कर्नाटकमध्ये दुष्काळ महाराष्ट्रात कधी?
शेजारच्या कर्नाटक मध्ये दुष्काळ घोषित करून अंमलबजावणी देखील सुरू झाली परंतु महाराष्ट्रात सरकार कधी जागं होणार असा सवाल महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने उपस्थित केला आहे.
शेजारच्या कर्नाटक राज्यात 114 तालुक्यात दुष्काळ घोषित होवून उपाययोजना सुरु झाल्या परंतु महाराष्ट्र सरकार कार्पोरेट पीकविमा कंपन्यांच्या दबावाखाली अग्रिम पीकविमा भरपाई देण्यास देखील नकार देत आहे.
याविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने लढ्याचा पावित्रा घेवून दुष्काळ, जायकवाडी व माजलगाव प्रकल्पात 20 TMC व 5 TMC हक्काचे पाणी उपलब्ध करा व शेतकरी कामगारांच्या मागण्यांसदर्भात दि १२ ऑक्टोबर पासून संघर्ष सप्ताह पुकारला आहे
महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्यावतीने पाथरी जि परभणी येथे आयोजित या दुष्काळ पाणीहक्क व शेतकरी कामगारांच्या अधिकाराबाबत संघर्ष परिषदेत मार्गदर्शन करताना भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य चिटणीस कॉ सुभाष लांडे यांनी सत्ताधारी पक्षावर घणाघाती टीका केली.
साखर कारखानदार ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना पिळून काढत आहेत तर साखरकामगारांना देशोधडीला लावण्यात येत आहे. सहकारक्षेत्राबद्दल नाके मुरडत असणारे सत्ताधारी कार्पोरेट कंपन्यांची भलावण करीत आहेत. या परिषदेत अध्यक्ष हिरालाल परदेशी(अध्यक्ष किसान सभा) यांनी शेतकरी आणि मजुरांवरील अन्यायविरुद्ध दि 12 ऑक्टोबर पासून संघर्षसप्ताह सरकार विरुद्ध पुकारत असल्याचे जाहीर केले. अंजलीलॉन्स या पाथरी येथील मंगलकार्यालयाच्या परिसराला स्वातंत्र्य सेनानी नागनाथ अण्णा नायकवडी यांचे नाव देण्यात आले होते. या परिषदेत मुख्य ठराव व भूमिका कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी मांडली. औरंगाबाद येथील मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा भाजप सरकार करीत आहे. कृषिमंत्री विमाकंपन्यांच्या दबावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत मजनिप्रा 2005 कायद्यानुसार कलम 12(6)सी अन्वये जायकवाडी व माजलगाव धरणासाठी वरच्या100% भरलेल्या धरणातून पाणी सोडण्यास नकार दिला जात आहे याविरुद्ध रस्त्यावर उतरून सत्याग्रह करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
बन्सी सातपुते उपाध्यक्ष किसान सभा यांनी किसान सभेच्या गावोगाव शाखा निर्माण कराव्यात असे आवाहन केले. दुष्काळाचे सावट गंभीर बनले असताना मिडिया हाईप तयार करून खूप पाउस येणार असल्याची आवई मंत्रिमंडळ बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर उठविण्यात आली. त्याचा फुगा फुटला आहे. खोट्याच हवामान नोंदी आणि केंद्र शासनाची जनविरोधी दुष्काळ संहिता यातून विमा कंपन्यांच्या तिजोऱ्या भरल्या जात आहेत.
जायकवाडीच्या वरच्या बाजूच्या धरणात सर्व पाणीसाठा करण्यात येत असल्याने जायकवाडी धरण अत्यल्प पाणीसाठ्यात आहे. तर अनेक प्रकल्पात पिण्यासाठी देखील पाणी उपलब्ध होणे दुरापास्त बनत आहे. 25% अग्रिम पीकविमा भरपाई देण्यास पीकविमा कंपन्या नकार देत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत शैक्षणिक शुल्क भरू शकत नसल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडावे लागत आहे. राज्य शासनाने रेशन पुरवठा बंद केला आहे. रोजगार हमी मोडीत काढली आहे. वीजपुरवठा अत्यल्प केला जातो साखरकारखान्यांनी FRP दिली नाही कापूस आणि सोयाबीन चे भाव करमुक्त आयात करून पडले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील नोकरशाही व अधिकारी जनतेची गाऱ्हाणी देखील ऐकण्यास तयार नाहीत. ग्रामीण जनतेला उत्पन्नाचे मार्ग याचीच कोंडी सरकारने केली आहे. यावर उतारा म्हणून धर्म-जातीमध्ये तणाव निर्माण करण्याचे राजकारण भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवार करीत आहे. यासर्व प्रश्नावर जनतेशी दगलबाजी करून सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात सामील झालेले लोकप्रतिनिधी गप्प आहेत. यामुळेच महाराष्ट्रातील सरकार उद्दाम बनले आहे. याविरुद्ध खालील मागण्याबद्दल लढा करण्याचा कृती कार्यक्रम मांडण्यात आला दि 12 ऑक्टोबर पासून संघर्ष सप्ताह करून आंदोलन करण्यात येणार आहे. या प्रसंगी प्रल्हाद पडूळ (जालना) ज्योतिराम हुरकुडे (बीड) कॉ महादेव नागरगोजे (पाटोदा) नीलकंठ जोगदंड (पूर्णा) याच बरोबर कॉ ज्ञानेश्वर काळे, कॉ मुंजाभाऊ लिपणे, श्रीनिवास वाकणकर, अंगद भोरे बालासाहेब हरकळ,, बालासाहेब गायकवाड पांडूरग धोपटे, शेख मुनीरभाई, कामगार प्रतिनिधी नवनाथ कोल्हे कोंडीराम घाडगे (पाथरी) कॉ शिवाजी कदम, दयानंद यादव मुरली पायघन(सोनपेठ) कॉ ओमकार पवार योगेश फड (गंगाखेड) नीलक॑ठ जोगदंड, शंकर पालकर (पूर्णा) परमेश्वर जाधव चंद्रकांत जाधव (पालम) लक्ष्मण घोगरे आसाराम बुधवंत (जिंतूर) अरुण हरकळ (सेलू) मितेश सुक्रे शेख अब्दूल (परभणी) डब्ल्यू सुनील (मानवत) यांनी सहभाग दिला
