तर गंगामय्याचा कोप 'भाजप' वर होईल: सामना

पंढरपुरच्या वारीसाठी आग्रही असलेल्या भाजपला सामना संपादकीय मधून टोले लावण्यात आले आहे.कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका असतानाही 'कावड यात्रे'ला योगी आदित्यनाथ यांनी परवानगी दिली. त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला झापले आहे. कावड यात्रा हिंदूंच्या श्रद्धेचा विषय आहे हे मान्य, पण कुंभमेळ्यापासून कावड यात्रेपर्यंत गर्दीचा पूर येतो, त्या पुरात शेवटी भक्तांचीच प्रेते वाहताना दिसतात. उत्तराखंड सरकारने कोरोना काळात कावड यात्रेवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. दोन्ही भाजपशासित राज्ये असून दोघांच्या दोन तऱहा दिसत आहेत. पण उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रेची दखल घेऊन शेवटी सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप केला हे महत्त्वाचे. महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी यातून काही शिकणार आहेत काय? पंढरपूरच्या वारीस परवानगी द्या, असे एक टुमणे ते लावत आहेत व वारकरी संप्र्रदायातील काही जाणत्या मंडळींना भरीस घालून 'वारी'साठी आंदोलने घडवीत आहेत. लोकांच्या जिवाशी खेळण्याचेच हे अघोरी प्रकार आहेत. महाराष्ट्र सरकारने श्रद्धा व भावनेच्या आहारी जाऊन माऊलीच्या वारीस परवानगी दिली असती तरी सुप्रीम कोर्टाने त्या निर्णयात हस्तक्षेप केलाच असता, हे उत्तर प्रदेशातील घटनेवरून स्पष्ट दिसते. पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोनाच्या तिसऱया लाटेसंदर्भात लोकांना सावध राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयास हे वारंवार सांगावे लागत आहे. पंतप्रधान बोलत आहेत, तरीही महाराष्ट्रातील भाजप पुढाऱयांच्या डोक्यातील बटाटय़ांना

अकलेचे काेंब फुटू नयेत याचे आश्चर्य वाटते. पंढरपूरची वारी हा जसा श्रद्धेचा विषय तसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये कावड यात्रेचे महत्त्व आहे. आता त्याच श्रद्धांचा मान ठेवून भाजपचे लोक 'कावड यात्रेला परवानगी द्या, नाहीतर आंदोलन करू,' अशा धमक्या देणार आहेत काय? ही धमकी एकतर सुप्रीम कोर्टाला असेल नाहीतर थेट पंतप्रधान मोदींनाच असेल. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी कावड यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला हा त्यांचा अनुभव आणि शहाणपणच आहे. मग धामी हे हिंदूविरोधी आहेत असा ठपका ठेवून धामींना हाकला अशी मागणी कोणी करणार आहेत काय? सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टच सांगितले आहे की, उत्तर प्रदेश सरकारचा कावड यात्रेस परवानगी देण्याचा निर्णय धोकादायक आहे. कोरोनासंदर्भात जराही ढिलाई आणि तडजोड चालणार नाही. कावड यात्रेसाठी फक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यांतूनच नाही, तर एकूण 14 राज्यांतून श्रद्धाळू येत-जात असतात. 2019 च्या कावड यात्रेसाठी साडेतीन कोटी लोक हरिद्वारला गेले होते. त्याच वेळी यात्रेच्या निमित्ताने 2-3 कोटी लोक उत्तर प्रदेशातील विविध तीर्थस्थळी पोहोचले होते. या वेळीही अशीच गर्दी उसळणार. त्यातून कोरोना तर आहेच, पण निर्बंध तोडल्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार. आताची कावड यात्रा 25 जुलै ते 6 ऑगस्टदरम्यान होत आहे. पोलीस प्रशासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, यात्रेसाठी येण्यासाठी कोणी नियम आणि निर्बंध तोडणार असतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई

के ली जाईल. म्हणजेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होणार यात शंका नाही. अशा वेळी संयम राखणे व धर्मविधी घरातच करणे हा एकमेव मार्ग दिसतो. कावड यात्रा पवित्र गंगा आणि गंगाजलाशी संबंधित आहे. हजारो श्रद्धाळू या काळात 'कावडी' घेऊन हरिद्वारला येतात व गंगाजल भरून आपापल्या गावातील मंदिरात नेतात. 'कावड यात्रा' ही हजारो वर्षांची धार्मिक परंपरा आहे. हिंदूंच्या भावना त्यात गुंतल्या आहेत हे खरे, पण सध्याच्या परिस्थितीत कोरोनाचे निर्बंध तोडून हरिद्वारला गर्दी केली तर गंगामाता कोपल्याशिवाय राहणार नाही. याच गंगेने हजारो कोरोनाग्रस्तांची प्रेते पोटात घेऊन अश्रू ढाळले आहेत. दुसऱया लाटेच्या तडाख्याने समाज हादरून गेला. तिसऱया लाटेने तो पूर्ण उद्ध्वस्त होऊन कोलमडून पडू नये. पंढरपूरची वारी असेल, नाहीतर हरिद्वारची कावड यात्रा, भक्तांचे प्राण महत्त्वाचे आहेत. देवाच्या दरबारात राज्यकर्त्यांना जाब द्यावा लागेल. भारतीय जनता पक्षाची तडफड आणि तगमग आपण समजू शकतो. त्यांना फक्त लोकांची डोकी भडकवून राजकारण करायचे आहे. सुप्रीम कोर्टापासून पंतप्रधान मोदीपर्यंत सगळय़ांचेच म्हणणे आहे की, निर्बंध पाळा. तिसऱया लाटेपासून सावध राहा, पण महाराष्ट्र भाजपचे राजकारण दुसऱया टोकाचे. ते सुप्रीम कोर्ट व पंतप्रधानांनाही जुमानत नाही असे दिसते. गंगेच्या प्रवाहात श्रद्धाळूंचे मृतदेह वाहातच राहावेत, हीच त्यांची भावना असेल तर गंगामय्याचा कोप अशा लोकांवर झाल्याशिवाय राहाणार नाही, असा इशारा सामना संपादकीय मधून शेवटी देण्यात आला आहे.