शिंदे फडणवीस सरकारच्या बजेटमध्ये अनुसूचित जाती ठरल्या विकासापासून 'वंचित'?

एका बाजूला निधी नाही म्हणून अनुसूचित जातीच्या शिष्यवृत्ती आणि विकास योजना रखडवल्या जात असताना मोठ्या प्रमाणात बजेटमध्ये केलेली तरतूद प्रत्यक्षात खर्चच न केल्याची गंभीर बाब राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून उघड झाली आहे. 'सबका साथ सबका विकास' म्हणणाऱ्या शिंदे फडणवीस सरकारची ही कृती अनुसूचित जाती घटकांना विकासापासून 'वंचित' ठेवत असल्याची टीका आता होत आहे.

राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांचा विविध माध्यमातून विकास जावा यासाठी राज्य सरकारकडून 2022-23 या वर्षात घटक योजनेच्या कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित केलेल्या २४ हजार ७९२.८९ कोटींपैकी तब्बल 14 हजार ३७९.४७ कोटी म्हणजेच तब्बल 40% हून अधिक निधी फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत खर्च केला नसल्याची आज विधानमंडळात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रमाच्या अंतर्गत निधी खर्च न करण्यामध्ये प्रामुख्याने कृषी व सलग्न कार्ये, उद्योग व खनिजे, सामान्य आर्थिक सेवा, पाटबंधारे ऊर्जा वाहतूक व दळणवळण हे विभाग आघाडीवर असून या घटक योजनेसाठी निधीची उपलब्धता असूनही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात तो निधी खर्च न करता तसाच ठेवला असल्याची माहिती ही आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे.

अनुसूचित जाती आणि जमाती घटकातील विशेषता दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणकारी विविध योजनेसाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटक योजनेच्या कार्यक्रमांतर्गत राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय योजना राबवून त्यासाठीच्या निधी प्रस्तावित केला जातो.

2022 - 23 या वर्षामध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाच्या अंतर्गत क्षेत्रनिहाय प्रस्तावित निधी हा १२ हजार २३० कोटी रुपये इतका ठेवण्यात आला होता त्यापैकी फेब्रुवारी अखिल पर्यंत केवळ 4 हजार 581.1 कोटी इतका निधी खर्च झाला तर उर्वरित ७ हजार ६४८.९९ कोटी रुपये इतका निधी अखर्चित राहिला आहे

अशीच बाब अनुसूचित जमाती घटक योजनेच्या संदर्भात समोर आली आहे या येण्यासाठी १२ हजार ५६२.८९ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यातील केवळ ५ हजार ८३२. ४२ कोटी रुपये खर्च झाले तर तब्बल 6 हजार 730.47 कोटी अखर्चित राहिले असल्याने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

वर्षभर हजारो कोटी रुपये खर्च न करता ठेवून ते केवळ मार्चअखेर मध्ये त्या पैशाची विल्हेवाट लावण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी केला आहे.

Maxmaharashtra शी बोलताना खोब्रागडे म्हणाले, बजेट मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, भटके- विमुक्त, विमाप्र, ओबोसी, अल्पसंख्यांक, पारधी समाज, आदिवासी- प्रीमिटीव्ह tribes, दुर्बल घटक , तसेच महिला व बालके इत्यादी च्या सर्वांगीन विकासासाठी

मोठ्या प्रमाणात तरतूद करावी लागते. संविधानाने राज्याला दिलेल्या नीती निर्देशाचे आतापर्यंत काय झाले? स्वातंत्र्य च्या अमृत महोत्सवी वर्षात यावर मंथन होऊन मूल्यमापन झाले पाहिजे. लोकशाही प्रबळ करण्याचा हा प्रयत्न ठरेल. हे सर्व समाज घटकांचे प्रतिनिधी एकत्र आले आणि विकासाचे धोरण ठरविले, सरकारने राबविण्यासाठी आग्रही राहिले तर नक्कीच चांगला बदल दिसेल. विकासाचा अजेंडा निश्चित करण्याची गरज आहे. तसेच, अनुसूचित जाती/ जमाती उपयोजनेसाठी स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी सरकारला भाग पाडावे लागेल. त्यानंतरच वंचित समाजाच्या बजेट मधली चोरी रोखता येईल असे ते म्हणाले.

बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि जमाती उपयोजना नावाने ही योजना राबवली जाते. त्यात केंद्र सरकारने या योजनेच्या नावात २०१८ मध्ये बदल करून ती अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम योजना असे नाव बदलले.

या योजनेत अनुसूचित जाती आणि जमाती या घटकातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या नागरिकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी सरकारकडून राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय अशा विविध योजना राबवल्या जातात. यात राज्यस्तरावर कृषी व सलग्न कार्ये, ग्राम विकास, उद्योग व खनिजे, सामान्य आर्थिक सेवा, सामाजिक व सामुहिक सेवा आदी ८ सेवा यांचा अंतर्भाव यात होतो. तर जिल्हा स्तरावरील योजनांमध्ये वाहतूक, ऊर्जा आदी सर्व आठ सेवांचा समावेश असतो.

घटक योजना आणि तरतूद, सर्वाधिक अखर्चित निधी (कोटीत)

विभाग अनुसूचित जाती. अखर्चित

कृषी व संलग्न कार्य. २८०.०० ४६.१८

उद्योग व खनिजे. २३९. ००.४२.८५

सामान्य सेवा. २४१.००३.०६

सा. व सामूहिक सेवा ८,०३९.३६. ३,३२५,२५

दळणवळण व वाहतूक ९७.०९.१२.९० विभाग अनुसूचित जमाती अखर्चित

कृषी व संलग्न कार्य. ११६.७१. २२.३६

वाहतूक व दळणवळण ६२५.०० १७२.३१

सा. व सामूहिक सेवा. ८६४३,९३४,३९३.५४

ऊर्जा ३४९.४२२१०.००