SDRF च्या निकषांमध्ये सुधारणा करा, सुनिल तटकरेंची अमित शाह यांच्याकडे मागणी
गेल्या काही दिवसात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये लाखो लोक बाधीत झाले आहेत. या बाधीतांना मदत करण्यासाठी सरकारतर्फे SDRF निधीमधून आपत्तीग्रस्तांना मदत करत असते. पण 2015 पासून SDRFच्या मदतीचे निकष बदलण्यात आले नसल्याने ही मदत अपूर्ण ठरत आहे, अशी तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनिल तटकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे केली आहे. तटकरे यांनी अमित शाह यांना पत्र लिहून या निकषांमध्ये सुधारणा कऱण्याची विनंती केली आहे.
महाराष्ट्रातील काही भाग चक्रीवादळ, मोठ्या प्रमाणावर पूर आणि भूस्खलनामुळे उध्वस्त झाले होते. ज्यामुळे जीवित आणि मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान झाले. राज्य सरकार आपल्या SDRF निधीद्वारे पूरग्रस्तांना त्यांच्या पायावर परत येण्यासाठी मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथापि, 2015 पासून आर्थिक मदतीचे निकष सुधारण्यात आलेले नाहीत, तर राहणीमानाच्या किंमतीत लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे त्याचे प्रयत्न कमी होत आहेत. त्यामुळे हे नियम अधिक विलंब न करता सुधारित करावेत अशी मागणी तटकरे यांनी मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली आहे. एका निवेदनाद्वारे त्यांनी मागण्याही केल्या आहेत.
पुनर्बांधणीची आवश्यकता असलेल्या घराचे संपूर्ण नुकसान झाल्यास आर्थिक सहाय्य करण्यासाठीचे नियम पीएमएवाय योजने अंतर्गत दिलेल्या सहाय्याशी जोडले जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे वेतन नुकसान भरपाईचे नुकसान दुर्दैवी घटनेच्या कोणत्याही वेळी प्रचलित मनरेगा दराशी जोडले जाऊ शकते. यामुळे पालक योजनेची उद्दिष्टे आणि तत्त्वे यांच्या अनुषंगाने आर्थिक सहाय्यासाठी विचार करावा. तसेच, इतर वस्तूंसाठी जिथे भांडी, कपडे, अन्नधान्य आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या नुकसानीसाठी कोणत्याही समांतर योजना नाहीत, तिथे वार्षिक WPI किंवा DA लागू करणे योग्य ठरेल, असे मत तटकरे यांनी मांडले आहे.
*राष्ट्रवादीच्या अमित शाह यांच्याकडे मागण्या*
1. बँकांनी सक्रियपणे लहान व्यापारी, MSME उद्योगांना मदतीचा हात पुढे करणे अपेक्षित आहे.
2. अचानक आलेल्या पुरामुळे बँकिंग संस्थांचे नुकसान झाले आहे. जिथे 1 कोटीपेक्षा जास्त किंमतीचे भौतिक चलन पाण्याखाली भिजले होते. त्याचप्रमाणे, पूरग्रस्त भागातील रहिवाशांनी त्यांचे कागदपत्रे आणि मौल्यवान कागदपत्रे, एटीएम कार्ड इत्यादी गमावले त्यामुळे बँकांनी सक्रियपणे त्यांच्या ग्राहकांशी संपर्क साधावा आणि मदत द्यावी अशी विनंती केली जाते.
3. ज्या बँकांनी कर्ज घेतले आहे, त्यांच्या अनेक ग्राहकांचा व्यवसाय किंवा उपजीविकेच्या कामांवर विपरित परिणाम झाला आहे. त्यांना तात्काळ त्यांच्या ईएमआयची सोय करणे कठीण आहे, त्यामुळे या हप्त्यांना काही महिन्यांसाठी स्थगिती दिली जाऊ शकते. सहा महिन्यांपर्यंत, कोणत्याही दंडाशिवाय आणि येत्या काही महिन्यांमध्ये डिफॉल्टचा विचार न करता सवलत द्यावी
4. व्यापारी, MSME उद्योग आणि लघु व्यवसाय मालकांसाठी कार्यरत भांडवली कर्ज आणि कर्जाचे इतर स्वरूप वाढवणे आवश्यक आहे. या प्रवाहामुळे अनेक रोख पैसे असलेल्या उद्योजकांना त्यांच्या पायावर परत येण्यास मदत होईल.
5. राष्ट्रीयकृत आणि अनुसूचित व्यावसायिक बँकांना या प्रभावित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी विशेषतः छोटे व्यापारी, MSMES आणि महिला उद्योजकांना विशेष सवलतीचे दर देण्यास प्रोत्साहित केले जाऊ शकते.
6. विमा कंपन्यांना दाव्यांच्या प्रक्रियेसाठी विशेष शिबिरे लावण्याचा सल्ला दिला पाहिजे आणि शक्य असल्यास, विम्याच्या किमान 50% रक्कम त्वरित वितरित करा.
