Breaking News : निवडणूक आयुक्ताचा राजीनामा आणि इलेक्ट्रोरल बॉन्डस ? नक्की गौडबंगाल काय ?

निवडणूक इलेक्टोरल बॉण्डस प्रकरण हे भाजप आणि स्टेट बँकेला अडचणीचे ठरणार का ? हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. "निवडणुक निधी देणारे कोण? हे जनतेला समजणे आवश्यक आहे व ते केाणत्या राजकीय पक्षाला किती मिळाले, हे मतदारांना समजले पाहीजे. निवडणुक आयुक्तांनी आपल्या वेब साईटवर टाकले पाहीजे, असा निकाल 15 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे." देशातील सर्वात मोठी आणि डिजिटल बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २२ हजाराहून जास्त कॉर्पोरेट देणगीदारांची नावे आणि त्यांनी देणगी म्हणून दिलेली रक्कम सांगण्यास चक्क 180 दिवसांचा वेळ मागावा हे 'हास्यास्पद' आहेच शिवाय माहिती लपविण्याचे देखील हे षडयंत्र असल्याचे स्पष्ट दिसते.

या आदेशाचे पालन SBI जून मध्ये करणार. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असून ही याचिका दाखल झाली आहे. ही सर्व बाब देशात भाजप व केंद्र सरकारला कडेलोट करणारी असल्याचं बॅंकींग अभ्यासक आणि अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी आपलं मत मांडलं आहे.