आम्हाला ही तुमच्यापेक्षा घाण शिव्या येतात; राजू शेट्टींचा कॉंग्रेसला इशारा

सोलापूर : अक्कलकोट येथील मातोश्री साखर कारखान्याने मागील वर्षांची थकीत एफआरपीची रक्कम दिली नसल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे शस्त्र हाती घेतले आहे. या आंदोलक शेतकऱ्यांशी बोलणी करण्यासाठी माजी गृहमंत्री सिद्धराम म्हेत्रे गेले असता, त्यांनी शेतकऱ्याला शिवी हासडल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. हे प्रकरण संवेदनशील बनले आहे. या घटनेचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी समाचार घेतला असून आम्हाला ही तुमच्यापेक्षा घाण शिव्या देता येतात. असा इशारा माजी मंत्री सिद्धराम म्हेत्रे यांना दिला आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी सोलापूर जिल्ह्यात शेतकरी मेळाव्याला संबोधित करण्यासाठी आले असता ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ते म्हणाले की,शिव्याच द्यायच्या तर त्यांच्यापेक्षा घाण शिव्या आम्हाला देता येतात. पण ती आमची संस्कृती नाही. परंतु आपल्या हक्काचं, आपल्या घामाचा दाम मागणाऱ्यांना शिव्या देता. यावरून अक्कलकोटची संस्कृती कुठल्या स्तराला गेली आहे, हे यावरून दिसते. या सगळ्या कारखान्यांच्या विरुद्ध स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आंदोलन करायला तयार आहे. पण ज्यांची बील थकीत आहेत. त्या शेतकऱ्यांनी आम्हाला साथ द्यावी. एवढीच आमची अपेक्षा आहे.

शेतकऱ्यांचे पैसे थकविण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला?

राजू शेट्टी म्हणाले की,ऐन दिवाळीच्या काळात शेतकरी बेवारश्यासारखे रस्त्यावर बसतात आणि महाराष्ट्राचे पोलीस त्यांना हुसकावून लावतात. त्यांच्यावर लाठी हल्ला करतात. ही अतिशय शरमेची गोष्ट आहे. वास्तविक पाहता ऊस दर नियंत्रण अद्यादेश १९६६ नुसार ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसाच्या आत ऊसाची एफआरपी कायद्याने देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ते सरकारचे थकबाकीदार आहेत. असे समजून त्या साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करून त्यांची मालमत्ता लिलावात विकून शेतकऱ्यांचे पैसे द्यावेत. अशी कायद्यात तरतूद असताना इथं कुठं तरी सरकार शेतकऱ्यांना संरक्षण द्यायला, शेतकऱ्यांना अधिकार द्यायला कमी पडले आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांची साधी चौकशी सुद्धा केली नाही. उलट आंदोलन केल्यानंतर काँग्रेसची बदनामी होते. म्हणून जर का पोलीस शेतकऱ्यांना हुसकावून लावत असतील तर ही बाब अतिशय गंभीर आहे. म्हणून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना, काँग्रेसच्या नेत्यांना मला एवढेच सांगायचे आहे, तुम्हाला जर आंदोलन केल्यानंतर तुमच्या अब्रूची भीती वाटत असेल तर शेतकऱ्यांचे पैसे देऊन टाका. अन्यथा कारखान्यांवर हल्लाबोल करून जे हाताला मिळेल ते आमच्या पध्दतीने आम्ही वसुली करू. त्याशिवाय शेतकरी स्वस्थ बसणार नाही.हे त्यांनी ध्यानात ठेवावे.

सहकार मंत्री बेकायदेशीररित्या एफआरपी च्या तुकड्याचे समर्थन करत आहेत...

जो पर्यंत कायद्यात दुरुस्त होत नाही, तोपर्यंत एकरक्कमी एफआरपी द्यावीच लागेल. राज्याचे सहकार मंत्री हे बेकायदेशीररित्या एफआरपीच्या तुकड्याचे समर्थन करत आहेत. त्यांनी एक तर सरकारमध्ये सहकार मंत्री म्हणून राहावे अथवा कारखान्याचे चेअरमन म्हणून राहावे. जो पर्यंत सहकारमंत्री आहेत. तोपर्यंत कायद्यात दुरुस्ती होणार नाही. जे कारखाने ऊसाची एकरक्कमी एफआरपी देणार नाहीत. ते कारखाने आम्ही चालू होऊ देणार नाही. ही आमची ठाम भूमिका आहे. जयशिंगपूरच्या ऊस परिषदेत जवळपास १ लाख शेतकऱ्यांनी एकत्रित येवून याचा ठराव केला आहे. असे शेट्टी यांनी सांगितले.

जे आडवे येतील त्यांना शेतकरी तुडवतील

ज्या कारखान्यांनी ऊसाची एकरक्कमी एफआरपी दिली नाही.ते कारखाने आम्ही चालू देणार नाही. जे आडवे येतील त्यांना शेतकरी तुडवतील मग तो कोणत्याही पक्षाचा नेता असू द्या. आम्हाला काही फरक पडत नाही. ऊसाची एफआरपी साखर कारखान्यामध्ये ऊसापासून तयार होणारी, जी साखर आहे, त्या टक्केवारीवर ठरत असते. त्यामुळे काही साखर कारखाने कमी रिकव्हरी चोरतात तर काही कारखाने जास्त चोरतात.

रिकव्हरीवर परिणाम करणारे वेगवेगळे घटक असतात. त्याच्यामध्ये ताजा ऊस क्रशिंग झाल्यास रिकव्हरी वाढते. ऊस वाळून २ ते ३ दिवसात जर का क्रशिंग होत असेल तर रिकव्हरी कमी होते.

त्याचबरोबर ऊस कवळा असेल तर रिकव्हरी कमी होते. यासाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्याचबरोबर कारखान्याची जी मशीनरी आहे, तिच्या कार्यक्षमतेवर बरेच अवलंबून असतं. त्यामुळे २ कारखान्यांना ऊस गेला, तर वेगवेगळी एफआरपी वरील आकडा वेगळा येणे शक्य आहे. पण याचा अर्थ फार मोठा फरक पडत असेल तर कुठे तरी "दाल में काला हैं" असं म्हणावं लागेल असं शेट्टी यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

पहिली उचल एकरक्कमी देण्याची मागणी

राजू शेट्टी म्हणाले की,मागच्या ३ ते ४ वर्षात साखरेला भाव नसल्याने काही प्रमाणात परस्थिती बिकट झाली होती. परंतु यावर्षी मात्र, आम्ही ते सहन करणार नाही. पहिली उचल आम्ही एकरक्कमी मागितली आहे. अंतिम भाव जो आहे, तो आरएसएफ म्हणजे रिव्ह्यूनेशन फॉर्म्युला होय. शेतकऱ्यांचा ऊसाच्या महसुलातील उत्पन्नाचा वाटा ७५ टक्के आहे. या हिशोबा प्रमाणे साखरेची किंमत ३ हजार १०० रुपये गृहीत धरून निश्चित केलेली आहे. पण प्रत्यक्षात मार्केटमध्ये साखरेला जवळपास ३ हजार ६०० रुपये ते ३ हजार ७०० रुपये भाव मिळत आहे. असे शेट्टी यांनी सांगितले.

शरद पवारांनी २०११ साली संसदेत एफआरपी संदर्भाने केलेली दुरुस्ती चुकीची होती का? राजू शेट्टीचा सवाल

शरद पवार यांनी २०११ साली संसदेत एकरक्कमी एफआरपी संदर्भात कायद्यातील दुरुस्ती करून घेतली आहे. पण त्यामुळे त्यांनी केलेली दुरुस्त चुकीची होती का? ही एकरक्कमी एफआरपी शेतकऱ्यांना आज नाही तर गेल्या १० वर्षांपासून मिळत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखाने सातत्याने एकरक्कमी एफआरपी देतात.

पवारांच्या म्हणण्यानुसार मुंबईतील गिरण्या जशा बंद पडल्या त्याप्रकारे कारखाने बंद पडले नाहीत. उलट महाराष्ट्रातील सर्वाधिक दर हे सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने देतात. याचे ही पवारांनी अद्ययन करावे. असे शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

केंद्र आणि राज्य सरकार मध्ये टोळी युद्ध; पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही

बिघडलेल्या नटांची पोरं गांजा ओढतात की काय? करतात याच्यावर सगळी चर्चा सुरू आहे. पण इथं महापुरामध्ये बुडालेला शेतकरी, अतिवृष्टीने उध्वस्त झालेला शेतकरी किंवा ऊसाची बिल मिळाली नाहीत,म्हणून आंदोलन करणारे शेतकरी यांच्याकडे लक्ष द्यायला केंद्र आणि राज्य सरकारला वेळ नाही.

केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये टोळीयुद्ध सुरू झाले आहे. गुंडांच्या टोळ्या जशा एकमेकांवर हल्ले -प्रतिहल्ले करतात त्याप्रमाणे एकमेकांना बघून घेण्याची,अटक करण्याची भाषा केली जाते. पण जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दोन्ही सरकारचे लक्ष नाही. जनतेचे लक्ष जाणीवपूर्वक दुसरीकडे वळवले जात आहे. पेट्रोल,डिझेलच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. गॅसच्या किंमती वाढल्या आहेत.

त्याविरोधात महाविकास आघाडी सरकार मधील नेत्यांनी बोलायला पाहिजे. परंतु ते भलत्याच कामामध्ये गुंतलेले आहेत. राज्यात शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असताना केंद्रातील भाजप सरकार काहीच बोलायला तयार नाही. अशी परिस्थिती झाली आहे. शाळा,कॉलेज सुरू झाली आहेत. परंतु विद्यार्थ्यांना फी भरल्याशिवाय प्रवेश दिला जात नाही. अनेकांना पहिल्या टर्मच्या परीक्षेला बसू दिले नाही. परंतु याकडे ना केंद्र सरकारचे लक्ष, ना राज्य सरकारचे अशी परिस्थिती आहे.

एकरक्कमी एफआरपीची रक्कम घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही

जे कारखाने एफआरपी प्रमाणे रक्कम देणार नाहीत ते कारखाने आम्ही चालू देणार नाही, एफआरपीची रक्कम घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही असा इशारा राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. तसेच आरएसएफ फॉर्म्युल्या प्रमाणे किमान ३०० ते ४०० रुपये प्रति टन हे वाढवून मिळतात.

तिच परिस्थिती इथेनॉलची आहे. काही कारखाने ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल बनवत आहेत.त्यामुळे रिकव्हरीचा मुद्दा गौण ठरतो. त्यानंतर इथेनॉलचे किती उत्पन्न झाले हे बघावे लागेल. त्याशिवाय काही कारखाने ऊसाच्या रसामध्ये म्हणजे मॉलिशसमध्ये जास्त साखर सोडून बी हेव्ही मॉलिशस उत्पादन करतात. त्यामुळे रिकव्हरी १ ते २ टक्क्यांनी कमी होते. बी हेव्ही मॉलिशस पासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला जास्त दर आहे. त्याचा हिशोब करून जेवढी टक्के साखर मॉलिशसमध्ये सोडली. तेवढ्या टक्क्यांची वाढीव एफआरपीची रिकव्हरी धरून एफआरपी मोजावी असा कायदा असताना काही कारखाने याची अंमलबजावणी करत नाहीत. म्हणून सोलापूर जिल्ह्यामध्ये रिकव्हरी कमी दिसते. असे राजू शेट्टी यांनी शेवटी सांगितले.