मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली, अजित पवार यांचे टीकास्त्र

राज्यात कांद्याचे दर पडल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हैराण झाला आहे. त्यातच अवकाळी पावसामुळे रब्बी हंगामातील काढणीला आलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यापार्श्वभुमीवर शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहचवण्यासाठी नाशिक ते मुंबई (Nashik to Mumbai) लाँग मार्चचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये शेतकरी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर आणि मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत सरकारने सभागृहात घोषणा केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मोर्चा स्थगित केला. मात्र सरकारने कांद्याला जाहीर केलेल्या अनुदानावरून विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit pawar) यांनी सरकारवर टीकास्र सोडले आहे.

अजित पवार म्हणाले, कांद्याला ३०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी १३ तारखेलाच सभागृहात केली होती. आज त्यात अवघ्या ५० रुपयांची वाढ करुन पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं पाप मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल २ हजार रुपये असताना ३५० रुपयांचं अनुदान अपूरं असून ते किमान ५०० रुपये असायलाच हवं. तसेच राज्य सरकारची उदासीनता आणि केंद्राच्या चुकीच्या निर्यात धोरणामुळे कांद्याचे भाव गडगडत असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर व उपासमारीची वेळ आली आहे. कांद्याला हमीभाव देण्याची मागणी सरकारनं अद्याप मान्य केलेली नाही, ती मान्य होईपर्यंत किमान ५०० रुपये अनुदान द्यावं, असं मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले, भारतीय किसान सभेच्या (Kisan Sabha) नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या मोर्चानं देखील दोन हजार रुपये उत्पादन खर्च निश्चित धरुन लाल कांद्याला किमान ५०० ते ६०० रूपये अनुदान देण्याची मागणी केली होती. मात्र सरकारने कांद्याला अवघे 350 रुपयांचे अनुदान देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसले आहेत.

जमीन कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टरपर्यंतची वन जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२ वर कसणाऱ्याचं नाव लावावं आणि ही सर्व जमीन कसण्यालायक आहे, असा शेरा मारावा, अशी मागणी लाँग मार्चमध्ये करण्यात आली होती. त्या वन जमिनींचे अपात्र दावे मंजूर करावे. देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान जमिनीवर घरं आहेत, ती घरं नियमित करावीत. शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग १२ तास उपलब्ध करून द्यावी, शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिलं माफ करावीत. शेतकऱ्यांची शेती विषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्याचा ७/१२ कोरा करावा. अवकाळी पावसानं आणि वर्षभर सुरु असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एनडीआरएफमधून तत्काळ भरपाई द्या. पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा. बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान २५० रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरु ठेवा. २०२० च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचनाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ द्या, असंही अजित पवार म्हणाले.

दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर आणि वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. मिल्कोमिटर निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफआरपी आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा. गायीच्या दुधाला किमान ४७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान ६७ रुपये भाव द्या.

सोयाबीन, कापूस, तूर आणि हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा. महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला द्या. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प ग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा, असं ट्वीट अजित पवार यांनी केले आहे.