मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची ग्वाही
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नौकरीमध्ये प्रत्येकी १० टक्के देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधिमंडळात केली. त्यानंतर या समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने संमत करण्यात आले असून हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल असी मुख्यमंत्र्यांनी ग्वाही दिली.
मुंबई : मंगळवारी झालेल्या मराठा आरक्षण विशेष अधिवेशनात मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून त्याला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १० टक्के आरक्षण हे शिक्षण आणि नौकरीत देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधिमंडळात केली. त्यानुसार विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हे मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अशी ग्वाही दिली की, मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असून न्यायालयातही हे आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकार सर्व शक्ती पणाला लावेल. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजास नौकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यासंदर्भात आरक्षण विधेयक मांडले. त्यामुळे मराठा समाजाच्या गेल्या दहा महिन्यापासून चालत आलेल्या आंदोलनाला यश आले आहे.
