सर्व समाज घटकांना न्याय देण्याचा संकल्प करणारे काँग्रेसचे ‘न्यायपत्र’: नाना पटोले

लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या जाहीरनाम्याची मध्यवर्ती संकल्पना ही न्याय आहे. मागील १० वर्षांत प्रत्येक घटकाचा न्याय धोक्यात आला आहे, कमकुवत झाला आहे, तर काही बाबतीत न्याय नाकारलाही आहे. म्हणूनच काँग्रेस पक्षाने पाच न्याय व २५ गॅरंटी देत देशातील सर्व समाजघटकांना न्याय देण्याचा संकल्प असलेले ‘न्यायपत्र’ जाहीर केले आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

काँग्रेसकडून सर्व घटकांना न्याय देण्याचा संकल्प :

प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यावर बोलताना म्हणाले की, मागील १० वर्षात नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी, कामगार, तरुण, छोटे व्यापारी या सर्व घटकांना उद्ध्वस्त करण्याचे काम केले आहे. तीन काळे कायदे आणून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्थ करण्याचा प्रयत्न केला, एमएसपीचा कायदा केला नाही, दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देतो म्हणून तरुणांची फसवणूक केली, महागाई प्रचंड वाढवली, महिला अत्याचारात वाढ झाली, भ्रष्टाचाऱ्यांना साथ देत त्यांनाच सत्तेत सहभागी करुन घेतले, काही मूठभर श्रीमंतांनाच देशाची संपत्ती कशी मिळेल, अशीच धोरणे आखली गेली, सर्व यंत्रणांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आणि हुकूमशाही पद्धतीने कारभार केला. जनतेच्या मागण्या, आशा, अपेक्षा, आकांशा यांच्याकडे जाणीवपूर्क दुर्लक्ष केले, परंतु या सर्व समाज घटकांना नाकारलेला न्याय देण्याचा संकल्प काँग्रेस पक्षाने केला आहे.

जीएसटीमुक्त शेती, एमएसपीचा कायदा, टोल धोरणाची समिक्षा करणार, गरीब महिलांना वर्षाला १ लाख रुपये :

काँग्रेस खासदार, राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो न्याय यात्रेच्या ५ न्याय, २५ गॅरंटीच्या आधारावर हे न्याय पत्र बनवण्यात आले आहे. गरिब महिलांना वर्षाला १ लाख रुपये, पदवीधर, डिप्लोमाधारक सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रशिक्षणाबरोबरच वर्षाचे १ लाख रुपये, स्टार्टअपसाठी ५ हजार कोटींचा निधी, ३० लाख सरकारी नोकऱ्यांची भरती, शेतकरी कर्जमाफी, एमएसपीचा कायदा, जीएसटीमुक्त शेती, कामगारांना आरोग्याचे सुरक्षा कवच, ग्रामीण तसेच शहरी भागाच्या विकासावर लक्ष दिले जाणार आहे, अग्निपथ योजना बंद करणार, टोल धोरणाची समिक्षा केली जाईल, जनतेच्या पैशाची लूट थांबवली जाईल. कर दहशतवाद संपवला जाईल, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवली जाईल, त्यामुळे मराठा आरक्षणासह इतर समाजातील आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल.

देशामध्ये अनुसुचित जाती, जमाती व मागास वर्गीयांची ७० टक्के लोकसंख्या आहे, या समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात हिस्सेदारी मिळावी यासाठी आर्थिक, समाजिक सर्वेक्षण केले जाणार आहे. महिला, तरुण, कामगार, शेतकरी व हिस्सेदारी न्याय यावर भर दिलेला आहे.

हुकूमशाही व्यवस्था मोडीत काढून लोकशाही व संविधानाच्या रक्षणासाठी काँग्रेस कटिबद्ध :

डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने १० वर्षात रोजगार हमी योजना आणून गरिबांच्या हाताला काम दिले, कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी अन्न सुरक्षा कायदा आणला. जमीन अधिग्रहण कायदा, शिक्षण हक्क कायदा, माहिती अधिकार कायदा असे सर्वसामान्यांच्या न्याय हक्काचे कायदे आणले होते. मागील १० वर्षात या सर्वांना तिलांजली दिली गेली व मुठभर लोकांसाठी धोरणे राबवली गेली. काँग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेत आले तर सर्व समाज घटकांना न्याय मिळेल असे न्यायपत्र जाहीर केले आहे असे पटोले म्हणाले.

काय आहेत कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दे ?

• 30 लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले जाईल.पहिले निश्चित नोकरीचे वचन, युवा स्टार्टअप फंड रु. 5000 कोटी, युवाकेंद्री असेल
• बेरोजगार भत्त्यासारख्या योजनांमध्ये चांगले पैसे थेट खात्यात देण्याचे आश्वासन देणार हा मुद्दा काँग्रेस गेम चेंजर म्हणून आणण्याची शक्यता
• शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदरात सवलत
• लाखो रिक्त पदे भरण्याचे केंद्राचे आश्वासन
• अग्निवीर योजना बंद करून जुनी भरती योजना सुरू करण्याचे आश्वासन दिले जाणार
• पेपरफुटी थांबवण्यासाठी कठोर शिक्षा आणि जगात यशस्वी मानले जाणारे तंत्र आणि रणनीती वापरण्याचे वचन
• गृहलक्ष्मीसारख्या योजनेपेक्षा अधिक पैसे थेट महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन
• 450 रुपयांना गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले
• बस प्रवासात सवलत देण्याचे आश्वासन.
• शेतकऱ्यांना थेट कर्जमाफीऐवजी एमएसपी हमी देण्याचे आश्वासन
• शेतकऱ्यांच्या उपकरणांवरून जीएसटी काढण्याचे किंवा कमी करण्याचे आश्वासन
• महागाईपासून सुटका करण्यासाठी पावले उचलणार
• पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याचे आश्वासन दिले
• जात जनगणना आणि त्यांच्या संख्येवर आधारित आरक्षणाचे आश्वासन
• आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा हटवण्यात येणार आहे
• न्याय योजनेच्या धर्तीवर (गरीब कुटुंबांना प्रतिवर्षी ७२ हजार रुपये), गरीब मजुरांसाठी आणखी मोठी आकर्षक योजना आणण्याचे वचन
• पुरेसा अंदाजपत्रक देऊन मनरेगाची पुन्हा योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन
• रेल्वे भाडे कमी करण्याचे आश्वासन, वृद्धांच्या सवलती काढून घेणे, डायनॅमिक फेअर सारख्या योजना बंद करणे
• रेल्वेचे खाजगीकरण होऊ देणार नाही असे आश्वासन
• लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी त्यांचे कर्ज काही प्रमाणात माफ करून त्यांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज देण्याचे आश्वासन
• देशभरात आठ कोटी हमी कार्ड वितरित करण्यासाठी 3 एप्रिलपासून घरोघरी जावून हमी अभियान सुरू केले, राहुल गांधी यांनी वायनाड येथून मोहिमेची सुरुवात केली
• जाहीरनामा हिंदी, इंग्रजी तसेच प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रसिद्ध केला जाईल आणि डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असेल

न्यायपत्र वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा -

इंग्रजी भाषेत न्यायपत्र वाचण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा

https://drive.google.com/file/d/1brqNm0qnTbMyBCE1JWhbCd8JEiT3MBi_/view?usp=शेअर

हिंदी भाषेत न्यायपत्र वाचण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा

https://drive.google.com/file/d/1Ux4e0_P_VRT-Jl9BVo-oyK0zsMVFFESi/view?usp=sharing