शिवसेना अडचणीत,मुंबई महापालिकेचा स्थायी समितीला डावलून खर्च, कोविड काळातील खर्चाच्या चौकशीची भाजपची मागणी
मुंबई महानगर पालिकेने कोविड काळात स्थायी समितीच्या अधिकारात कपात केली असून सत्ताधारी शिवसेनेला बाजूला ठेवून सर्व निर्णय महापालिका प्रशासनाने आपल्या हातात घेतले आहेत. दोन अतिरिक्त आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त महापालिकेच्या वतीने सर्व निर्णय घेत असून कोविड काळात नियम डावलून, तसंच विनानिविदा करण्यात आलेल्या हज़ारों कोटींच्या खर्चामुळे सत्ताधारी शिवसेना अडचणीत सापडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
कोविड महामारीला सुरूवात झाल्यानंतर तातडीची बाब म्हणून अनेक अत्यावश्यक खर्च महापालिका प्रशासनाने केले. या सर्व खर्चाला स्थायी समितीचा कार्योत्तर मंजूरी घेण्यात आली. पहिल्या लाटेच्या वेळी जवळपास १६०० कोटींच्या खर्चाला स्थायी समितीने कार्योत्तर मंजूरी दिली आहे. दुसऱ्या लाटेदरम्यान ही प्रशासनाने विनानिविदा हजारों कोटींचा खर्च केला या खर्चासाठी स्थायी समितीला विश्वासात घेण्यात आलेले नाही.
कोविड काळात मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रशासनाला सर्वाधिकार दिल्याने मुंबईतील शिवसेना नगरसेवकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे. थेट खर्चाचे अधिकार मिळाल्याने महापालिका प्रशासनाने मर्जीतील काही ठराविक कंत्राटदारांवर कंत्राटांची बरसात केली आहे.
कोविड काळात प्रशासनाने दिलेले कंत्राट संशयास्पद असल्याचे आढळून आले आहे. अनेक कोविड सेंटर वर लाखों रूपये देऊन फॅन तसंच शौचालये, स्नानगृह भाड्याने घेण्यात आले आहेत. या किंमतींत पालिकेला स्वतःच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करता आल्या असत्या.
भाड्याने घेण्यात आलेल्या फॅन साठी मंजूर निधी
उपलब्ध कागदपत्रांनुसार काही ठराविक कंत्राटदारांनाच कंत्राट देण्यात आले आहेत. कुणाच्या लक्षात येऊ नये म्हणून एकाच कामाचे अनेक तुकडे करून निधी वाटण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे या संपूर्ण खरेदी घोटाळ्यावर विरोधी पक्ष असलेला भारतीय जनता पक्ष ही सावध भूमिका घेताना दिसत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांच्याशी या संदर्भात बातचीत केली असता,
'मार्च २०२०मध्ये स्थायी समितीने करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांकरीता विशेष बाब म्हणून एक-दोन दिवसांचे कोटेशन मागवून आवश्यक त्या बाबींची खरेदी करण्याचे अधिकार प्रशासनाला प्रदान करण्यात आले होते. या समित्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रस्तावांना आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे काम नियमितपणे सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आर्थिक बाबींचे विशेष अधिकार रद्द करावेत', अशी मागणी प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे.
महापालिका आयुक्तांनी आपल्या अधिकाराखाली या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी दिली. ही पद्धत घातक असून प्रत्येक आर्थिक प्रस्ताव स्थायी समितीत चर्चेला आलाच पाहिजे, असा आग्रह धरत भाजपने महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या अधिकार रद्द करा, अशी मागणी केली आहे, त्याला पालिका सभागृहाची मंजुरी मिळावी यासाठी ठरावाच्या सूचनेद्वारे हा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला आहे, असे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले.
भाजपचे नेते भालचंद्र शिरसाठ यांच्याशी आम्ही या संदर्भात बातचीत केली असता, शिरसाठ यांनी गंभीर आरोप केले आहेत.
मार्च 2020 मध्ये कोरोनाची पहिली लाट आल्यानंतर मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना विशेष अधिकार देण्यात आले. त्या अंतर्गत त्यांना विविध स्तरावर विविध खरेदी करण्यासाठी 15 कोटी रुपयांपर्यत खर्च करण्याचे अधिकार दिले. हे प्रस्ताव जेव्हा स्थायी समितीसमोर आले आहेत. तेव्हा लक्षात आलं की, मार्च 2020 पासून ते एप्रिल 2021 पर्यंत 2,100 कोटी रुपये कोरोनाच्या नावाखाली विविध वस्तूसांठी खर्च करण्यात आले.
त्यामध्ये कितीतरी उपकरण भाड्याने घेतली गेली. या उपकरणांची, साहित्यांची किंमत या साहित्यांच्या मूळ किंमती पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे त्यावेळेस आपण ती जर वस्तूच खरेदी केली असती, ती आपल्याला स्वस्त पडली असती. त्या पेक्षा अधिक भाडे आपण दिलं आहे. बऱ्याच ठिकाणी रोख रक्कम देण्यात आली आहे.
काही वॉर्ड मध्ये बेडशीट आणि गाद्या यासाठी 5 लाख रुपये खर्च दाखवण्यात आला आहे, मात्र किती गाद्या घेतल्या, किती बेडशीट घेतले याचा काहीही उल्लेख नाही. अशा प्रकारे 2100 कोटींचा लेखोजोखाच उपलब्ध नाही. केवळ आकडे उपलब्ध आहेत. आणि हे सर्व पैसे अगोदर देण्यात आले आहेत. या सर्व खरेदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर प्रशासन त्याला समर्पक उत्तर देऊ शकलेले नाही.
या सर्व कोरोनाच्या काळामध्ये मुंबई महानगरपालिकेतील प्रशासकीय अधिकारी आणि सत्ताधारी यांनी संगनमतांने 2100 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप भालचंद्र शिरसाठी यांनी केला आहे. पहिल्या लाटेत खरेदीत केलेले साहित्य कुठं आहे. आणि आता पुन्हा एकदा दुसऱ्या लाटेत खर्चाला सुरुवात झाली आहे. या सर्व प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. असा आरोप भालचंद्र शिरसाठ यांनी 'मॅक्समहाराष्ट्र' शी बोलताना केला आहे.
काही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांशी मॅक्स महाराष्ट्रने चर्चा केली असता, जेव्हा माहितीच्या अधिकारात खर्चाची माहिती मागतो. तेव्हा ती आम्हाला दिली जात नाही. पालिकेच्या संकेतस्थळावरही पारदर्शकपणे ही माहिती प्रसिद्ध केली जात नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष कृती आणि हेतूबद्दल शंका वाटते असे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी सांगीतलं.
भाजप नेते आशिष शेलार यांनीही महापालिकेद्वारे करण्यात आलेल्या खर्चावर तीव्र आक्षेप घेतले आहेत.
मुंबई महापालिकेचे करोनावर ६ महिन्यात १६०० कोटी रुपये खर्च (झाले) तरी अजून ४०० कोटी हवे असे पालिका म्हणतेय.. पण झालेल्या खर्चाचा हिशेब का देत नाही? महापौरांच्या मुलाला आणि जावयाला किती मिळाले? सॅनिटायझर पुरवणाऱ्या बोगस कंपन्यांच्या घशात किती घातले? पर्यावरण प्रेमी वरळीला किती गेले? ४०० कोटी रुपये मागणीच्या प्रस्ताव परत पाठवा अशी सूचना स्थायी समितीत भाजपाच्या नगरसेवकांनी मांडली होती. तो शिवसेनेने नामंजूर का केला? का लपवाछपवी करताय? हिशेब द्या, अशी मागणी भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे.
कॉंग्रेस नेते रवी राजा यांच्याशी या संदर्भात बातचीत केली असता, त्यांनीही या प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. आम्ही या संदर्भात आवाज उठवला आहे. यातील प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी आम्ही केली आहे. आता या प्रकरणात कॉन्ट्रक्टरला पैसे देण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या काळात झालेल्या या खरेदीच्या भ्रष्टाचाराचा अहवाल स्थायी समितीने मागवला आहे, असं रवी राजा यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना सांगितले.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मात्र या संपूर्ण प्रकरणात सावध भूमिका धेतली आहे. पहिल्या लाटेत करण्यात आलेल्या खर्चाला स्थायी समितीसमोर आणून आम्ही त्याला मान्यता दिली आहे. हा खर्च आधीच झालेला असल्याने त्याला कार्योत्तर मंजूरी देण्यात आलेली आहे. प्रशासनाने स्थायी समितीच्या अधिकारांचा सन्मान ठेवला पाहिजे. तातडीचे खर्च वगळता इतर प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजूरीनेच मार्गी लावले पाहिजेत असं यशवंत जाधव यांनी सांगितलं आहे.
