आता महानगरपालिकेत 10 स्वीकृत सदस्य; विधानसभेने विधेयक केलं मंजूर

राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाते. या स्वीकृत म्हणजेच नामनिर्देशित पालिका सदस्यांच्या संख्येत पाच ऐवजी दहा संख्येत सुधारणा करण्यारं विधेयक विधानसभेनं मंजूर केलं आहे.

आगामी काळात राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. राज्यातील एकूण २४ महापालिका निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढवण्याच्या निर्णयाला राजकीय महत्त्व निर्माण झालं आहे.

विधानसभेत हे विधेयक मंजुरीला आल्यानंतर त्यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला. आमदार छगन भुजबळ यांनीही याबाबत आक्षेप घेत हा राजकीय निर्णय असल्याचे सांगितले. तज्ञ स्वीकृत सदस्य कसे नेमणार असा सवाल आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला.

मंत्री उदय सामंत यांनी सर्व शंकाला उत्तर देताना यापूर्वी स्वीकृत सदस्य घेताना जे निकष होते तेच असणार असं सांगत सुधारणेमध्ये फक्त संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले.

निर्णय झाला, कुणाला फायदा

महाराष्ट्राचं नगरविकास खातं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. राज्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबादसह तब्बल २४ महापालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका विविध कारणांमुळं प्रलंबित असल्या तरी राज्यातील बदललेली राजकीय स्थिती लक्षात घेता अधिकाअधिक कार्यकर्त्यांना संधी देण्याच्या दृष्टीनं महानगरपालिकांमध्ये नामनिर्देशित पालिका सदस्यांच्या संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. महापालिका निवडणुकीत जे उमेदवार पराभूत होतील किंवा ज्या इच्छुकांना उमेदवारी मिळत नाही, त्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी दिली जाते. स्वीकृत सदस्यांच्या संख्येत वाढ झाल्यानं राजकीय पक्षांसमोरील अडचण दूर होणार आहे.

आगामी काळात या महापालिकांच्या निवडणुका

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, मालेगाव या महापालिकांची निवडणूक होणार आहे. इचलकरंजी महापालिका निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची पहिलीच निवडणूक पार पडणार आहे.

महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या दृष्टीने नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारणा करण्याचे विधेयक विधानसभेने मंजूर केले आहे. यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधनियमाच्या कलम ५(१)(ब) मध्ये दहा नामनिर्देशित सदस्य व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५(२)(ब) मध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत किंवा दहा पालिका सदस्य, यापैकी जे कमी असेल अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम ५(१)(ब) व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ५(२)(ब) मध्ये नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार सध्या महानगरपालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांची संख्या पाच आहे. राज्यात शहरी प्रशासनास सहकार्य करण्यासाठी व अनुभवी, कार्यकुशल व नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या व शासनाने केलेल्या नियमानुसार विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड नामनिर्देशित सदस्य म्हणून केली जाते. अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.