मोदी सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव
मणिपूर हिंसाचाराच्या घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत येऊन निवेदन करण्याची विरोधकांची मागणी मान्य होत नसल्यानं संतप्त विरोधकांनी आज अखेर केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला तो प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांनी स्विकारला आहे. त्यामुळं मोदी सरकारला आता लोकसभेत बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहाचं कामकाज सुरू होण्यापूर्वी अत्यंत कमी शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरच्य घटनेविषयीच्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर मणिपूरच्या घटनेवरून विरोधी पक्षांनी लोकसभा आणि राज्यसभेतही चर्चेची जोरदार मागणी लावून धरत गदारोळ केला. त्यामुळं संसदेचं कामकाज अपेक्षेप्रमाणे होत नाहीये.
मणिपूरच्या घटनेवर पंतप्रधानांनी संसदेत निवेदन करण्याची विरोधकांची मागणी मान्य होत नसल्यानं, सभागृहात आवाज उठवला तरी त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळं मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर अविश्वास प्रस्तावाशिवाय दुसरा पर्यायच नसल्याचं लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितलं. मणिपूरच्या मुद्दयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेच्या सभागृहात येऊन निवेदन करावं, एवढीच आमची मागणी आहे, मात्र पंतप्रधान मोदी हे त्यासाठीही तयार नाहीत, त्यामुळं अविश्वास प्रस्तावाचं पाऊल उचलण्यात आलं असून आमचा हा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांनीही मान्य केल्याचं चौधरी यांनी सांगितलं.
केंद्र सरकराला धोका नाही पण...
आकडेवारीचा विचार केला तर केंद्र सरकारला कुठलाही धोका दिसत नाही. कारण भाजपचे ३०१ खासदार आहेत. शिवाय ३२ खासदार हे त्यांना पाठिंबा दिलेल्या मित्रपक्षांचे आहेत. त्यामुळं एकूण ३३३ खासदारांचं पाठबळ हे केंद्र सरकारला आहे. तर दुसरीकडे INDIA या नव्यानं तयार केलेल्या आघाडीतील खासदारांची संख्या १४२ इतकी आहे. मात्र, NDA आणि INDIA या दोन्ही आघाड्यांमध्ये नसलेल्या खासदारांची संख्या ६४ इतकी आहे. त्यामुळं सर्व विरोधकही एकत्र आले तरी त्यांची संख्या २०२ च्या पलिकडे जात नाही. त्यामुळं आकडेवारीचा विचार केला तरी मोदी सरकारला कसलाही धोका सध्या दिसत नाहीये.
