शेतकरी आंदोलन: मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांचं कोणतंही रेकॉर्ड मोदी सरकारकडे नाही: नरेंद्र सिंह तोमर
दिल्ली च्या विविध सीमांवर शेतकऱ्यांचं 2020 पासून आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरु आहे. गेल्या आठ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून सुरु असलेल्या या आंदोलनात अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
मात्र, केंद्र सरकारकडे या संदर्भात कोणतीही माहिती नसल्याचं केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी संसदेत सांगितलं आहे. तसंच सरकारने शेतकऱ्यांच्या मनात या कायद्यासंदर्भात असलेल्या शंका बाबत कोणताही अभ्यास सरकारने केला नसल्याचं कृषी मंत्र्यांनी संसदेत म्हटलं आहे.
तीन कृषी कायद्या च्या विरोधात पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश चे हजारो शेतकरी दिल्ली च्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. त्यातील 200 शेतकऱ्यांना जंतर मंतर वर आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. यावर सरकारला कृषी कायद्याच्या विरोधात सुरु असलेल्या या आंदोलनात किती लोकांचा मृत्यू झाला असा सवाल केला होता. यावर सरकारकडे या संदर्भात कोणतंही रेकॉर्ज नसल्याचं नरेंद्र सिंह तोमर यांनी संसदेत सांगितलं आहे.
नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लिखित उत्तरामध्ये शेतकरी आणि सरकार यांच्या मध्ये झालेल्या चर्चेच्या बैठकांबाबत देखील माहिती दिली आहे. आत्तापर्यंत सरकार आणि शेतकरी यांच्या मध्ये 11 बैठका झाल्या आहेत. शेवटची बैठक 22 जानेवारीला झाली होती. आणि 26 जानेवारीला शेतकऱ्यांनी दिल्ली येथे आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनात पोलिस आणि शेतकऱ्यांमध्ये हिंसाचार झाला होता. त्यानंतर आत्तापर्यंत सरकारने शेतकऱ्यांसोबत चर्चा केलेली नाही. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी या उत्तरात सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत संवेदनशिल असल्याचं म्हटलं आहे.
दरम्यान याच अधिवेशनात मोदी सरकारने कोरोना काळात ऑक्सिजन अभावी देशात एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नसल्याची माहिती संसदेत दिली होती. त्यानंतर मोदी सरकारवर मोठी टीका झाली होती. आता शेतकरी आंदोलनाबाबत देखील सरकारने अशीच भूमिका घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
