EDच्या कारवाईत कायद्याचे उल्लंघन, अनिल देशमुख यांचे ED च्या सहायक आयुक्तांना पत्र
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आता ईडीच्या कारवाईविरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. पण आता अनिल देशमुख यांनी ईडीचे सहआयुक्त तासीन सुलतान यांना पत्र लिहिलेले आहे. ईडीने अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्या संदर्भात दोन तारखेला समन्स बजावले आहे. त्याच समन्सला अनिल देशमुख यांनी उत्तर दिले आहे.
सध्याचा घटनाक्रम पाहता सुरू असलेला तपास हा निष्पक्ष नाही. त्याचप्रमाणे कुठल्याही उद्दीष्ट, कायदेशीर प्रक्रीयेचं पालन या तपासात होताना दिसत नाही. तसंच हा तपास पारदर्शी पद्घतीने होत नाहीय. या तपासाबाबत माझ्यामनात संदेह निर्माण झाल्यामुळे मी माझ्या मुलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी माननीय कोर्टाकडे याचना केली आहे, त्याचबरोबर हा तपास कायद्याच्या चौकटीत व्हावा अशी ही मागणी केली आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होईल अशी मला आशा आहे. माननीय न्यायलयाच्या आदेशाचं पालन करायला मी बांधील आहे.
1. आपल्या समन्सचा माझे अधिकृत प्रतिनिधी ॲड. इदरपाल बी. सिंह यांच्या माध्यमातून हजेरी लावून मी आधीच सन्मान केला आहे. आपण दाखल केलेल्या ECIR संदर्भातील संबंधित कागदपत्रे तसंच आपण मागणी करत असलेल्या कागदपत्रांची यादी वारंवार मागणी करूनही उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत त्यामुळे आपणास हवी असलेली कागदपत्रे पुरवण्याबाबत मी असमर्थता व्यक्त केली होती.
2. आपण आवश्यक कागदपत्रांची मंदी मला सुपूर्द करावी अशी मी विनंती करत आहे.
३) अनेक प्रकरणांमध्ये ईडी ने तपासाच्या अतिशय प्राथमिक पातळीवर, संपत्तीच्या प्रोव्हिजनल जप्तीप्रकरणात फिर्यादीच्या तक्रारीसह ECIR ची प्रत देण्यात आल्याची प्रकरणे सर्वश्रुत आहेत तसंच रेकॉर्डवर आहेत. तपासाच्या इतर टप्प्यावर मिळण्यापेक्षा या टप्प्यावर ECIR ची प्रत न मिळण्यामागे मला काहीही ठोस कारण दिसत नाही.
४) सीबीआय आणि ईडी च्या तपासामध्ये साधर्म्य आहें तसंच परस्परपुरक बाबी आहेत. सीबीआय च्या एफआयआर मध्ये मला आरोपी नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मला ECIR ची प्रत नाकारणे विवेकाला धरून होणार नाही. त्याचप्रमाणे सीबीआय चौकशी सुरू असताना PMLA च्या सेक्शन ५० अंतर्गत माझा जबाब नोंदवण्यास बोलवणे हे माझ्या कलम २० (३) अंतर्गत घटनात्मक अधिकारांचं हनन आहे.
