लोकांचे शहाणपण लोकशाही मजबूत करते: इ. झेड खोब्रागडे

कर्नाटक सरकार 40% कमिशन ची सरकार . चॅनेल टीव्हीवर चर्चा ही होत राहिली. कर्नाटक च्या निवडणूक प्रचारात हा मुद्धा काँग्रेस ने मांडला. भ्रष्ट सरकारचा वाईट पद्धतीने लोकांनी पराभव केला. लोकशाही जिंकली.

आम जनतेला चांगलं घडताना बघायचे असते, प्रेम, बंधुभाव चे आचरण महत्वाचे वाटते. ढोंगीपणा लोकांना आवडत नाही. साधे व सरळ वर्तनाचे , मदत करणारे नेते व अधिकारी लोकांना आपलेसे वाटतात.

2. महाराष्ट्र मध्ये सुध्दा पुढील निवडणुकीत हेच घडणार, सत्ता जाईल असे वातावरण आहे. सर्व सामान्यांचे सरकार म्हटले जाते, घोषणा जाहिरात खूप परंतु शोषित वंचितांना फार काही मिळत नाही. राजकारणात आता कुठे नैतिकता? असे म्हटले जाते. संविधानिक नैतिकता राजकारणाचाच नाही तर प्रत्येक व्यक्तीच्या सन्मानपूर्वक जगण्याचा मूळ आधार आहे. जीवन मूल्ये आहेत. चांगुलपणा, माणुसकीचा आधार आहे. म्हणून, सामाजिक मूल्ये जोपासली गेली पाहिजे. माणूस दुष्ट झाला की द्वेष पसरावतो,भ्रमिष्ट सारखा वागतो. ज्या सरकारची वागणुक व कारभार संविधानाची पायमल्ली करणारा व लोकशाही संस्थांचा ऱ्हास करणारा म्हणून त्रासदायक ठरतो आहे, असे शासन प्रशासन आणि अशी सत्ता नको असते. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. लोकांना Good governance पाहिजे असते, जे हल्ली होतांना दिसत नाही.

3. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांचे परिवर्तनवादी , समता व न्यायाचे विचारा विरुद्ध, संविधानाचे विरुद्ध कारभार सुरू असला की तो घालवला गेला पाहिजे. कारण असा कारभार समाजाला व देशाला हानी पोहचवतो. ज्यांच्याकडे सत्ता आहे त्यांनी शहाणपण दाखविले पाहिजे. जो राजकीय पक्ष समाजातील शोषित, वंचित, बहुजनांच्या विकासासाठी झटतांना दिसतो, लोक त्यांना सत्ता सोपवतील. महाराष्ट्र आणि देश पातळीवर ही सत्ता बदल होण्याची शक्यता आहे.

4. महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य आहे. समतेचे व सामाजिक न्यायाचे हे विचार शोषण व भ्रष्टचार विरुद्ध चे आहेत. कर्नाटकात 40% कमिशन तर महाराष्ट्र सरकार मध्ये कमिशन किती टक्के? कोणी सांगेल का? मीडिया व विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगावे. महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा भ्रष्टचार ची खूप चर्चा सतत होत राहिली आहे. CBI, ED, IT, निवडणूक आयोग, ब्युरोक्रसी इत्यादी चा गैरवापर ? ची चर्चा होत आहे. जेथे भ्रष्टचार व शोषण तेथे सर्वसामान्यांचे हाल होतात. लोकांना माणूस म्हणून प्रतिष्ठा मिळत नाही. आजकाल, शासन प्रशासनाने तर मागासवर्ग समाजाला असहाय स्थितीत आणून ठेवल्याचे चित्र पाहायला मिळते. हेच लोक , Sc St, Obc, sbc, Vjnt, minorities, जे 85 % आहेत, जेव्हा ठरवितात तेव्हा सत्ता बदल घडवून आणतात. एका मर्यादे पलीकडे सहन करीत नाहीत कारण हे लोक पीडित आहेत, दुर्लक्षित आहेत. बोलले जाते परंतु विकास नाही. जगण्यासाठी रोजचा संघर्ष आहे.

5. मागील वेळेस एका tv चॅनेल ने बातमी चालवली होती की महाराष्ट्र च्या प्रशासनातील 40 IAS, IPS, अधिकारी आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत. नावे जाहीर करणार म्हणाले, नावे तर जाहीर झाली नाहीत परंतु पून्हा ही बातमी आली नाही. मीडिया ला सर्व माहीत असते. अशा मीडिया ची भूमिका नि वर्तन सुद्धा संविधान व लोकशाही ला घातक ठरते आहे. जेथे नीतिमत्ता नाही तेथे सामाजिक मूल्यांचा ऱ्हास होतो, क्षेत्र कोणतेही असो,माणूस दुष्ट असणे, होणे आणि दुष्टपणाने वागणे समाजासाठी आणि देशासाठी सुद्धा हानिकारक ठरते.

6. कोणत्या राज्यात सरकार मध्ये कमिशन ची टक्केवारी किती ?. सरकारी तिजोरीतील पैसा कमिशन देण्यात जात असेल तर विकास कसा होणार. भ्रष्टाचाराचे बळी, अनेक प्रकारे मागासवर्गीय ठरतात.तेव्हा ,भ्रष्टचार ला कडाडून विरोध केला पाहिजे. भ्रष्टाचार करणारे, कोणीही असोत, देशाची तिजोरी लुटतात, चोरी करतात, ते गुन्हेगार ठरतात. संविधानिक मूल्याची जोपासना, जे प्रास्ताविकेत आहेत, त्यासाठी लोक जागृती झाली की सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश नक्की येणार. म्हणतात ना, Absolute power corrupts absolutely. त्यामुळे भ्रष्टाचार निर्मुलन आवश्यक आहे.परंतु, या दिशेने ठोस प्रयत्न सरकार चे दिसत नाहीत. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर दि 25 नोव्हेंबर 1949 च्या संविधान सभेतील भाषणात सांगतात, अंधभक्ती वाढली की तानाशाही वाढते आणि लोकशाही, देशाचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते. संविधानातील, धर्मनिरपेक्षता, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता, न्याय, लोकशाही मूल्ये जनमानसात रुजविणे व संवर्धन करणे हे भारतीय म्हणून प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे. देश घडविण्यासाठी संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याचे रक्षण आणि संवर्धन आवश्यक आहे.