माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवरील ED ची कारवाई राजकीय आहे का?
परमबीर सिंग यांनी केलेल्या 100 कोटींच्या आरोपांनंतर ईडीने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध कारवाई केली. आता अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे असलेली 4 कोटी 20 लाखांची मालमत्ता जप्त केल्याचे ईडीने जाहीर केले आहे. यामध्ये अनिल देशमुख यांचा वरळीमध्ये असलेला 1 कोटी 54 लाखांचा फ्लॅट आणि उरणमधील धुतम गावात खरेदी केलेला 2 कोटी 67 लाखांचा भूखंड यांचा समावेश आहे.
अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप कऱणाऱ्यांनी दर महिन्याला 100 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. पण ईडीने केलेल्या कारवाईमुळे त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप बिनबुड़ाचे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध रचला गेलेला हा कट आहे का अशीही शंका येते. म्हणून हा तपास निष्पक्ष झाला पाहिजे"अशी आमची मागणी आहे, तसेच पक्ष अऩिल देशमुख यांच्या पाठीशी उभा आहे," असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान या प्रकरणात ईडीच्या हाती जास्त काही लागलेले नाही, असे दिसते आहे. त्यामुळे ईडीने अनिल देशमुखांविरुद्ध केलेली कारवाई राजकीय आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. कारण या आधी अनिल देशमुखांवर 100 कोटी रुपये गोळा केल्याचे, किंवा मुलाच्या नावाने उरणमध्ये 300 कोटींची जागा खरेदी केल्याचे वृत्त ईडीच्या सुत्रांच्या हवाल्याने काही माध्यमांनी दिले होते. त्यामुऴे दावा हजारो कोटींचा आणि ओढून ताणून ४ कोटीची संपत्ती जप्त करण्यात आली, असा प्रकार झाला आहे. तसेच अनिल देशमुख यांच्या चौकशीतून अनेक प्रयत्न करूनही ईडीच्या हाती काही लागलेलं नाही, त्यामुळे १०-१५ वर्षांपासूनच्या जुन्या केसेस आणि व्यवहार काढून त्यात काही सापडतंय का याचा शोध ईडीचे अधिकारी घेत असल्याचेही समजते आहे.
काही माध्यमांनी ईडीच्या सुत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले होते. पण प्रत्यक्षात ही जागा 2 कोटी 67 लाखांची असल्याचे ईडीनेच जाहीर केले आहे. ईडीनेच माध्यमांना चुकीची माहिती दिली होती, असा आरोप अनिल देशमुख यांच्या वकिलांनी दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. ईडीच्या नवीन कारवाईमुळे वकिलांच्या त्या आरोपात तथ्य आहे, अशीही चर्चा आता सुरू झाली आहे.
यासंदर्भात काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणतात की, "अनिल देशमुख यांना राजकीय सुडबुद्धीने टार्गेट केलं जात आहे. एकंदरींत केंद्र सरकारला महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा छळ करायचा आहे. हे सर्व एकतर्फी सुरु आहे. ज्या बार मालकांचा आधार घेऊन या बातम्या दिल्या जात आहेत. त्यांच्यावर कारवाई केली आहे का?" असा सवाल सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.
याच मुद्द्यावर आम्ही जेव्हा ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांना विचारले तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "अनिल देशमुखांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना कोर्टाने केवळ अनिल देशमुख यांची चौकशी का? या प्रकरणाशी संबंधित इतरांची चौकशी का केली जात नाही, असा जाब सीबीआयला विचारला होता. कारण सचिन वाझेच्या नियुक्तीचा निर्णय घेणाऱ्या समितीमध्ये परमबीर सिंग पोलीस आयुक्त म्हणून सहभागी होते. दुसरीकडे राज्यातील साखर कारखान्यांच्या घोटाळ्यांची चर्चा सुरू झाली तेव्हा इतर कोणत्याही कारखान्यावर कारवाई झाली नाही, पण अजित पवारांशी संबंधित कारखान्यावरच पहिली कारवाई का झाली? असा सवाल हेमंत देसाई यांनी उपस्थति केला आहे. तसेच "ईडीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या प्रताप सरनाईक यांचे पत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर ईडीची त्यांच्यावरील कारवाई संथ का झाली? राज ठाकरेंना ईडीने एकदा बोलावले, त्यानंतर ईडीला राज ठाकरेंना बोलावण्याची गरज का पडली नाही? शरद पवारांना ईडीने नोटीस बजावली होती. मात्र त्यानंतर पवारांना नोटीस का बजावली होती, पुढे त्या प्रकरणाचे काय झाले याची कोणतीही माहिती ईडीने आतापर्यंत दिलेली नाही. त्यामुळे ईडीची कारवाई राजकीय आहे का, अशी शंका घेण्यास जागा आहे" असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
