महाराष्ट्राच्या राजकीय पेचप्रसंगावर 1 ऑगस्टला सुनावणी नाही..

महाराष्ट्र राजकीय पेच प्रसंगावर सर्वोच्च न्यायालयात 1 ऑगस्टला सुनवाणी होण्याची शक्यता कमी आहे. आज शुक्रवार आहे. शनिवारी आणि रविवारी न्यायालयाला सुट्टी आहे. सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार 1 तारखेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या लिस्टेड प्रकरणात ही सुनावणी लिस्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळं हे प्रकरण 2 ऑगस्टला लिस्ट होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या लिस्टेड प्रकरणात व्यक्त केली आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर शिवसेना बंडखोर गटाचे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहे. मोठा कालावधी उलटून मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे फक्त दोघांचे मंत्रीमंडळ कार्यरत आहे.

दरम्यान कोर्टात याचिका प्रलंबित असल्याचे मंत्रीमंडळ विस्ताराला ब्रेक लागल्याचे सांगितले जात आहे. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात याचिका दाखल केल्या आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले जाईल असेही सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलै च्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष यांनी आमदारांच्या निलंबनावर कोणतीही कारवाई करू नये असे निर्देश देत तात्काळ सुनावणीस नकार दिला होता.एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याबाबत शिंदे गटाने न्यायालयात धाव घेतली होती. या आमदारांविरोधात पक्ष विरोधी कारवाई केली म्हणून पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे मागणी शिवसेनेने केली आहे. त्यानुसार विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी या आमदारांना आपलं मत व्यक्त करण्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी दिला होता. यावर न्यायालयाने शिंदे गटातील आमदारांना आपलं मत मांडण्यासाठी वेळ वाढवून दिला होता.

त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तत्कालीन ठाकरे सरकारला फ्लोअर टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. त्यानंतर न्यायालयाने ठाकरे गटाची मागणी धुडकावून लावत फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. राज्यपाल यांच्या फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या या निर्णयावर देखील ठाकरे सरकारचा आक्षेप आहे. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी फ्लोअर टेस्टला सामोरं न जाता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.

राज्यात नवं सरकार अस्तित्वात आलं. त्यानंतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे 11 जुलैला सुनावणी होणार होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात हे प्रकरण नव्हते. त्यामुळे शिवसेनेने याचिका दाखल करत यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देतांना म्हटले की, जोपर्यंत सुनावणी पुर्ण होत नाही. तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण ऐकायचे नाही. याचा अर्थ अध्यक्षांचे आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार स्थगित केले होते.हे सत्तासंघर्षाचं प्रकरण देशातील राजकीय इतिहासात मैलाचा दगड ठरेले असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

काय म्हटलंय 20 जुलैच्या ऑर्डरमध्ये...

20 जुलैच्या ऑर्डरमध्ये लार्जर बेंचकडे हे प्रकरण गरज असल्यास पाठवू असं म्हटलं आहे

हे प्रकरण ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दाखल करण्यात येईल. असं न्यायालयाच्या ऑर्डरमध्ये म्हटलं आहे.

27 जुलै पर्यंत दोन्ही गटाला आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे.

20 जुलै सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत नंतर सदर ऑर्डर देण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा आणि न्यायाधीश कृष्ण मुर्ती,

न्यायाधीश हीमा कोहली यांच्या खंडपीठा पुढे ही सुनावणी पार पडली होती.