मराठा आरक्षण : मराठा समाजाला मोठा दिलासा, राज्य सरकारचे महत्त्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजात संतापाची भावना आहे. त्यामुळेच मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळ अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने काही मोठे निर्णय जाहीर केले आहेत. एकीकडे ओबीसी आरक्षणावरुन गदारोळ झाल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणातील अडसर दूर करण्यासाठी केंद्राने घटनेत योग्य तो बदल करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला. विधानसभा आणि विधान परिषदेत हा ठराव मंजूर करण्यात आला. भाजपचे १२ आमदारा निलंबित करण्यात आल्याने विरोधी पक्षाने या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. त्याचबरोबर काही मोठे निर्णय देखील जाहीर करण्यात आले.

१. SEBC आरक्षणाबाबतच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील SEBC उमेदवारांना वयाच्या ४३ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ तसेच परीक्षा शुल्कात सवलत दिली जाणार

२. २०१४ च्या SEBC कायद्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे ११-११ महिन्यांच्या नियुक्त्या देण्यात आलेल्या उमेदवारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय

3. उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी २०१४ च्या SEBC कायद्यांतर्गत झालेल्या सर्व नियुक्त्या कायम करण्याचा निर्णय

आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याच्या मागणीचा ठराव

विधिमंडळ अधिवेशनात मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांच्या अटीचा अडसर दूर करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावात नेमके काय म्हटले आहे ते पाहूया...

सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे,2021 रोजी राज्याच्या विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेल्या महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण कायद्याला अवैध ठरवले. न्यायालयाच्या निकालांमध्ये नमूद केलेली 50% ची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा निर्णय कोर्टाने दिला.त्यामुळे केंद्र सरकारने 5० टक्के आरक्षणाची मर्यादा देशाच्या घटनेत योग्य ती सुधारणा करून शिथिल केल्याशिवाय मराठा समाजाला आपल्या राज्यात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाचे आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने घटनात्मक तरतूद करावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे.