खरे-खोटे: 'निर्लेप'ला नोटाबंदी, जीएसटीचा फटका?

महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथील ‘नॉनस्टिक’ तवे आणि भांड्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या निर्लेप कंपनीने ऐन सुवर्ण महोत्सवी वर्षात विक्रीचा निर्णय घेतला. मात्र निर्लेप कंपनीवर ही वेळ का आली? हा प्रश्न या निमित्ताने आता समोर आला आहे.

सुवर्ण महोत्सवी वर्षांतच ‘निर्लेप’ची मालकी बजाजकडे! सौ.लोकसत्ता

या संदर्भात ‘निर्लेप अप्लायसन्सेस’चे संचालक राम भोगले यांनी लोकसत्ताला प्रतिक्रिया देताना ‘निर्लेप अप्लायन्सेस’ गुंतवणूकदारांच्या शोधार्थ गेल्या दशकभरापासून होती. या दरम्यान कंपनीकडे काही विदेशी गुंतवणूकदारही आकृष्ट झाले. मात्र शक्यतो भारतीय व्यावसायिकाला प्राधान्य देण्याच्या इच्छेने हा निर्णय आम्ही लांबणीवर टाकत होतो. मात्र गेल्या दोन वर्षांत नोटाबंदी आणि ‘जीएसटी’ (वस्तू व सेवा कर) यामुळे इच्छा असूनही व्यवसाय करणे कठीण बनत गेले’. असं मह्टलं आहे. मात्र जेव्हा राम भोगले यांची ही प्रतिक्रिया आली तेव्हा या प्रतिक्रियेवर उद्योग जगतात ‘निर्लेपला नोटा बंदी आणि जीएसटीचा फटका’ याविषयावर चर्चा सुरु झाली. या चर्चेचा सर्व रोख मोदी सरकार विरोधात होता. मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे एका मराठी उद्योग बुडाला अशी भावना लोक व्यक्त करु लागले होते.

सौ. एबीपी माझा..

त्यातच ही चर्चा सुरु असताना राम भोगले यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखती सांगितल आहे की “नोटाबंदी आणि जीएसटी या सारख्या तात्पुरत्या कारणामुळे आम्ही हा ब्रॅन्ड विकला गेला असं जे काही रिपोर्ट होतंय. ते योग्य नाहिए. आम्हाला उद्योजक म्हणून हे नक्की माहिती आहे की ती तात्पुरती कारणं होती, आम्ही भविष्याचा विचार करुन हा ब्रॅन्ड विकण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.”

दोनही माध्यमांवरील प्रतिक्रिया तुम्ही पाहिल्या. लोकसत्ताला प्रतिक्रिया देताना राम भोगले म्हणतात की आम्हाला नोटाबंदी आणि जीएसटीचा फटका बसला. त्यातून आम्ही सावरु शकलो नाही. मात्र त्यानंतर इतर माध्यमांमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत ते आपलं स्टेटमेंट बदलताना दिसतात. हे स्टेटमेंट बदलण्याचं कारण काय? राम भोगले यांच्यावर कोणी दबाव टाकला का? या दबावामुळे त्यांनी आपले स्टेटमेंट बदलले का? असं अनेक प्रश्न यानिमित्ताने समोर येत आहेत.

जर खरच नोटाबंदीचा आणि जीएसटीचा फटका निर्लेप कंपनीला बसल्यानं कंपनीवर ही वेळ आली असेल तर सरकारने अशा आर्थिक संकटांत सापडलेल्या उद्योगांना आर्थिक मदत करणं गरजेचे आहे. जर हे असेच सुरु राहिले तर देशातील अनेक उद्योगावर निर्लेपसारखी परिस्थिती ओढावू शकते.