सात सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार नबाम रेबिया केसचा पुनर्विचार, कुणाचा होणार फायदा?

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत फूट पडली. त्यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सातत्याने नबाम रेबिया केसचा उल्लेख केला जात होता. ठाकरे गटाच्या वतीने नबाम रेबिया केसचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली जात होती. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजी दिलेल्या निर्णयात नबाम रेबिया केसवर पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले. त्यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सात न्यायमुर्तींचे घटनापीठ बसणार आहे. त्यानंतर या प्रकरणी सुनावणीला सुरुवात होईल.

नबाम रेबिया केस आहे तरी काय?

9 डिसेंबर 2015 रोजी अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसमधील आमदारांच्या एका गटाने बंडखोरी करून राज्यपालांकडे विधानसभेचे तत्कालिन अध्यक्ष रेबिया यांना हटवण्याची मागणी केली होती. त्याबरोबरच विधानसभा अध्यक्ष आम्हाला अपात्र करू इच्छित असल्याची तक्रार आमदारांनी राज्यपालांकडे केली. त्यानंतर राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा यांनी 16 डिसेंबर 2015 रोजी विधानसभेचे आपत्कालिन अधिवेशन बोलावण्यासाठी आणि विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी हिरवा कंदिल दाखवला. मात्र राज्यपालांनी केलेल्या कारवाईचा काँग्रेसने विरोध केला. त्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने कलम 356 चा वापर करत अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्यानंतर विधानसभेचे विशेष अधिवेश बोलावण्यात आले. त्यात काँग्रेसच्या 20 आमदारांसह भाजपच्या 11 आणि दोन अपक्ष आमदारांनी भाग घेतला. एवढंच नाही तर बंडखोर आमदारांनी खालिखो पूल यांची गटनेता म्हणून निवड केली. दुसऱ्या बाजूला विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोरी केलेल्या काँग्रेसच्या 14 आमदारांना अपात्र घोषित केलं. मात्र गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द ठरवला.

दरम्यानच्या काळात अरुणाचलचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी 14 जानेवारी 2016 ला अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. मात्र राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा यांनी एक महिना आधीच अधिवेशन बोलावले. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशमध्ये घटनात्मक पेच निर्माण झाला होता. त्याच दरम्यान मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी विधानसभेला टाळं ठोकलं आणि विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी 15 जानेवारी 2016 रोजी राज्यपालांच्या अधिकारासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दुसरीकडे नबाम तुकी यांनी 29 जानेवारीला राष्ट्रपती राजवटीविरोधात याचिका दाखल केली. मात्र 30 जानेवारीला अरुणाचल प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याने राष्ट्रपती राजवट योग्य असल्याचा युक्तीवाद केंद्र सरकारने केला.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे सर्वच अधिकार न्यायालयाच्या कक्षात येत नसल्याचे म्हटले. मात्र त्याच वेळी लोकशाही व्यवस्थेला तडे जात असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालय पाहू शकत नसल्याची टिपण्णी केली. मात्र यानंतर 10 फेब्रुवारी 2016 रोजी विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावली.

यानंतर 19 फेब्रुवारी 2016 रोजी अरुणाचल प्रदेशमधील राष्ट्रपती राजवट संपविण्यात आली आणि 20 फेब्रुवारी रोजी खालिखो पुल यांनी अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यांना भाजपच्या 11 आणि दोन अपक्षांसह 18 बंडखोर आमदारांनी पाठींबा दिला होता. मात्र अरुणाचल प्रदेशमध्ये राज्यपालांनी बोलावलेले विशेष अधिवेशन घटनेचं उल्लंघन असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

यानंतर काँग्रेसच्या 30 आमदारांनी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल या पक्षात आपला गट विलीन केला. त्यामुळे अपात्रतेचा मुद्दा निकाली निघाला.

त्यानंतर 13 जुलै 2016 रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमुर्ती खेहर यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने राज्यपालांची कृती बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आणि नबाम तुकी यांच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यामुळे या प्रकरणाचा महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षामध्ये वारंवार उल्लेख केला जात होता. आता याच प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमुर्तींचे घटनापीठ बसणार आहे.

नबाम रेबिया प्रकरणाच्या पूनर्विचाराचा ठाकरे गटाला फायदा की नुकसान?

नबाम रेबिया केसच्या पुनर्विचाराचा ठाकरे गटाला फायदा होईल की नुकसान? याविषयी मॅक्स महाराष्ट्रने सुप्रीम कोर्टातील वकील राजसाहेब पाटील यांच्याकडे विचारणा केली. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, नबाम रेबिया केसचा पुनर्विचार करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे सात सदस्यीय घटनापीठ या प्रकरणावर बसणार आहे. त्यानंतर सुनावणी कधी होणार हे निश्चित होईल. मात्र हे प्रकरण महत्वाचं असल्याने त्यावर अनेक महिने सुनावणी चालू शकते. त्यामुळे ही सुनावणी विधानसभा निवडणूकीपुर्वी पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच आहे. हा निकाल विधानसभा निवडणूकीपुर्वी आला तर त्याचा ठाकरे गटाला फायदा होऊ शकतो. पण जर नबाम रेबिया प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधातील अविश्वास ठरावावर निर्णय घेऊन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या बाजूने निर्णय दिला तर त्याचा थेटपणे ठाकरे गटाला फायदा होणार नाही. पण हा जेव्हा हा निकाल येईल, तेव्हा हा निकाल घटनात्मकदृष्ट्या बेंचमार्क ठरेल.

त्यामुळे सात सदस्यीय घटनापीठात कोण असणार? त्याबरोबरच सुनावणी कधी सुरू होणार? हे आज स्पष्ट होणार आहे.