"राजकीय स्वमग्नता"

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा कमी काळ अधिवेशन घ्यावं, असं ठरलं. चूक बरोबर यात नको पडुयात. केवळ दोन दिवस अधिवेशन होणार, यात कुठले महत्त्वाचे मुद्दे चर्चिले जाणार, या बाबतची कार्यक्रम पत्रिका जाहीर झाली. निदान यावेळी आपले राजकारणी सामंजस्याची भूमिका घेतील यावर विश्वास होता, ज्याला पुन्हा एकदा तडा गेला.

पावसाळी अधिवेशनात नऊ विधेयकं संमत झाली. पावसाळी अधिवेशनात जनहिताचे निर्णय घेतल्याचं समाधान आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. तर दुसरीकडे सकाळपासून अभिरूप विधिमंडळ चालवणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणतात,

सरकार आम्हाला बोलू देत नाही, म्हणून कामकाजावर बहिष्कार घालून आम्ही बाहेर थांबून निषेध करतोय.. यातून नेमकं काय साध्य होणार, झालं? हे सत्ताधारी आणि विरोधक त्यांचं त्यांनाच ठाऊक..

माझ्या मनात पडलेले काही प्रश्न

१) मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण किंवा इतर महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी केवळ दोन दिवसांचं अधिवेशन घेणं कितपत फायदेशीर ठरलं ?

२) अभ्यासू व्यक्तीमत्त्व अशी फडणवीस यांची ओळख.. मग त्यांनी 12 आमदारांच्या निलंबनाविरोधात योग्य कायदेशीर विरोध न करता कामकाजावर बहिष्कार का घातला ?

४) १२ आमदारांचं निलंबन झालं, हे योग्य अयोग्य जाऊ दे. पण त्याचं सभागृहातलं वर्तन पाहिलं.. तर ते अशोभनीय तर होतच.. पण सुडानं पेटलेलं होतं हे ही जाणवलं.. मग जनतेनं तुम्हाला आमदार निवडून कशासाठी दिलं ?

५) आज सभागृहात बसून सरकारला धारेवर धरण्यापेक्षा विधानभवनाबाहेर बसणं, विरोधी पक्षानं पसंत केलं. हा लोकशाहीचा अवमान आहे.. म्हणजेच निवडून दिलेल्या जनतेचाही उपमर्द नाही का ?

६) कुठल्या खात्यात काय वसुल्या होतात, हा मुद्दा फडणवीस बाहेर मांडू शकले. तो तसा काही कामकाजातला मुद्दा नाही.. पण मुद्दा खरा असेल तर त्याचे पुरावे माध्यमांना का दिले नाहीत ?

७) सरकारविरोधात भूमिका घ्यायला, विरोधी पक्षनेते घाबरले का? की पुन्हा काही आमदारांचं निलंबन होईल या भीतीनं सभागृहाबाहेर थांबणं पसंत केलं ?

८) गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना - भाजप पुन्हा सत्ता स्थापन करणार अशा चर्चा रंगवल्या जात आहेत. तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. पण मग त्यासाठीच भाजपानं घेतलेला हा सावध पवित्रा आहे, असं म्हणता येईल का ?

९) विरोधी पक्षानं ताणून धरलं. समजावून पण आले नाहीत. अशावेळी सरकारनं चुकीच्या वर्तनाबद्दल सुनावलेली शिक्षा रद्द करून त्यांचं निलंबन मागे घेता आलं असतं. अथवा पूर्ण वर्षभरासाठी निलंबन न करता निदान या अधिवेशनापुरता निलंबन ठेवून विरोधी पक्षाला सभागृहात बोलावण्यासाठी शेवटचा पर्याय देता आला असता का ?

१०) दोन दिवस ही मंडळी अधिवेशन नीट चालवू शकत नाहीत का? हे काय नळावरचं भांडण आहे का? हे नेहमीच असतं नवं काय त्यात? अहो पण आताची परिस्थिती वेगळी आहे, गंभीर आहे. कोरोनामुळे सरकारनं घेतलेली सावधगिरीची भूमिका दोन दिवसांत कुठेच दिसली नाही. सगळे एकत्र जमले. नियम पायदळी तुडवले. बाहेर विरोधकांच्या गर्दीत ते स्पष्ट दिसलं. मग नियम फक्त सामन्यांनाच का?

११) कामकाज उत्तम झालं.. हे मान्य करणं म्हणजे एकाच घरात सासू- सुनेनं स्वतंत्र संसार, स्वतंत्र स्वयंपाक करण्यासारखं नाही का ?

असो अधिक लिहीत नाही जे घडलं ते सर्वांनी पाहिलं.. या पुढच्या काळात किमान अशा चुका राजकीय लोकांनी टाळल्या पाहिजेत, अशी खोटी आशा बाळगुयात.. जय महाराष्ट्र..

टीप - हे मत मी केवळ एक सामान्य माणूस म्हणून मांडत आहे.

- श्वेता भालेकर