डीजीआयपीआर’मधील ५०० कोटींच्या घोटाळ्याला दाबण्याचा सरकारचा प्रयत्न ;विरोधी पक्षनेते अजित पवार

मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या माहिती व जनसंपर्क विभागात मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता ‘मुख्यमंत्री महोदयांना अवगत केले’ असा शेरा नस्तीवर लिहून सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या जाहिराती फडणवीस सरकारच्या काळात वेगवेगळ्या विभागांनी दिल्या आहेत. ही गंभीर अनियमितता आणि गैरव्यवहार आहे. मान्यताच नसल्याने संबंधित जाहिरात संस्थेला द्यायची २०१९-२० ची बिले वित्त विभागाने रोखून धरलेली आहेत. आता मुख्यमंत्र्यांची कार्योत्तर परवानगी घेऊन बीले अदा करण्याचे आदेश देऊन या घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, ही गंभीर बाब आहे, या घोटाळ्यावर पांघरुण घालण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचा आरोप करुन या प्रकरणात दोषी आरोपींना पाठीशी न घालता दोषी अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.

राज्याच्या प्रशासकीय विभागांनी शासकीय योजनांची जाहिरात करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून माध्यम आराखडा तयार करुन घेण्याची कार्यपध्दती निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार आराखड्याला मुख्यमंत्री महोदयांची मंजुरी अनिवार्य आहे. मात्र फडणवीस सरकारच्या काळात पण २०१९-२० च्या माध्यम आराखड्याला एकाही विभागाने मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी घेतली नाही. मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता विभागांनी ५०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या जाहिराती दिल्या. २०१९ मध्ये विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या. त्यादरम्यान विविध शासकीय विभागांनी तत्कालीन फडणवीस सरकारने ५ वर्षात घेतलेले निर्णय, केलेली कामे याबाबत मोठ्या प्रमाणावर प्रचार, प्रसिद्धी केली. हा घोटाळा निदर्शनास आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय कार्यवाही करण्यात आली आहे. सबब, सदरप्रकरणी आपल्या स्तरावर सविस्तर चौकशी करुन अहवाल सादर करावा’ अशाप्रकारचे आदेश मुख्य सचिवांना दिले होते. मुख्य सचिवांनी याबाबतची चौकशी केली. सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव व सहसचिव, माहिती व जनसंपर्कचे तत्कालीन महासंचालक व माजी संचालक यांच्यासह ८ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे’, असा शेरा मारुन माहिती व जनसंपर्क विभागातील सुमारे ५०० कोटींहून अधिकच्या जाहिराती दिल्या. सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी कार्यरत अतिरिक्त पोलिस महासंचालक, सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव यांच्यावर गंभीर अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवलेला आहे.

मान्यताच नसल्याने संबंधित जाहिरात संस्थेला द्यायची २०१९-२० ची बिले वित्त विभागाने रोखून धरलेली आहेत. आता विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेगळेच आदेश दिले आहेत आणि ते या घोटाळ्यावर पांघरुण घालणारे आहे. त्यांनी असे आदेश दिले की, ‘सर्व संबंधित विभागांनी त्यांच्या २०१९-२० च्या माध्यम आराखड्याच्या प्रस्तावांना मुख्यमंत्र्यांची तातडीने कार्योत्तर मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. अशी मान्यता घेताना संबंधित विभागांनी त्यांचे प्रस्ताव मुख्य सचिव, विभागाचे मंत्री व उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांच्यामार्फत सादर करावेत. ही कार्यवाही कृपया तातडीने पूर्ण करावी, जेणेकरुन या प्रकरणी प्रलंबित असलेली आपल्या विभागाची संबंधित देयके अदा करणे शक्य होईल.’ हे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांची कार्योत्तर परवानगी घेऊन या घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप करुन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दोषी अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्याची मागणी केली.