मंत्रीमंडळात ग्रामविकास निधी वाटपावरून मतभेद चव्हाट्यावर; सत्ताधाऱ्यांमध्ये वादाची ठिणगी

ग्रामविकास विभागाअंतर्गत ग्रामीण विकासकामासाठी देण्यात येणाऱ्या ज्या ग्रामीण भागातील विविध विकास योजना आहेत. 25/15 या ग्रामविकास निधीच्या वादावरून शिंदे गट आणि भाजपमध्ये एका नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे.

ग्रामीण भागातला विकास करायचा असेल, आपल्या ग्रामीण भागातल्या कार्यकर्यांना बळ द्यायचं असेल तर 25/15 ग्रामविकास निधी हा खूप महत्वाचा भाग आहे. या निधीवरूनच आता शिंदे आणि भाजपमध्ये वादाची ठिणगी पडली असून त्यामागचं मुख्य कारण असं आहे की, ग्रामीण भागातल्या आपल्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना येणाऱ्या लोकसभा, विधानसभेच्या उमेदवारीसाठी बळ देण्यासाठी सर्वाधिक निधी हा खास करून भाजपच्याच कार्यकर्त्याला दिला जातोय असा आरोप बुलढाणा विधानसभा मतदार संघातील आमदार संजय गायकवाड तसेच पाचोरा मतदार संघातील आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी केलाय. यासंदर्भात कोट्यावधी निधी हा देण्यात आला होता अशी तक्रार थेट मुख्यमंञी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. आणि एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात सचिवांना फोन करून हा निधी थांबवण्यात आला आणि याला स्थगिती देण्यात आली यामुळे हा वाद निर्माण होऊन थेट मंञीमंडळापर्यंत गेला होता अशी माहिती सूञांकडून मिळाली आहे.

त्यानंतर ग्रामविकास विभागाचे मंञी गिरीश महाजन आणि मुख्यमंञी एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये याविषयी चर्चा झाली, माञ त्यावर राज्याचे उपमुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांनी मधस्थी केली त्यामूळे हा वाद थोडासा शांत झाला

ग्रामीण भागातला जो विकास आहे, हा ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरीषद आणि नगरपालिका स्तरावर राबवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी दिला जाणारा हा ग्रामविकास निधी खूप महत्वाचा मानला जातो. परंतू राज्यात भाजपकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्या ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांना सक्षम करून बळ देण्यासाठी 25/11 या विकास निधीचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातोय.

गिरीष महाजन याविषयी म्हणाले की, किशोर आप्पा पाटील यांच्यासोबत माझा तात्विक वाद आहे माञ आता वाद नाही , तसेच यासंदर्भात मॅक्स महाराष्ट्र ने किशोर आप्पा पाटील यांना संपर्क करून विचारलं असता ते म्हणाले की, 'आमच्यात वाद झाला होता ते बरोबर आहे पण ती गोष्ट खूप जूनी झाली असून हा वाद आता मिटला आहे.'

किशोर आप्पा पाटील यांनी जरी असं म्हटलं असेल तरी हा वाद मिटणं एवढं सोप्प नाही. कारण या निधीवरूनच आपल्याला माहिती आहे की, महाविकास आघाडी आणि शिवसेनेचे त्यावेळचे मुख्यमंञी उध्दव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात ग्रामविकास मंञी हसन मूश्रीफ आणि अजित पवार यांच्याकडून सर्वाधिक निधी हा त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना दिला जातो असा आरोप त्यावेळी केला होता. याच मुद्द्यावरून शिवसेनेमध्ये फुट पडली होती, त्या फुटीचं कारण हा विकास निधीचा असमान वाटप होता. त्यानंतर शिंदे गट शिवसेनेतून बाहेर पडून भाजपमध्ये सामील झाला आणि महायुतीचं सरकार बनलं त्यावेळेस हाच आरोप केला जात होता की, शिवसेनेला संपविण्यासाठी राष्ट्रवादी कांग्रेस खूप मोठं कटकारस्थान करत आहे अशाप्रकारची चर्चा ही अनेक दिवस होती माञ आता तोच वाद पुन्हा वर तोंड काढतोय हा वाद आता कुठपर्यंत जाईल हे सांगणे कठीण आहे.

सध्या राज्यात सत्तेत वेगवेगळे पक्षगट आहेत ज्यामध्ये भाजप, राष्ट्रवादी अजित पवार गट, शिवसेना शिंदे गट या सर्वांना समान निधी वाटपाचा प्रयत्न केला जातो, माञ ज्या-ज्या ठिकाणी भाजप अपक्ष आमदार उभे करायचे त्या अपक्ष आमदारामध्ये कदाचित भावी आमदाराला बळ देण्यासाठी हा प्रयत्न आहे, असा आरोप शिंदे गटाकडून करण्यात येतो. यामुळे हा आरोप होऊ नये म्हणून एकनाथ शिंदेना थेट हस्तक्षेप करुन हा निधी स्थगित करावा लागला.

येणारी विधानसभा आणि लोकसभा निगडणूक खूप महत्वाची आहे आणि या निधीवाटपामध्ये आपला कार्यकर्ता मजबूत झाला पाहिजे हा त्यामागचा मुळ उद्देश आहे आणि पुढे सुध्दा हा वाद होऊ शकतो यासंदर्भात भाजप आणि शिंदे गट हे एकमेकांसमोर येऊन उघडपणे बोलत नसले तरी निधीवाटपाचा हा अंतर्गत वाद अजून तरी सुरूच आहे.