पवार-प्रशांत भेटीचा अर्थ सांगणारे 10 महत्त्वाचे मुद्दे..!

पश्चिम बंगाल आणि दक्षिणेतील राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर प्रादेशिक पक्षांभोवती एक राष्ट्रीय नरेटिव्ह सेट होऊ पाहतंय. त्यातच पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूतील निवडणूक निकालाचे शिल्पकार प्रशांत किशोर यांनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेते शरद पवार यांची भेट घेतल्यानंतर राजकीय चर्चांना उधाण आलंय.

सध्या महाराष्ट्रात एकीकडे काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिलाय तर शिवसेनेने पुन्हा हिंदुत्वाचा मुद्दा अधोरेखित केलाय. यामुळे महाविकास आघाडीत काही आलबेल नाही, अशीही चर्चा जोर धरतेय. परिणामी राष्ट्रवादी किंवा सेना यांपैकी एक पक्ष भाजपसोबत जुळवून घेईल, अशा चर्चांनीही जोर धरलाय. पण सध्यातरी हा चकवा वाटतोय.

पवार-किशोर भेटीचे राजकीय अर्थ इतके तत्कालिक लावून चालणार नाही. देशाच्या राजकारणात तिसऱ्या आघाडीची चर्चा करायची असेल तर देश पातळीवर बदलत जाणाऱ्या समाजमनाचा ठाव घेणं महत्वाचं आहे.

१. भारतात कधीच द्विपक्षीय राजकीय रचना नव्हती. बहुपक्षीय राजकारण हा भारतीय लोकशाहीचा महत्त्वाचा गुण. देशाची सामाजिक भौगोलिक विविधता ही त्यांची प्रमुख कारणे.

२. या सामाजिक आणि राजकीय रचनेत देश पातळीवरील व्यापक नरेटिव्ह आणि त्यासोबत स्थानिक अस्मिता असं समीकरण राहिलंय.

३. २०१४ च्या थोडं आधीपासून या नरेटिव्हमध्ये बदल व्हायला लागले. देशाच्या सर्वांगिण विकासाचं व्यापक नरेटीव्ह २०१४ मध्ये बनवण्यात भारतीय जनता पक्षाला यश मिळालं. त्याचा चेहरा नरेंद्र मोदी होते. (यात अण्णा हजारे यांच्या IAC या चळवळीतुन mobilize झालेल्या नागरिकांच्या मानसिकतेचा मोठा वाटा आहे.)

४. त्यापाठोपाठ देशपातळीवर 'राष्ट्र प्रथम' या आशयाचं राष्ट्रवाद, देशप्रेम ठसवणारं मोठं नरेटिव्ह आकाराला येत गेलं. त्याला व्यापक हिंदुत्ववादी विचारांची जोड मिळाली.

५. स्वातंत्र्य चळवळीनंतर पहिल्यांदाच एक मोठं नरेटिव्ह देशाला मिळालं. २०१७ मध्ये हे नरेटिव्ह अधिक गडद झालं आणि 'मोदी लाट' नाही तर त्सुनामीचा अनुभव देशाला आला. त्याच्या भव्यतेने सगळ्यांचेच डोळे दिपले. राष्ट्रीय राजकारणात मोदी आणि भाजपला पर्याय 'अशक्य' बनला.

६. २०१९ मध्ये मात्र, महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान व इतर राज्यात प्रादेशिक अस्मितांचं अस्तित्व जाणवलं. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या राजकीय पद्धतीत काही ठळक बदल समोर आले. त्यात उल्लेखनीय बदल म्हणजे ठाकरेंनी स्वतः निवडणूक लढवणे. त्यापाठोपाठ शिवसेनेने मित्र पक्ष भाजप विरोधात बंड करून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन करणे. या घडामोडींचे शिल्पकार जितके शरद पवार होते तितकेच प्रशांत किशोरही होते. हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. (फार थोड्या राजकिय विश्लेषकांनी हे मांडलंय.)

७. नुकत्याच देशात पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूसह इतर राज्यात झालेल्या निवडणूकांच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा प्रादेशिक अस्मितेभोवतीच्या समीकरणांची शक्यता चर्चेत आली आहे. त्या त्या राज्यात प्रादेशिक पक्षांना मिळालेलं यश बघता तिसऱ्या पर्यायाच्या विचाराला बळ मिळालंय. तिसऱ्या आघाडीच्या या चर्चेत राजकारणाचं प्रादेशिक नरेटिव्ह वाढवत नेण्याचा प्रयोग होईल, असे दिसतेय. देशाच्या राजकारणात हा प्रयोग नवीन नाही.

८. मोदी सरकारच्या एकूण कारभारात केंद्राला अधिक अधिकार मिळाले आणि राज्यांचं महत्व, स्वायत्तता कमी कमी करण्यात आली. यामुळे भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यात अस्वस्थता आहे.

९. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतही आरक्षणाच्या गोंधळामुळे जातींच्या आधारावर polarization सुरू झालंय. जातीच्या अस्मिता तीव्र होतात तेव्हा देश, धर्म यासारख्या व्यापक अस्मिता तुलनेने कमकुवत बनतात.

१०. त्यामुळे तिसऱ्या आघाडीच्या या प्रयत्नात प्रादेशिक पक्ष आपल्या मर्यादेत आपलं अस्तित्व टिकवतील पण त्यासोबत राष्ट्रीय नरेटिव्हचा फायदा काँग्रेसलाच होईल, असं आज तरी म्हणता येणार नाही.

१०. त्यामुळं तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग सुरू झाला, तरी तो प्रादेशिक पक्षांची मुळं घट्ट करण्याकडे झुकेल. शिवाय, राष्ट्रीय नरेटिव्हचा फायदा काँग्रेसला होईलच, असं आजतरी दिसत नाही.