सरकार मायबाप...आर्थिक मंदी म्हणजे काय?

देशाची अर्थव्यवस्था आयसीयूमध्ये असतानाही केंद्र सरकार कुठलीही ठोस उपाययोजना करत नसल्याची टीका विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. ऑटो मोबाईल क्षेत्रातील मंदी, हजारो नोकरदारांवर कोसळलेली बेरोजगारीची कुऱ्हाड, शेअर बाजारातील घसरण, डॉलरचा वधारलेला भाव या घडामोडींमुळे अर्थतज्ज्ञही चिंता व्यक्त करत आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विचार केल्यास भारताची अर्थव्यवस्था खूपच भक्कम आहे, इतर देशांच्या तुलनेत आपला विकासदरही आश्वासक आहे, असा दावा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला.

दिल्लीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी देशातील अर्थव्यवस्थेवर पत्रकार परिषद घेतली असता, यावर त्यांनी अनेक मोठ-मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. तसेच चीन, अमेरिका, जर्मनी, यूके, फ्रान्स, कॅनडा, इटली, जपान यांच्या तुलनेत भारताच्या GDP वाढीचा दर जास्त असल्याचं त्यांनी सांगितलं असून भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्याचं काम वेगाने सुरु आहे. अर्थव्यवस्थेतली सुधारणा हा सरकारचा पहिला अजेंडा आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. या संपूर्ण पत्रकार परिषदेत त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर आणि घोषणा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी किती फायदेशीर ठरणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी मॅक्स महाराष्ट्रने भारतीय अर्थकारणाचे अभ्यासक अजित जोशी यांच्याशी चर्चा केली.

अर्थव्यवस्थेबाबत ते सांगतात की, अर्थमंत्र्यांनी ज्या काही घोषणा केल्या आहेत त्या सगळ्या फेल ठरणाऱ्या आहेत. अर्थव्यवस्थेचा तात्पुरतं निरासन करणाऱ्या घोषणा असून त्यात काही दूरच्या उपाययोजना नाहीत. हे सरकार स्वतः समस्या तयार करत आहे आणि नंतर सोडवत आहे यात काही तथ्य दिसत नाही. आर्थिक मंदी म्हणजे काय ? हे या सरकारला समजलेलेचं नाही. देशाची सद्यस्थिती पाहता तरुणांना रोजगार नाही... सामान्यांचे मोठ्या प्रमाणात रोजगार जात आहे.दिवसेंदिवस बेरोजगारीची संख्या वाढत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता या सरकारची अर्थव्यवस्थेबाबत काही ठोस उपाययोजना दिसत नसल्याचं विश्लेषण अजित जोशी यांनी केलंय.

https://youtu.be/NeJab5JZLEg