दुर्दैवाने शेतकऱ्याला हक्क आणि मागण्यांसाठी आंदोलन करावे लागतेय : शरद पवार
NCP chief Sharad Pawar tweet for farmers slamming PM Modi BJP government
X
अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या बळीराजाला उचित सन्मान देण्याची प्राथमिक जबाबदारी शासनकर्त्यांची आहे. पण आज दुर्दैवाने देशाच्या शेतकऱ्याला त्याचे हक्क व मागण्यांसाठी आंदोलन करावे लागतेय. देशाच्या बळीराजाला न्याय मिळावा हीच राष्ट्रीय शेतकरी दिनानिमित्त सदिच्छा व्यक्त करतो", असे ट्विट करत शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर टीका केली आहे.
शरद पवारांचं ट्विट:
अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या बळीराजाला उचित सन्मान देण्याची प्राथमिक जबाबदारी शासनकर्त्यांची आहे. पण आज दुर्दैवाने देशाच्या शेतकऱ्याला त्याचे हक्क व मागण्यांसाठी आंदोलन करावे लागतेय. देशाच्या बळीराजाला न्याय मिळावा हीच राष्ट्रीय शेतकरी दिनानिमित्त सदिच्छा व्यक्त करतो. pic.twitter.com/3CWWLuHrdV
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) December 23, 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केलेल्या तीन नव्या शेतकरी कायद्यांविरोधात गेले सत्तावीस दिवस
दिल्लीच्या सिंघु सीमेवर आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ विरोधी पक्षांनी एकत्र येत भारत बंद यशस्वी केला होता. या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षाचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटले. सत्ताधारी पक्षाकडून आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी ५ ते ६ बैठका घेण्यात आल्या. या आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप करताना दिसत आहेत. या आंदोलनादरम्यानच आज राष्ट्रीय शेतकरी दिनाचे औचित्य साधून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एक ट्विट केले.
भाजपनं सुरवातीच्या काळात शेतकरी आंदोलनामधे खालीस्तानी सहभागी असल्याचं म्हटलं होतं. शरद पवारांच्या २०१० मधील एका पत्राचा संदर्भ देत भाजपनं शरद पवारांवर टीका करण्याचा प्रयत्न केला होता. या आधी शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधान मोदी यांना शरद पवारांनी सल्लाही दिला होता. "शेतकऱ्यांचे सध्या सुरू असलेले आंदोलन केंद्रातील भाजपा सरकारने गांभीर्याने घ्यावे. अन्यथा ते दिल्लीपुरते सीमित न राहता त्याची व्याप्ती देशभर पसरेल. देशातील जनतेच्या पोटाची भूक भागविणारा शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. हे आंदोलन गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने केंद्रातील भाजपा सरकारने हे आंदोलन तेवढे गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकरी देशाची अन्नाची गरज भागवितात. शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे", असा सल्ला त्यांनी दिला होता.