आरक्षणाचे अधिकार राज्याला मिळणार : आज संसदेत विधेयक मांडणार

'१२७ वी घटनादुरुस्ती' असे विधेयकाचे नाव आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय, कायदा आणि संसदीय कार्य मंत्रालयाकडून या घटनादुरुस्तीसाठी गेली काही दिवस प्रयत्न सुरु होते. संसदेच्या पावसाळी आधिवेशनात पगॅसीस मुद्यावरुन विरोधकांचे रणकंदन सुरु आहे. एकदिवस देखील कामकाज शांतपणे पार पडलेले नाही. गोंधळात संसदेचे कामकाज उरकरण्यात आले असून अनेक महत्वाची विधेयकं देखील मंजूर करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्तीमुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार असा दावा केला जात असून ओबीसी जाती ठरवण्याचा अधिकारही राज्याला मिळणार असे सांगितले जात आहे.संसदेत गदारोळ होत असल्यानं विधेयक संमत होणार का? याकडे आता सगळ्याचे लक्ष लागले आहे.महाराष्ट्र महाविकास आघाडीच्या वतीने ही घटनादुरुस्ती ओबीसी आणि मराठा समाजाची फसवणुक असल्याचं म्हटलं आहे.

राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार मिळाले तरी इदिरा साहनी खटल्यात ठरविण्यात आलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही अशी महाविकास आघाडीची भुमिका आहे.

मराठा समाजाला महाराष्ट्र सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने रद्द केले होते. ५० टक्के आरक्षणापेक्षा जास्त असू नये असे १९९२ च्या खटल्यात निकाल आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यही ओबीसी आरक्षणासाठी आ्ग्रही आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजूरीनंतर १२७ वी घटनादुरुस्ती आज लोकसभा आणि राज्यसभेमधे मंजूरीला येणार आहे. विरोधकांच्या गदारोळात हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होईल, असे आता दिसत आहे.