हे तर राज्य बुडवायला निघाले: देवेंद्र फडणवीस संतापले
हिवाळी आधिवेशनात भाजपा- महाविकास आघाडी संघर्ष वाढल्यानंतर आता कांजूरमार्गमध्ये मेट्रो कारशेडवरुन आघाडी विरुध्द भाजपा असा संघर्ष टिपेला पोचला आहे. कोर्टाच्या स्थगितीनंतर महाविकास आघाडीने कारशेड बीकेसीमधे उभारण्याची चाचपणी सुरु केल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी संतापले आहेत. सल्लागार राज्य बुडवायला निघाले आहेत अशी टीका त्यांनी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना केली.
कांजूरमार्गच्या कारशेडप्रकरणी केंद्राच्या याचिकेमुळे उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागेत कारशेड उभारण्याच्या पर्यायावर राज्य सरकारने तयारी दाखवल्यानंतर चाचपणी सुरू केली आहे.
"बुलेट ट्रेनचं स्टेशन जमिनीच्या आत करायचं ठरवलं तर त्याचा खर्च किमान पाच ते सहा हजार कोटी रुपये असेल. आता ५०० कोटींमध्ये होणाऱ्या डेपोला जर सहा हजार कोटी लागले तर तो भुर्दंड बसेलच पण त्याचा जो वार्षिक देखरेखीचा खर्च आहे तोदेखील जवळजवळ पाच ते सहा पट अधिक असेल. त्यामुळे हे शक्य नाही," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. "कोणीतरी चुकीचे सल्ले देत आहे. पोरखेळ चालला असून मुंबईकरांना मेट्रोपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे," असा आरोपही यावेळी त्यांनी केला.
फडणवीस यांनी गुरुवारीदेखील या मुद्द्यावरुन ठाकरे सरकारवर टीका केली. "मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन 'एमएमआरडीए'ला हस्तांतरित करण्याच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामागे राज्यात झालेले सत्तांतर आणि बदललेली धोरणे कारणीभूत आहेत. याच बदललेल्या स्थितीतून दुसरी बाजू ऐकून न घेता उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुराग्रहाने हस्तांतरणाचा निर्णय घेतला, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. जमीन हस्तांतरण निर्णयाला स्थगिती दिल्याने सार्वजनिक प्रकल्प रखडेल, याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, प्रशासनाचा निष्काळजीपणा त्यास जबाबदार असून त्यांनी ती स्वीकारावी, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावले.बुलेट ट्रेनच्या जागेवर मेट्रो कारशेड उभारल्यास मेट्रो प्रकल्प कायमस्वरूपी अव्यवहार्य ठरेल. त्यामुळे असे सल्ले संपूर्ण राज्याला आणि सरकारला बुडवणारे आहेत," असं ते म्हणाले.
कांजूरमार्ग येथे कारशेड उभारण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, न्यायालयीन सुनावणी दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता आहे. मेट्रोचा प्रकल्प मुंबईकरांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा असल्यानेच अन्य जागेच्या पर्यायांचा विचार सुरू झाल्याचे सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील मोकळे मैदान किंवा गोरेगावमधील जागेच्या पर्यायावर चर्चा झाली. यापैकी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागा अधिक योग्य असल्याने त्या जागेची चाचपणी करण्यात येईल. कांजूरमार्ग येथील जागा घाईघाईत हस्तांतरित करण्याचा निर्णय अंगलट आल्याने सरकारने आता कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे ठरवले आहे.
