Modi Cabinet: मोदी सरकारच्या 42 टक्के मंत्र्यावर गुन्हे, 4 मंत्र्यावर हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा

मोदी सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार Modi Cabinet expansion नुकताच पार पडला. या मंत्रीमंडळ विस्तारात ४३ नव्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली. दरम्यान या ४३ मंत्र्यांच्यासह मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या आता ७८ झाली आहे. मात्र, या ७८ मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळातील ४२ टक्के मंत्र्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. निवडणूक सुधारणांसाठी कार्यरत असलेल्या एडीआरच्या अहवालातुन ही बाब समोर आली आहे.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांचा हवाला देताना एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार सर्व मंत्र्यांच्या केलेल्या विश्लेषणामध्ये ४२ टक्के म्हणजेच 33 मंत्र्यांनी त्यांच्यावर फौजदारी खटले असल्याचा उल्लेख त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. दरम्यान बुधवारी कॅबिनेटच्या १५ नवीन मंत्र्यांनी आणि २८ राज्य मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे.

सर्व मंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केल्यानंतर एडीआरने प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टमध्ये मोदी मंत्रिमंडळातील ७८ मंत्र्यांपैकी ३३ मंत्र्यांनी स्वतःवर फौजदारी खटले असल्याचे कबूल केले आहे. यातील २४ मंत्री म्हणजे ३१ टक्के असे आहेत. ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. ज्यामध्ये खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा अशा भयंकर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

दरम्यान पश्चिम बंगालमधील अलीपुरद्वारचे खासदार आणि अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री जॉन बार्ला यांच्यावर २४ गंभीर गुन्ह्यांच्या कलमांतर्गत ९ गुन्हे आणि ३८ अन्य खटले दाखल आहेत. दुसरीकडे, कूचबिहार खासदार आणि गृह राज्यमंत्री निशित प्रामाणिक यांच्यावर 21 गंभीर कलमांसह 11 गुन्हे दाखल आहेत. ते मंत्रीमंडळातील सर्वात तरुण ३५ वर्षीय मंत्री सुद्धा आहेत.

उत्तर प्रदेशचे महाराजगंजचे खासदार पंकज चौधरी यांच्याविरूद्ध खुनाच्या प्रयत्नाची एकूण ५ गुन्हे दाखल आहेत. तर एकूण चार मंत्र्यांनी खुणासंदर्भात गुन्हे दाखल असल्याचं कबुल केलं आहे. यामध्ये जॉन बार्ला, निशित प्रामणिक, पंकज चौधरी आणि व्ही मुरलीधरन यांचा समावेश आहे.

रिपोर्टनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पाच मंत्र्यांवर जातीयवाद पसरवण्याचा आणि धार्मिक भावना भडकवल्याचा देखील आरोप स आहे. यामध्ये ग्रामविकास आणि पंचायत राजमंत्री गिरीराज सिंह, कृषी राज्यमंत्री शोभा करंडलाजे, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय आणि कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर नितीन गडकरी यांच्यासह सात मंत्र्यांवर निवडणुकीदरम्यान बेकायदेशीरपणे आर्थिक फायदा करून घेतल्याचे आरोप आहेत.