काश्मीर नेत्यांच्या बैठकीत गुलाम नबी आझाद यांच्या मोदींकडे पाच मागण्या
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिल्लीच्या निवासस्थानी जम्मू काश्मीरच्या सर्व पक्षी नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत सहभागी झालेल्या नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे अपेक्षेप्रमाणे जम्मू कश्मीर राज्याला पुन्हा एकदा स्वतंत्र राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा. राज्यात पुन्हा एकदा लोकशाहीची स्थापना करण्यासाठी विधानसभा निवडणूका घेण्यात याव्यात. जम्मू कश्मीरमधील पंडितांचं पुनर्वसन करण्यात यावं. या मुद्द्यावर जोर देण्यात आला. कलम 370 बाबत देखील यावेळी काही नेत्यांनी आपलं मत नोंदवलं. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचं सांगण्यात आलं.
यावेळी गुलाम नबी आझाद यांनी 5 मागण्या मांडल्या
1. जम्मू-काश्मीर ला पुन्हा एकदा राज्याचा दर्जा बहाल करणे.
2. राज्यात विधानसभा निवडणूका घेणे आयोजन
3. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये काश्मिरी पंडितांचं पुनर्वसन करण्यात यावं
4. सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्यात यावी यासह आणि
5. जमीन आणि रोजगारांची गॅरंटी देण्यात यावी.
अशा 5 मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
तब्बल दोन वर्षांनी जम्मू कश्मीरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्व पक्षीय नेत्यांची बैठक झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, जम्मू कश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उपस्थित होते. पंतप्रधान निवासस्थानी पार पडलेल्या या बैठकीत 14 नेत्यांना बोलावण्यात आलं होतं. त्यामध्ये जम्मू कश्मीरच्या 3 माजी मुख्यमंत्र्याचा समावेश होता.
यामध्ये नॅशनल कॉंफरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कॉंग्रेस चे नेते गुलाम नबी आजाद, पीडीपी च्या नेत्या महबूबा मुफ्ती, भाजपचे नेते निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, पीपुल्स कॉंफ़्ररन्स चे मुजफ्फर बेग आणि सज्जाद लोन, CPIM चे मोहम्मद युसूफ तारिगामी तसंच जेके अपनी पार्टी चे अल्ताफ बुखारी या नेत्यांचा समावेश आहे.
जम्मू कश्मीर मध्ये निवडणूका होणार का?
जम्मू कश्मीर मधील कलम 370 हटवल्यानंतर अद्यापपर्यंत या ठिकाणी निवडणूका झालेल्या नाहीत. त्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. 5 ऑगस्ट 2019 ला केंद्र सरकारने जम्मू कश्मीरमध्ये कलम 370 रद्द करत जम्मू आणि काश्मीर राज्याचं विभाजन केलं होतं. कलम 370 रद्द करताना केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेतला होता. तेव्हापासून या ठिकाणी राष्ट्रपती शासन लावण्यात आलं आहे. मात्र, या ठिकाणी आता निवडणूका होण्याची चिन्हं आहेत.
जम्मू आणि कश्मीरचं विभाजन करताना राज्य सरकारने जम्मू-कश्मीरमध्ये विधानसभा कायम ठेवली आहे. तर केंद्रशासीत प्रदेश लडाखमध्ये विधानसभा नसेल असं जाहीर केलं होतं. मात्र, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेची निर्मिती केली असली तर या ठिकाणी अद्यापपर्यंत निवडणूका झालेल्या नाहीत.
