घरभाड्याच्या मुद्द्यावरुन राज्यपाल कोश्यारींची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उत्तराखंड हायकोर्टाच्या निर्णय़ाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्रीपदावरुन दूर झाल्यानंतर कोश्यारी यांना देण्यात आलेल्या बंगल्याचे भाडे त्यांनी बाजारभावानुसार न भरल्याबद्दल त्यांच्यावर कोर्टाच्या अवमानाची कारवाई करावी, या मागणीसाठी उत्तराखंड हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरुन कोर्टाने कोश्यारी यांना कोर्टाच्या अवमानाची कारवाई सुरू करण्याआधी 20 ऑक्टोबर रोजी नोटीस बजावली होती. त्या नोटिशीला कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कोश्यारी यांनी बाजारभावानुसार घरभाडे भरावे असे आदेश कोर्टाने दिले होते.

कोश्यारी यांनी उत्तराखंड़ हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देताना असे म्हटले आहे की, ते सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत आणि घटनेच्या कलम 361 नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना अशा कोणत्याही कारवाईपासून संरक्षण देण्यात आलेले आहे. तसंच घरभाड्याचे जे दर निश्चित केले गेले आहेत ते तर्कशुद्ध नाहीत आणि डेहराडूनमधील रहिवाशी भागातील घरांच्या तुलनेत हे दर जास्त आहेत. तसंच आपल्याला बाजू मांडण्याचीही संधी दिली गेली नाही, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटलेले आहे.

उत्तराखंड हायकोर्टाने काही वर्षांपूर्वी दिलेल्या निर्णय़ानुसार मुख्यमंत्री पदावरुन दूर झाल्यानंतर माजी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणाऱ्य़ा सरकारी बंगल्याचे भाडे त्यांनी बाजारदरानुसार भरायचे आहे.