'जे पेराल तेच उगवेल' याचे भान ठेवा: शिवसेनेने भाजपला ठणकावले

पुद्दुचेरी (आपले पाँडिचेरी) हे केंद्रशासित आणि लहान राज्य आहे. 30 निर्वाचित आमदार आणि तीन नामनिर्देशित आमदार मिळून 33 आमदारांची विधानसभा, पण भारतीय जनता पक्षाने हे छोटे राज्यसुद्धा काँग्रेसकडून खेचून घेतले आहे. पुद्दुचेरीतील काँग्रेसचे सरकार कोसळले आहे. मुख्यमंत्री नारायणसामी यांच्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या पाच आमदारांनी बेडुकउडय़ा मारल्याने सामी यांचे सरकार अल्पमतात आले.

पाच आमदारांनी साडेचार वर्षांपर्यंत काँग्रेसच्या सरकारला पाठिंबा दिला. त्यात अण्णा द्रमुकचे आमदारही होते, पण आता हे सर्व आमदार कमळफुलाचे भुंगे बनले आहेत. विधानसभा चारेक महिन्यांत लागतील. तोपर्यंत भाजप किंवा केंद्र सरकारला थांबता आले असते, पण येथेही सरकार पाडून दाखवले असा टेंभा मिरवायला भाजप मोकळा झाला. पुद्दुचेरीतले सरकार पाडून दाखवले, आता मार्च-एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस'ला सुरुवात करू, असे काही भाजप पुढाऱ्यांनी जाहीर केले. मध्य प्रदेशातील सरकार पाडले तेव्हाही ''पुढचा घाव महाराष्ट्रावर'' असे जाहीरच केले होते. त्यानंतर ''बिहारचे निकाल एकदाचे लागू द्या, मग पहा महाराष्ट्रात कसे परिवर्तन घडवून दाखवतो'' वगैरे बतावण्या करून झाल्या.

आता बात पुद्दुचेरीची सुरू आहे, पण जशी 'दिल्ली बहुत दूर है' त्याप्रमाणे 'महाराष्ट्र तो बहुतही दूर है!' असे चित्र आहे. पुन्हा मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरीत काँग्रेस होती. महाराष्ट्रात शिवसेना आहे. त्यामुळे कोणी नुसती उठाठेव करण्याच्या भानगडीत पडू नये. पुद्दुचेरीत सरकार पाडण्यासाठी ज्या खटपटी व लटपटी झाल्या ते सर्व प्रयोग महाराष्ट्रातही करून झाले. पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी यांनी सामी यांच्या सरकारला धड काम करू दिले नाही. हे राज्य केंद्रशासित असल्याने तेथील राज्यपालांना जरा जास्तच अधिकार असतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला लोकहिताचा प्रत्येक निर्णय किरण बेदी फिरवू लागल्या. अर्थात, दिल्लीचे आदेश असल्याशिवाय नायब राज्यपाल असे वागणार नाहीत.

राज्यपाल महाराष्ट्राचे असोत नाहीतर पुद्दुचेरीचे, त्यांना दिल्लीचे आदेश पाळूनच उठाठेवी करायच्या असतात. राज्यपालांचा वापर जेवणातील कढीपत्त्यासारखा केला जातो. किरण बेदी यांनाही कढीपत्त्याप्रमाणे वापरून फेकून दिले आहे हे महाराष्ट्रात फोडणी देणाऱ्या 'भाज्यपालां'नी समजून घेतले पाहिजे. केंद्रीय सत्तेचा वापर करून विरोधकांची राज्यांतील सरकारे पाडायची हे सध्या काही जणांना शौर्य वगैरे वाटत असेल तर ते चूक आहे. मध्य प्रदेशातील महाराजा शिंदे व त्यांच्या समर्थकांना फोडून, आमिषे दाखवून भाजपने बहुमत विकत घेतले. पुद्दुचेरीतही वेगळे काय घडले? पुद्दुचेरीत सध्या जे काय घडतेय हा राजकीय वेश्या व्यवसाय असल्याचा संताप मुख्यमंत्री नारायणसामी यांनी व्यक्त केलाय, पण या वेश्या व्यवसायापासून गेल्या सत्तर वर्षांत कोणी अलिप्त राहिले आहे काय? सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांना फोडण्यासाठी ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स आदी यंत्रणांचा वापर केला, असा आरोप काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी केला. महाराष्ट्रात नेमके हेच सुरू असल्याने पुद्दुचेरीत जे घडले त्यावर विश्वास ठेवावाच लागेल. एकेकाळी दक्षिणेत काँग्रेसचा बोलबाला होता. आज पुद्दुचेरीसारखे लहान राज्यही त्यांच्या हाती उरले नाही. देशात आता पंजाब, राजस्थान व छत्तीसगढ येथेच काँग्रेसची सरकारे उरली आहेत.

महाराष्ट्र व झारखंडमध्ये आघाडी सरकारात काँग्रेस सामील आहे. झारखंडही अस्थिर केले जात आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यामागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावला गेला आहे. हे वातावरण लोकशाहीला मारक आहे. तत्त्व आणि नीतिमत्ता गुंडाळून फक्त सत्ता मिळविण्यासाठी जे राजकारण सुरू आहे ते चिंताजनक आहे. प. बंगालपासून पुद्दुचेरीपर्यंत, महाराष्ट्रापासून जम्मू-कश्मीरपर्यंत दलबदलूंसाठी लाल गालिचे अंथरायचे व राजकीय कळसूत्र्यांचा खेळ चालवायचा हे कुणालाच शोभणारे नाही. 'पुद्दुचेरी झाले, आता महाराष्ट्र' असे स्वप्न आता काही जणांना पडत असेल तर त्यांनी स्वप्नातच राहावे. महाराष्ट्राने घेतलेला निकाल हेच जनमानस आहे. त्यात बदल होणार नाही. महाराष्ट्राचे मन खंबीर आहे, इरादे पक्के आहेत. मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरीचे खेळ महाराष्ट्राच्या मातीत चालणार नाहीत. शेवटी राजकारणातील एक मंत्र महत्त्वाचा, तो सगळय़ांनाच लागू पडतो. 'जे पेराल तेच उगवेल' याचे भान प्रत्येक राज्यकर्त्याने ठेवले तर बरे! असे सामना संपादकीय मधून खडसवण्यात आले आहे.