Ashok Chavan: मराठा आरक्षण सुनावणीला सरकारी वकील उपस्थित का नव्हते?
आज सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान सुरुवातीला राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकील उपस्थित नसल्याचं समोर आल आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात बाजू मांडणारे विनोद पाटील यांचे वकील अॅड. संदीप देशमुख यांनी न्यायालयात मराठा आरक्षणाचं हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवावं आणि तिथेच सुनावणी घेण्यात यावी अशी न्यायालयाला विनंती केली असता यावर न्यायालयाने सरकारची भूमिका काय आहे? असा सवाल करत राज्य सरकारची भूमिका विचारली. मात्र, यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे कुणीच वकील उपस्थित नव्हते. अशी धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर आज मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेतली..
काय म्हटलंय चव्हाण यांनी
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने घटनापिठाचे गठन करून या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील तात्पुरती स्थगिती रद्द करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केलेली आहे. आजच्या सुनावणीनंतर हीच विनंती पुन्हा एकदा व ताबडतोब केली जाणार असल्याचे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, ७ ऑक्टोबर रोजी घटनापिठाचे गठन करून त्यासमोर अंतरिम स्थगिती निरस्त करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. परंतु, हे प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपिठाकडे पाठवले गेले. प्रत्यक्षात १० ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'मेन्शनिंग ब्रॅंच'ने राज्य सरकारच्या वकिलांना ईमेल पाठवून हे 'लार्जर बेंच'चे प्रकरण असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यापश्चातही या अर्जावरची सुनावणी तीन सदस्यीय खंडपीठासमोरच लागली. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वकिलांनी हा विषय 'रजिस्ट्री' कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. 'डिलिशन'साठी अर्जही केला. परंतु हे प्रकरण बोर्डावर कायम राहिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण अगोदरच घटनापिठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतरिम आदेशावर सुनावणी घटनापिठासमोरच व्हावी, ही राज्य सरकारची भूमिका होती. राज्य सरकारच नव्हे तर अनेक ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि खाजगी हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी सुद्धा हीच भूमिका मांडली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीबाबत अनेक गैरसमज निर्माण केले गेले आहेत. तांत्रिक अडचणीमुळे राज्य सरकारचे वकील प्रारंभी ऑनलाईन सुनावणीत सहभागी होऊ शकले नाहीत. तांत्रिक अडचणींमुळे आज मराठा आरक्षणासह इतरही काही प्रकरणे 'पासओव्हर' झाली. न्यायालयाच्या ऑनलाईन सुनावणीत जवळपास दररोजच अशा तांत्रिक अडचणी येतात आणि प्रकरणांची सुनावणी थोडी विलंबाने सुरू होते. तसेच आज घडले.
सुनावणीत सहभागी झाल्यानंतर मुकूल रोहतगी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यानंतर तीन सदस्यीय खंडपिठाने स्थगिती मागे घेण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी घटनापिठाकडे देण्यासंदर्भात ४ आठवड्यांचा वेळ दिला. त्यांचा हा निर्णय म्हणजे या प्रकरणाची सुनावणी घटनापिठासमोरच करण्याची राज्य सरकारची भूमिका ग्राह्य धरण्यासारखे आहे, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.
परंतु काही मंडळींना राज्य सरकारवर टीका करण्याची फक्त संधी हवी असते. मराठा आरक्षण कायम राहिले पाहिजे, यापेक्षा हे सरकार अस्थिर कसे होईल, यातच त्यांना अधिक स्वारस्य आहे. हीच मंडळी सातत्याने मराठा समाजाची दिशाभूल करीत असतात, असाही आरोप चव्हाण यांनी केला.
