फडणवीसांचे 'राईट-लेफ्ट' हँड रडारवर

पावसाळी आधिवेशनाच्या तोंडावर सत्ताधारी- विरोधकांचा संघर्ष सुरु असताना आता महाविकास आघाडीनेही फडणवीसांचे 'राईट-लेफ्ट' हँड टार्गेट केले आहेत. विधानपरीषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर याची मुंबई बँक घोटाळा प्रकरणी चौकशी सुरु असताना'स्मार्ट सिटी'त भाजपचा 110 कोटींचा घोटाळा प्रकरणी आमदार प्रसाद लाड यांची 'ईडी'मार्फत चौकशी करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे.

फडणवीस यांचे विश्वासू असलेले विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर

यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या मुंबै बँकेच्या चौकशीचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरेकर हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत असताना मुंबै बँकेबद्दल अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या.

फडणीस यांचे दुसरे विश्वासू असलेले

भाजपचे विधान परिषदेतील आमदार प्रसाद लाड यांचे कुटुंबीय संचालक असलेल्या क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या पंपनीने पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीतील विविध कामांमध्ये 110 कोटींचा घोटाळा केला आहे. या पंपनीने आर्थिक लूटमार केली असून आमदार लाड यांची अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड शिवसेनेने केली आहे.

आजपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून काल विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महा विकास आघाडी वर टीकेची तोफ डागली आहे. आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुधाचे प्रश्न, धान घोटाळा, कोरोनाचा विषय, बारा बलुतेदार यांचे प्रश्न असे कोणतेच प्रश्न मांडायचे नाही. भ्रष्टाचार मांडायचा नाही, याची व्यवस्था केली आहे. जे विषय सभागृहात मांडू दिले जाणार नाही, ते सभागृहाबाहेर मांडू अशी भूमिका काल फडणवीस यांनी घेतली आहे.

मागील अधिवेशनात सचिन वाजे प्रकरणावरून महाविकास आघाडी ला टार्गेट केल्यानंतर अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. भाजपकडून काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री टार्गेट केले जात आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून आता महाविकास आघाडी कडं फडणवीस यांचे राईट आणि लेफ्ट टार्गेट करण्यात आले आहेत.

पिंपरी- चिंचवड स्मार्ट सिटी पंपनीने 350 कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली होती. ही निविदा 520 कोटी रुपयांना बहाल करण्यात आली. या निविदेत गडबड घोटाळा आहे. पाणी मीटर खरेदीतच पाणी मुरत आहे. खुल्या बाजारात 10 ते 15 हजार रुपयांत मिळणारे एक पाणीमीटर 1 लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आले. या पाणीमीटरच्या व्यवहारातच सुमारे 72 कोटी 62 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. पैशांची अफरातफर आहे. सर्वच रूमला लागणारे एकाच पंपनीचे व मॉडेलचे फायरवॉलचे एकाच कंपनीचे दर वेगवेगळे आहेत.

डिझेल जनरेटर इंस्टॉलेशन करण्याचा दर महिंद्रा पंपनीने 2 कोटी 57 लाख 91 हजार इतका दिला आहे, तर महिंद्राच्या एमआरपीमध्ये सरकारच्या पोर्टलवर त्यांचा दर 21 लाख 26 हजार 655 रुपये इतका आहे. त्यात 2 कोटी 20 लाख रुपये जास्त दिसून येतात. काम वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे 25 ते 30 कोटी रुपये दंड लावणे अपेक्षित असताना केवळ काही लाखांचा दंड दाखवण्यात आला आहे. कोरोना सुरू होण्याच्या आधी मुदत संपलेली असताना कोरोनाचे कारण सांगून सरकारी निर्णयाचा गैरफायदा घेऊन स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाकडून सल्लागाराने अत्यंत शिताफीने दंड वाचवला असल्याचेही नातलग संचालक पदावर असल्याने आमदार लाड यांची ईडी व पॅगमार्फत चौकशी व्हावी. त्यांचे आमदार पद रद्द व्हावे. अन्यथा आम्हाला न्यायासाठी आंदोलन करावे लागेल असा इशाराही उबाळे यांनी दिला. निवडून आलेल्या नगरसेवक पिंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष ठेकेदारीत सहभाग घेतला, तर त्यांचे नगरसेवक पद रद्द होते. असा कायदा असताना भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांचे पदही रद्द होणार का, असा सवालही शिवसेनेला केला आहे त्यांनी केला. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी वरील आरोप-प्रत्यारोप यामुळे जनतेच्या प्रश्नांवर अधिवेशनात चर्चा होणार की नाही हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे.