कोरोनाशी ग्रामपंचायतींचा एकाकी लढा, सरकारच्या घोषणा कागदावरच
कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत ग्रामीण भागाला फटका बसला. पहिल्या लाटेत ग्रामीण भागात कोरोनाचा फैलाव जास्त झाला नसला तरी आर्थिक फटका बसला. तर दुसऱ्या लाटेत कोरोनाचा संसर्ग ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात झाला. पण या कोरोना संकटाशी एकाकी लढण्याची वेळ ग्रामपंचायतींवर आली आहे. मॅक्स महाराष्ट्रच्या विशेष कार्यक्रमात राज्यातील काही सरपंचांनी आपल्या एकाकी लढ्याची कहाणी मांडली.
कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी सरकारचे धोरण म्हणजे 'तुम्ही लढा आम्ही कपडे सांभाळतो', असे असल्याचे टीका या सरपंचांनी केली आहे. कोरोनाशी लढतांना गावचे कारभारी असलेल्या सरपंचांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागते आहे. गावातील कोरोना आता ग्रामपंचायतींनीच हद्दपार करायचा आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाईव्ह वरून सांगितले. पण कोरोना काळात कोणताही निधी सरकारकडून मिळाला नसल्याचे या सरपंचांनी सांगितले.
कंटेन्मेंट झोनसाठी बॅनर तयार करण्याकरीताही सरकारकडून पैसे उपलब्झ दाले नाहीत. स्वतःचे पैसे खर्च करून ग्रामपंचायतींना भागवावं लागले असेही काही सरपंचांनी सांगितले.
कोरोना मुक्त गावासाठी 50 लाखांचे बक्षीस देण्याची घोषणा मोठा गाजावाजा करून ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली. मात्र त्याची अजूनही काहीच सूचना नाही की GR आलेला नाही, असे काही सरपंचांचे म्हणणे आहे.
कोरोनाला हरवायचं असेल आणि तिसऱ्या लाटेचा सामना करायचा असेल तर कोरोना लस महत्वाची आहे. मात्र ग्रामीण भागातील चित्र विदारक आहे. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये 1 टक्काही लोकांचं लसीकरण झालेले नाही. ग्रामपंचायती लसींची मागणी करत आहे पण त्यांना खूप कमी प्रमाणात लस मिळत आहेत. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागाकडे लसीकरणाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे या सरपंचांनी सांगितले.
