आंबिल ओढ्याचा आक्रोश!

अनधिकृत, बेकायदेशीर घरांचा आणि झोपड्यांचा प्रश्न मुंबईतच नाही तर पुणे, पिंपरी, चिंचवडसारख्या शहरातही वाढला आहे. पुण्यामध्ये आंबिल ओढ्यालगत असलेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी महापालिका कर्मचारी, पोलीस पोहोचले तेव्हा स्थानिक जनता आक्रमक झाली. हे सर्व बिल्डरांच्या आदेशाने सुरू आहे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. पुण्याची सूत्रे सध्या बिल्डर्स, जमीन माफियांच्या ताब्यात गेली आहेत. मुंबईच्याच जमिनी सोन्याच्या भावाने जात नाहीत. उलट पुणे याबाबतीत मुंबईच्या पुढे पाच पावले गेले आहे. आंबिल ओढ्यातील कारवाईने ते पुन्हा सिद्ध झाले असे सामना संपादकीय मधून म्हणण्यात आले आहे.

उद्धव ठाकरे यांचे सरकार अत्यंत संवेदनशील पद्धतीने काम करीत असतानाच पुण्यात गरीबांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवून त्यांना निराधार, बेघर करण्यात आले. हा प्रकार धक्कादायक, संतापजनक, तितकाच मन हेलावून टाकणारा आहे. पुण्याच्या आंबिल ओढा परिसरातील नागरिकांचा आक्रोश एव्हाना सरकारच्या कानापर्यंत गेलाच असेल. या परिसरातील घरांवर पुणे महानगरपालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने कारवाई केली व घरे पाडण्यास सुरुवात केली तेव्हा लोक रस्त्यावर उतरून ओक्साबोक्सी रडत असल्याचे चित्रण वृत्तवाहिन्यांनी दाखवले.

महिला, लहान मुले, वृद्ध सगळय़ांच्या अश्रूचा बांध फुटला. ही घरे बेकायदेशीर असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. ती कायदेशीर की बेकायदेशीर ते नंतर पाहू, पण भरपावसाळय़ात घरांवर बुलडोझर फिरवून लोकांना रस्त्यावर आणणे हे अमानुष तसेच निर्घृण आहे. अनधिकृत, बेकायदेशीर घरांचा आणि झोपडय़ांचा प्रश्न मुंबईतच नाही तर पुणे, पिंपरी, चिंचवडसारख्या शहरातही वाढला आहे. झोपडपट्टय़ा गेल्याच पाहिजेत. त्यासाठीच तर सरकारने 'एसआरए'सारख्या योजनांना बळ दिले, पण आपल्याला सुखाने राहावयाचे म्हणून झोपडपट्टय़ा जातील असे समजणे चुकीचे आहे. त्या सहजासहजी जाणार नाहीत. त्यामध्ये राहणाऱया लोकांच्या

समस्या सोडविल्याशिवाय व शेवटी मुंबई-पुण्यासारखी शहरे नेमकी कोणासाठी आहेत, हे ठरल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही. पुण्यामध्ये आंबिल ओढय़ालगत असलेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी महापालिका कर्मचारी, पोलीस पोहोचले तेव्हा स्थानिक जनता आक्रमक झाली. हे सर्व बिल्डरांच्या आदेशाने सुरू आहे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. कारवाई होत आहे हे महापालिकेने स्थानिकांना कळविले नाही. शत्रूच्या घरात रणगाडे घुसवावे तसे बुलडोझर घुसविले. पुणे महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता आहे. एरव्ही महापौर मोहोळ मुंगी चिरडली तरी छाती पिटत तिच्या मयताला पोहोचतात, पण आंबिल ओढा गरीबांच्या अश्रूंनी वाहत असतानाही सगळेजण थंड बसले आहेत. बिल्डर जे कोणी आहेत ते आहेत. पण त्यांच्या सोयीसाठी ही निर्घृण कारवाई करण्यात आली आहे. 9 जुलैपर्यंत कोणतेही अतिक्रमण हटविण्यात येऊ नये, असा हायकोर्टाचा आदेश असतानाही महापालिकेने लोकांना बेघर केले. उच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावीत ही घरे जमीनदोस्त करावी अशी कोणती घाई महापालिकेला होती? मुळात भर पावसाळय़ात आणि कोरोना महामारीचे संकट कायम असताना अशी तडकाफडकी कारवाई करण्याची गरजच नव्हती.

मागील 15 दिवस याप्रश्नी नीलम गोऱहे धावपळ करीत आहेत. महापालिका आयुक्त एसआरए अधिकाऱयांना भेटत आहेत. तरीही मागचापुढचा विचार न करता महापालिकेने कारवाई केली. राज्याच्या नगरविकास खात्याने अखेर हस्तक्षेप केला आणि कारवाईला स्थगिती दिली. तसेच कोणालाही बेघर केले जाणार नाही याची ग्वाही दिली हे चांगलेच झाले. मात्र कोणाच्या तरी फायद्यासाठी गरीब जनतेला बेघर करण्याच्या वृत्तीचे काय, हा प्रश्न उरतोच. फक्त एसआरए प्रकल्पासाठी जागा रिकामी करायची असल्याने तुघलकी पद्धतीने हे बुलडोझर फिरवण्यात आले. पावसाळय़ात अशी अमानुष कारवाई करू नये, असे महापालिकेच्या बैठकीत ठरल्याचे भाजपच्याच आमदार मुक्ता टिळक सांगतात. तरीही इतकी भयंकर पद्धतीने कारवाई व्हावी हे कुणाचे उद्योग? ओढय़ात घरे किंवा झोपडय़ा आहेत. दरवर्षी या घरांमध्ये पाणी शिरते. घरे वाहून जातात, हे खासदार गिरीश बापटांचे म्हणणे योग्य आहे, पण याचा अर्थ त्या लोकांना ऐन पावसाळय़ात तडकाफडकी बेघर करावे असे नाही. या लोकांना कायमस्वरूपी घरे मिळायला हवीत. त्यांचे चांगल्या जागी पुनर्वसन झाले तर ओढय़ात राहायची कोणाला हौस आहे काय? असा सवाल सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.