PM CARE फंडातून कोरोना बळींच्या कुटुंबांना मदत करा, शिवसेनेची मागणी
कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या लोकांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्याचे आदेश कोर्टाने केंद्राला दिले आहेत. याच मुद्द्यावरुन शिवसेनेने आता सामनामधून मोठी मागणी केली आहे.
कोरनामुळे निराधार झालेल्या कुटुंबाला प्रत्येकी चार लाख रुपये द्या, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान केंद्राने अशी मदत करणे शक्य नसल्याचे सांगितले. पण त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत मदत करावी लागेल असे आदेश दिले आहेत. यावरुनच आता शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामानमधून केंद्रावर टीका करण्यात आली आहे. काय म्हटले आहे अग्रलेखात ते पाहूया...
"निराधार झालेल्या कुटुंबास प्रत्येकी चार लाख रुपये द्या, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आली व मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यावर सुनावणी झाली. कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे काय, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला, तेव्हा सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती नसल्याचे सांगून टाकले. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन या काळात साफ कोसळून गेल्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला आहे.
कोरोना म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती नाहीच,पण राष्ट्रीय आपत्तीही नसल्याचे केंद्र सरकारने शपथेवर सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. नैसर्गिक आपत्तीच्या श्रेणीत ज्या बारा विषयांना सामील केले आहे त्यात भूकंप, महापूर, वादळ अशा संकटांचा समावेश केला आहे कोरोनासारख्या समाविष्ट करता येत नसल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कोरोनातील मृतांना व त्यांच्या निराधार कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देणे सरकारला शक्य नाही व तेवढा आर्थिक भारही पेलता येणार नाही, हे सरकार म्हणत असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना बळींच्या कुटुंबांना अर्थसहाय्य देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच असल्याचे ठणकावले आहे.
या संकटकाळातही अनेकांनी व्यापार केला. लसीकरणातून हजारो कोटींचा नफा कमावलाच. पंतप्रधान केअर फंडातही हजारो कोटी रुपये जमा करण्यात आले. त्याचा वापर मृतांना मदत म्हणून कसा करता येईल हे पाहायला हवे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील विरोधी पक्ष सक्षम व जागरूक आहे. त्यांनी पंतप्रधानांना भेटून किंवा पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवल्याप्रमाणे कोरोनाग्रस्त कुटुंबास मदत करावी असे नम्रपणे सांगायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शन केलेच आहे. जनतेला दिलासा देण्याचे काम केंद्र सरकारचेच आहे. लाखो लोक मेले, तितकेच अनाथ आणि निराधार झाले. नुकसानभरपाईच्या मलमपट्टीने जखमेचा घाव भरायला मदत होईल. माणुसकीचा धर्म हेच सांगतो!"
