अतिवृष्टी: किसान सभेच्या मागण्या सरकार मान्य करणार का?
परतीच्या पावसाने राज्यात शेतकऱ्यांच्या तयार पिकांचे अतोनात नुकसान केले आहे. विशेषतः कापणी करून ठेवलेल्या सोयाबीनचे अतोनात नुकसान झाले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात कापूस, पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस व द्राक्ष पिकाचे तर कोकणात भाताचे मोठे नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामातील एकूण लागवडी पैकी 30 टक्के पिकांचे नुकसान झाले असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. शेतकरी या संकटामुळे मेटाकुटीला आले आहेत.
राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत करत नुकसानीची रास्त भरपाई द्यावी. एकरी किमान 50 हजार रुपये भरपाई देऊन शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा. केंद्र सरकारने सुद्धा शेतकऱ्यांवरील या संकटाच्या काळात तातडीने केंद्रीय पथक पाठवावे व शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आपत्ती सहाय्यता निधीतून राज्य सरकारला पुरेशी मदत उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
राज्य सरकारने पीक नुकसान पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असले तरी प्रत्यक्षात पंचनाम्यांची कार्यवाही अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. शेतातील साचलेले पाणी व वाहून गेलेली शेती यांच्या नुकसानीची रास्त नोंद व्हावी यासाठी पंचनाम्यांची गती वाढविण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील तरतुदीनुसार पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळेल यासाठी सुध्दा सरकारी यंत्रणांनी सतर्कता बाळगण्याची आवश्यकता आहे. सरकारच्या कृषी विभागाने याबाबत अत्यंत सतर्कतेने कार्यवाही करावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
पीक विमा योजने अंतर्गत भरपाई मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांनी मोबाईल अँप द्वारे नुकसानीची माहिती विमा कंपनीला द्यावी. मोबाईल सुविधा उपलब्ध नसल्यास कृषी विभाग, विमा कंपनीचे ऑफिस किंवा बँकेत अर्जाच्या विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रे जोडून भरपाईसाठी दावा करावा. शेतकऱ्यांना याबाबत मदत व्हावी यासाठी किसान सभेने राज्यभर सहाय्यता केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून शेतकऱ्यांनी यासाठी किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क करावा असे आवाहन किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
