Devendra Fadnavis : निराधारांचा आधार आता फडणवीसांच्या निकटवर्तीयाला
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (EknathShinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) संजय गांधी निराधार (SanjayGandhiNiradhar) अनुदान योजनेचे लाभ अनाथ मुलांपर्यंत पोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशनबरोबर त्रिपक्षीय करारला मान्यता देण्यात आली.
संजय गांधी निराधार योजना राज्यात १९८० पासून राबवण्यात येत आहेत आजवर सर्व सरकारांच्या मदतीने हि योजना पूर्णतः यशस्वीरित्या राबवली आहे. सरकारने राबवलेल्या योजनेची अंमलबजावणी सरकारने केली पाहिजे. शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्या पासून ह्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारी योजनांचा लाभ जनतेला नाही तर फक्त आमदारांना होत आहे. परंतु आता मात्र या सरकारने संजय गांधी निराधार अनुदान या योजनेसारखी महत्वाची योजना एका भाजप आमदारांच्या संस्थेकडे सोपवली आहे. भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय हे तर्पण फाऊंडेशन (Tarpan Foundation) या धर्मादाय संस्थेसाठी काढण्यात आलेल्या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director) आहेत.
राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत कर्करोग, एड्स, अस्थिव्यंग, अंध, मूकबधिर, पक्षाघात, प्रमस्तिष्कघात,कर्णबधिर, मतिमंद स्त्री व पुरुष क्षयरोग, सिकलसेल तसेच दुर्धर आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणाऱ्या व्यक्तींसाठी त्याच बरोबर आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, कैदेत असणाऱ्या कुटुंबाची पत्नी, तसेच निराधार पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, पोटगी न मिळणाऱ्या महिला, अत्याचारीत महिला आदींना दर महिन्याला एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेतदेखील पात्र लाभार्थीना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. परंतु बहुतांश अनाथ मुले-मुलींना माहिती नसल्यामुळे ते योजनेपासून वंचित राहत असल्याने मुलांपर्यंत योजनांचे लाभ पोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेशी त्रिपक्षीय करार (Tripartite Agreement) करण्यात येणार आहे. १५ दिवसांत अनाथांना उत्पन्नाचा दाखला देण्याचे सेवा हमी हक्क कायद्यानुसार देणं बंधनकारक आहे.
संस्थेबरोबर सध्या पाच वर्षांसाठी करार करण्यात येणार असून त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील पाच वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यात येईल. तर्पण फाऊंडेशन येत्या दोन वर्षांच्या कालावधीत करणार असलेले सर्वेक्षण महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावे लागेल. तर्पण फाऊंडेशन गेली सहा वर्षे अनाथ मुलांसाठी कार्यरत असून वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांना शासकीय अनाथाश्रमातून शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी, नोकरी-व्यवसायासाठी मदत करण्यास कार्यरत आहेत आणि मोठ्या मानाने "तर्पण" या कोणत्याही कामाचा मोबदला घेणार नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी महाराष्ट्राला हा प्रश्न पडला आहे कि ह्याच संस्थेला हे काम का दिले ?
