हत्या मानवी तस्करी चे आरोपी असलेले निशीथ प्रामाणिक देशाचे गृहराज्यमंत्री

कोणत्याही निरोगी लोकशाहीमध्ये गुन्हेगारांना मंत्रीपदापासून दूर ठेवले जाते. मात्र, भारतात मोदी राजवटीत गुन्हेगारांना सरकार चालवण्याची मोठी संधी दिली गेली आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीमुळे देश खड्ड्यात गेला तरी या राजकारण्यांना काही देणं घेणं नसतं. सर्वच पक्षात अशा प्रकारे गुन्हे दाखल असलेले आमदार खासदार आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र, गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना महत्त्वाच्या मंत्री पदापासून दूर ठेवलं जातं. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गृह खात्यातील महत्त्वाचं मंत्री पद एका गंभीर गुन्हे असलेल्या लोकप्रतिनिधीला दिलं आहे.

नवीन गृह राज्यमंत्री निशीथ प्रामाणिक यांच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा आणि मानवी तस्करी यासारखे अजामीन पात्र अशा स्वरुपाचे 11 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्यावरील गुन्ह्यांचं स्वरुप पाहता तुम्ही देखील चकीत व्हाल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रमाणिक यांनी त्यांच्यावर 11 फौजदारी खटले प्रलंबित असल्याचे जाहीर केले होते.

बंगालचे भाजपा नेते निशिथ प्रामणिक, 2019 मध्ये कूचबिहार लोकसभा मतदार संघातून जिंकल्यानंतर खासदार म्हणून आपला पहिला कार्यकाळ पूर्ण करीत आहेत. दरम्यान 7 जुलैला त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात समाविष्ठ करण्यात आलं आहे. निश्चित प्रामाणिक हे 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी टीएमसीमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.

मोदी मंत्रिमंडळातील 78 मंत्र्यांपैकी 33 मंत्र्यांनी स्वतःवर फौजदारी खटले असल्याचे कबूल केले आहे. यातील 24 मंत्री म्हणजे 31 टक्के असे आहेत. ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. ज्यामध्ये खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा अशा भयंकर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

दरम्यान पश्चिम बंगालमधील अलीपुरद्वारचे खासदार आणि अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री जॉन बार्ला यांच्यावर 24 गंभीर गुन्ह्यांच्या कलमांतर्गत 9 गुन्हे आणि 38 अन्य खटले दाखल आहेत. दुसरीकडे, कूचबिहार खासदार आणि गृह राज्यमंत्री निशित प्रामाणिक यांच्यावर 21 गंभीर कलमांसह 11 गुन्हे दाखल आहेत. ते मंत्रीमंडळातील सर्वात तरुण 35 वर्षीय मंत्री सुद्धा आहेत.

उत्तर प्रदेशचे महाराजगंजचे खासदार पंकज चौधरी यांच्याविरूद्ध खुनाच्या प्रयत्नाची एकूण 5 गुन्हे दाखल आहेत. तर एकूण चार मंत्र्यांनी खुणासंदर्भात गुन्हे दाखल असल्याचं कबुल केलं आहे. यामध्ये जॉन बार्ला, निशित प्रामणिक, पंकज चौधरी आणि व्ही मुरलीधरन यांचा समावेश आहे.

रिपोर्टनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पाच मंत्र्यांवर जातीयवाद पसरवण्याचा आणि धार्मिक भावना भडकवल्याचा देखील आरोप स आहे. यामध्ये ग्रामविकास आणि पंचायत राजमंत्री गिरीराज सिंह, कृषी राज्यमंत्री शोभा करंडलाजे, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय आणि कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर नितीन गडकरी यांच्यासह सात मंत्र्यांवर निवडणुकीदरम्यान बेकायदेशीरपणे आर्थिक फायदा करून घेतल्याचे आरोप आहेत.