राज्यपालांनी केली आपल्याच निर्णयाची पायमल्ली
सतत वादाच्या केंद्रस्थानी असलेले राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शासकीय निर्णयाची पायमल्ली करत खाजगी सचिव पदावर सेवानिवृत्त अधिकारी असलेले उल्हास मुणगेकर यांची नियमबाह्य नेमणूक केली असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना राज्यपाल सचिवालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रांमुळे ही माहीती पुढे आली आहे. राज्यपालांचे खाजगी सचिव हे पद नियमित असून या पदासाठी करार तत्वावर नेमणूक करता येत नसल्याचा वर्ष 2016 चा शासन निर्णय आहे. अप्रत्यक्षपणे दस्तुरखुद्द राज्यपालांनी आपल्याच निर्णयाची पायमल्ली केल्याचे गलगली यांचे म्हणने आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपालांचे खाजगी सचिव असलेले उल्हास मुणगेकर यांस दिलेल्या मुदतवाढीबाबत माहिती मागितली होती. राज्यपाल सचिवालयाने अनिल गलगली यांस मुदत वाढबाबत करण्यात आलेला पत्रव्यवहाराची प्रत उपलब्ध करून दिली. राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी यांस 28 मे 2021 रोजी पत्र पाठविले. या पत्रात उल्हास मुणगेकर, राज्यपालांचे खाजगी सचिव यांची सेवा सेवानिवृत्तीनंतर करार पद्धतीने घेण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक 17/12/2016 च्या तरतुदीमधून एक विशेष बाब म्हणून सूट मिळण्यासाठी विनंती करण्यात आली. या विनंतीवर सामान्य प्रशासनाचे सहसचिव सतीश जोंधळे यांनी 16 जून 2021 रोजी उत्तर पाठविले की सामान्य प्रशासन विभागाचे दिनांक 17/12/2016 नुसार कार्यपद्धती अंमलात आणून पुढील कार्यवाही करावी. ही वस्तुस्थिती असताना राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी दिनांक 20 जुलै 2021 रोजी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी करार पद्धतीने मुणगेकर यांची नेमणूक केली.
नियमबाह्य नेमणुकीसाठी राज्यपाल सचिवालयाने आधी शासनास पत्रव्यवहार केला आणि त्यानंतर जाहिरातीचा फार्स करत मुणगेकर यांससाठी नियमात नेमणूक बसविण्याचा प्रयत्न केला. शासन निर्णय दिनांक 17/12/2016 नुसार विविक्षित पदाकरिता करार पद्धतीने नेमणूक करता येते पण नियमित पदांसाठी करार पद्धतीचा नियम लागू होत नाही. उलट नियमित पदावर पदोन्नतीने कार्यरत अधिकारी वर्गास न्याय देण्याऐवजी राज्यपालांनी अप्रत्यक्षपणे सेवानिवृत्त अधिका-यांस संधी उपलब्ध करून दिली. अनिल गलगली यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांस पत्र पाठवून मागणी केली आहे की करार पदावर नेमणूक करण्यात आलेल्या मुणगेकर यांची नेमणूक तत्काळ रद्द करावी आणि खाजगी सचिव सारख्या नियमित पदावर पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सतत वादात असलेले राज्यपाल या निर्णयामुळे देखील पुन्हा वादात सापडले असून मुख्यमंत्री यावर कार्य निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
