मराठवाड्याला नामांतर हवे की मक्याला भाव?

नामांतराच्या विषयामुळे चर्चेत असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्याचे मका हे प्रमुख खरीप क्रॉप आहे. राज्यातील मका उत्पादनात औरंगाबाद दुसऱ्या स्थानी आहे. मार्च 2020 पासून मक्याचा बाजार मंदीत आहे. आधारभावाचा अजिबात आधार मिळालेला नाही. खास बाब म्हणजे, जागतिक बाजारात मक्याचे दर बहुवार्षिक उच्चांकावर ट्रेड होत असताना, भारतात मात्र आठ-दहा वर्षांच्या नीचांकावर पोचले आहेत. भारतात मका स्वस्त असल्यानेच स्वाभाविकपणे निर्यातीला चांगला उठाव मिळत आहे. चालू आर्थिक वर्षांत 17 लाख टन मका निर्यात झालाय.

वृत्तसंस्थाकडील माहितीनुसार - लवकरच चीनकडूनही एक लाख टन मका आयात केला जाणार असून, विशाखापट्टणम पोर्टवर ($210/ton FOB) 1550 रुपये प्रतिक्विंटल रेट्सनुसार 35 हजार टनाची पहिली खेपही लवकरच रवाना होईल. भारताकडून आयातीत मक्यापासून चीन इथेनॉलनिर्मिती करणार असल्याचे कळते. याबाबत प्रश्न असे आहेत, की

1. चीनला जर मका आयातकरून इथेनॉलची पडतळ -पॅरिटी बसत असेल, तर भारत व महाराष्ट्र यासंदर्भात नेमका कुठे कमी पडतोय?

2. पोल्ट्री व कॅटलफीड + स्टार्च बरोबरच इथेनॉल सेक्टरसारखा नवा ग्राहक भारतीय मक्याला मिळावा यासाठी काय संरचना उभी करायला हवी?

3. राज्यात एकूण मका उत्पादनातील केवळ एक टक्काच मका आधारभावाने (MSP) खरेदी होतोय, याबाबत केंद्र वा राज्य सरकार कुठे कमी पडतेय?

4. अलिकडेच, धान्यांपासून इथेनॉल सुमारे साडेचार हजार कोटींची व्याज अनुदान योजना उद्योगांसाठी जाहीर झाली आहे, त्या रुपाने किती गुंतवणुक आपल्या मका उत्पादक तालुका - जिल्ह्यात येणार आहे? इत्यादी, इत्यादी. हे प्रश्न औरंगाबाद-जालन्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींना विचारायला हवेत आणि पुढे लोकप्रतिनिधी म्हणजेच ज्यांना आपण लॉ मेकर म्हणतो, त्यांनी विधिमंडळ-संसदेत यावर चर्चा करून कायदे - धोरणे आखून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.

हे सर्व घडत नाहीये म्हणूनच मक्याला दीर्घकाळपर्यंत किफायती भाव मिळत नाही. एखादा तालुका वा मतदारसंघाचे संपूर्ण अर्थकारण मक्यासारख्या पिकावर अवलंबून असेल, आणि त्याच्याशी संबंधित विषय जर तेथील माध्यमे व राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर नसतील, तर सध्यासारखीच परवड सुरू राहील...म्हणून एक शेतकरी म्हणून आपण प्रश्न विचारले पाहिजेत.