वाईन धोरणास राज्य मंत्रीमंडळाची मंजुरी

सुपरमार्केटमधे वाई विक्री धोरणाबाबत मागील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचे इतिवृत्त अंतिम करत आज वाईन धोरणाला मंजूरीला मंजूरी दिली आहे. बैठकीच्या अध्य़क्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

इतर निर्णयांमधे पालघर जिल्ह्यातील पालघर नगरपरिषद व बोईसर ग्रामपंचायतीचा मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये समावेश करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.त्याचबरोबर ठाणे, पनवेल, कल्याण-डोबिंवली, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर अशा ८ महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर, अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान अशा ७ नगरपालिका-नगरपरिषदांचा समावेश करण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाने २०१९ मध्ये केंद्रीय मोटार वाहन कायदा लागू केल्याने राज्याने २०१७ मध्ये मंजूर केलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.रस्ते सुरक्षाविषयक उपाययोजना व त्याच्याशी संबंधित बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र परिवहन कायदयामध्ये दुरुस्ती करण्याचे विधेयक (क्र.२८/२०१७) ६ एप्रिल २०१७ रोजी विधानमंडळात मंजूर करण्यात आले होते.त्यानुसार राज्याचे हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील मौजे मावसाळा (ता. खुलताबाद) येथील सेंट्रल इस्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट या संस्थेच्या ताब्यातील ४५ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नावे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मौजे मावसाळा मधील 45 हेक्टर शासकीय जमीन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सेंट्रल इस्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट, पुणे यांच्याकडून ताब्यात घेतलेली आहे. ही जमीन महामंडळाच्या नावे करण्यास मान्यता देण्यात आली. या ठिकाणी महामंडळाच्या वाहन चालकांना प्रशिक्षण देणे, अन्य ट्रक व बस ड्रायव्हर यांचे प्रशिक्षण वर्ग चालविणे आणि सुरक्षेबाबत अन्य प्रशिक्षण व संशोधनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.

अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणासमवेत करार करण्यास मान्यता देण्यात आली.राज्यातील अन्न सुरक्षा कार्यप्रणालीचे बळकटीकरण करण्यासाठी नवी दिल्लीच्या अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणासमवेत सामंजस्य करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली व राज्य शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन यांच्यामध्ये हा सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.या करारात अंमलबजावणी व अनुपालन प्रणालीचे सक्षमीकरण करणे, अन्न चाचणी प्रणालीचे सक्षमीकरण करणे, ईट राईट इंडिया मुव्हमेंट अंतर्गत विविध उपक्रमांची प्रभावी अमलबजावणी करणे, तसेच अन्न सुरक्षेशी संबंधित इतर बाबींचा समावेश आहे. या करारानुसार अन्न सुरक्षा प्रणालीचे बळकटीकरण करण्यासाठी ६०: ४० या प्रमाणात केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात २०२१-२२ या अर्थिक वर्षासाठी २१ कोटी ३ लाख ८३ हजार रुपये तरतूदीचा कृती आराखडा मंजुर आहे.