राज्यपालांना विशेष विमान प्रवास नाकारला, मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिले कारण
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यातील संघर्ष जगजाहीर असताना आता आणखी एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. गुरूवारी सकाळी राज्यपाल उत्तराखंडला जाण्यासाठी विमानतळावर गेले आणि राज्य सरकारच्या विशेष विमानात बसले, पण राज्य सरकारकडून विमानाची परवानगी न आल्याने अखेर वाट पाहून ते खासगी विमानाने देहरादूनला गेले. यानंतर राज्यपालांच्या कार्यालयातर्फे एक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यामध्ये राज्य सरकारला राज्यपालांचा कार्यक्रम २ फेब्रुवारी रोजीच कळवण्यात येऊनही राज्य सरकारने विमान उपलब्ध नसल्याचे कळवले नाही असा आरोप करण्यात आला आहे.
पण आता या वादावर मुख्यमंत्री कार्यालयातर्फे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौऱ्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला. याबाबत राज्य शासनाची कुठलीही चूक नाही असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
राजभवनाने राज्यपाल महोदयांना विमान घेऊन जाण्यास मान्यता देण्याविषयी राज्य सरकाराल विनंती केली होती. शासकीय विमान घेऊन जाण्यापूर्वी नियमानुसार परवानगी मागितली जाते व मान्यता मिळाल्यानंतरच विमान उपलब्ध केले जाते असा नियम आहे. यानुसार काल म्हणजे बुधवार दिनांक 10 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप देण्यात आला होता. ही मान्यता मिळाल्यानंतरच राजभवन सचिवालयाने राज्यपाल महोदयांच्या विमान प्रवासाबाबत नियोजन करून त्यांना विमानतळावर आणणे अपेक्षित होते. मात्र राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपाल महोदयांना शासकीय विमानाने इच्छित स्थळी जाता आले नाही.
वस्तूत: राज्यपालांसारख्या महनीय पदावरील व्यक्तींच्या बाबतीत राजभवन सचिवालयाने पुरेशी काळजी घेणे अपेक्षित होते, ते झाले नसल्याने या प्रकाराबाबत शासनाने देखील गंभीर दखल घेतली असून राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
