One Nation One Election : मोदी सरकारला धक्का, वन नेशन वन इलेक्शन देशाशी धोका, समितीतील सदस्याचा गंभीर आरोप

एकीकडे 2024 च्या लोकसभा निवडणूकीसाठी सर्वच पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने वन नेशन वन इलेक्शनचा घाट घातला आहे. या मुद्द्यावर अभ्यास करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचाही समावेश आहे.

वन नेशन वन इलेक्शन या समितीत कुणाची नावं?

वन नेशन वन इलेक्शन या समितीत माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा, काँग्रेसचे लोकसभा गटनेते अधिर रंजन चौधरी, राज्यसभेचे माजी खासदार गुलाम नबी अझाद, 15 व्या वित्त आयोगाचे चेअरमन एन के सिंह, लोकसभेचे माजी सचिव डॉ. सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरिष साळवे आणि संजय कोठारी हे वन नेशन वन इलेक्शन च्या उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य असणार आहेत. याबरोबरच विधी आणि न्याय विभागाचे राज्य मंत्री अर्जून सिंह मेघवाल आणि विधी व न्याय विभागाचे सचिव नितेन चंद्र यांना उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकांना हजर राहता येणार आहे.

मात्र केंद्र सरकारने या समितीची घोषणा केल्याच्या काही वेळातच काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते आणि वन नेशन वन इलेक्शन या उच्च स्तरीय समितीचे सदस्य अधीर रंजन चौधरी यांनी या समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. ही समिती म्हणजे देशाशी पुर्णपणे धोका आहे. याबरोबरच सार्वत्रिक निवडणूका वेळेपुर्वी घेणे म्हणजे संशय निर्माण करणारे, अव्यवहार्य आणि तर्काच्या आधारे या मुद्द्यावर अचानक निवडणूका घेण्याचा उददेश यामुळे सरकारच्या नितीविषयी संशय निर्माण होत आहे. त्यामुळे या उद्देशाबद्दल गंभीर चिंता वाटत आहे. याव्यतिरीक्त या समितीत राज्यसभेच्या विरोधी पक्षनेत्याला आवर्जून या समितीच्या बाहेर ठेवण्यात आलं आहे. हा लोकशाही व्यवस्थेचा अपमान आहे. त्यामुळे या समितीत येण्याबद्दलचे आपले निमंत्रण नाकारण्यापलिकडे माझ्याकडे पर्याय नाही, असं म्हणत अधीर रंजन चौधरी यांनी या समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता सरकार यावर काय निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.

उच्च स्तरीय समिती नेमकं काय करणार?

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक घेण्यासंदर्भात माहिती गोळा करून अहवाल सादर करणार. ही समिती नगरपालिका, ग्राम पंचायती, भारताचे संविधान आणि इतर गोष्टींचा पाया लक्षात घेऊन संविधानिक लोकप्रतिनिधी 1950 मध्ये विशिष्ट अधिनियमात काही सुधारणा करण्यासंदर्भात तपासणी आणि सल्ला देण्याची शिफारस करत आहे.

1951 आणि त्यानुसार तयार केलेल्या नियम आणि कायद्यानुसार एकत्र निवडणूक घेण्यासंदर्भात सुधारणा करण्याची आवश्यता.

याबरोबरच विधानसभेत त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली तर तेव्हा काय करायचं यासंदर्भातल शिफारस, तसेच पक्षांतर आणि अविश्वास प्रस्ताव यासंदर्भातील शिफारसी