चरीचा शेतकरी संप आणि बाबासाहेब

सध्या देशातील शेतकरी गेल्या ऑगस्ट 2020 पासून म्हणजेच जवळपास आठ महिन्यांपासून तीन कृषी कायद्यांविरुध्द आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाच्या बाबतीत अनेक वादविवाद झाले. सरकारने व सरकारी यंत्रणेच्या व आपल्या पक्षाशी संबंधित असलेल्या विविध संस्था संघटनांद्वारे हे आंदोलन चिरडण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले. परंतु आंदोलन सुरूच आहे. असेच एक शेतकऱ्यांचे आंदोलन महाराष्ट्राच्या रायगड जिल्ह्यातील चरी येथे खोती प्रथे विरुध्द आंदोलन झाले. 1933 ते 1939 असे तब्बल 6 वर्ष या आंदोलना अंतर्गत शेतकऱ्यांनी संप केला. यात त्यांची स्वतःची ही फार उपासमार झाली. त्यांनी कसही करून, लाकड तोडून, जंगलातील करवंद तोडून आपला उदरनिर्वाह केला. उपासमार सोडली, परंतु आपला संघर्ष सुरू ठेवला. या संपाला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सुद्धा सक्रिय पाठिंबा होता. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरच बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली होती.

खोत म्हणजे मोठे जमीनदार किंवा वतनदार. खोती पद्धतीची सुरुवात तशी पेशवाईत झाली. पेशव्यांच्या काळापासून खोती हे सरकारी वतन असायचं. सरकारी सारा वसूल करणे व तो सरकार दरबारी जमा करणे हे प्रामुख्याने खोतांच काम असायचं. ही पद्धत प्रामुख्याने कोकणातील काही जिल्ह्यांमध्ये होती. हे खोत शेतकऱ्यांची आतोनात लूट करायचे. वर्षभर राब राब राबून आखेर अन्नधान्य खोतांच्या पदरी पडायचं. एवढच नव्हे तर खोत या कुळांना आपले खाजगी गुलाम समजून स्वतःकडे सुद्धा राबवून घ्यायचे. कुळ म्हणजे सरकारच्या किंवा दुसऱ्याच्या जमिनीवर शेती करणारा शेतकरी. खोत कुळांच्या अशिक्षितपणाचाही गैरफायदा घ्यायचे. काबुलायत हा सुद्धा असाच प्रकार होता. कबुलायत म्हणजे 11 महिन्यांची भाडे पट्टी शेतकऱ्यांकडून लिहून घेतली जायची. एक एकरा मागे खंडीभर भात खोत मक्ता म्हणून घ्यायचे. कुणी शेतकरी ते देऊ शकला नाही तर पुढच्या वर्षी दीड पटीने ते वसूल केलं जायचं. त्यामुळे जमीन कासूनही शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडत नव्हतं. कुळाच्या शेती मधे भाजीची मालकी खोतांची असे. कुळाने जर आंब्याचे, नारळ किंवा फणसाचे झाड लावले असेल तर त्याच्या फळांवर सुद्धा खोतांची मालकी असायची. असा अलिखित करार होता. कुळाची जमीन गावाच्या सामूहिक मालकीची असली तरी खोत त्यावर अप्रत्यक्षपणे स्वतःचा मालकी हक्क सांगायचे. खोत शेतमजुरांकडून, कुळांकडून सर्व खाजगी कामे व जमिनीच्या मशागतीची कामे धकदपटशाहीने करून घ्यायचे. कुळाने वसुली नीट दिली नाही तर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला गुलाम म्हणून वागवलं जायचं. अश्या प्रकारची अत्यंत अमानवी पद्धत कोकणात लागू होती.

या खोती प्रथेविरुद्ध शेतकऱ्यांनी तस एकोणाविसव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकांपासून लहान मोठी आंदोलने झाली परंतु ती चिरडून टाकण्यात आली. शेवटी 1933 साली शेतकऱ्यांनी अन्न धान्याच न पिकवण्याचा ऐतिहासिक संप सुरू केला. हा संप सुरू असताना 1934 साली एक शेतकरी परिषद भरवण्यात आली. या परिषदेचे अध्यक्षपद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना देण्यात आले. या परिषदेतच बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची घोषणा केली. बाबासाहेबांच्या भेटी मुळे चर्चेला वेग आला. 25 ऑगस्ट 1935 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुळ आणि खोतांमधे चर्चा घडवून आणली. परंतु खोतांनी कुळांच्या मागण्या मान्य करण्याची तयारी न दर्शवल्याने त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. पुढे बाबासाहेबांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाचे 14 आमदार मुंबई विधिमंडळात निवडून गेले. या 14 आमदारांच्या बळावर बाबासाहेबांनी 17 सप्टेंबर 1939 रोजी खोती पद्धत बंद करण्याचे विधेयक मुंबई विधिमंडळात मांडले. त्यानंतर कुळांच्या बऱ्याच मागण्या मान्य झाल्या आणि खोतशाही नष्ट झाली.

- मुकुल निकाळजे, औरंगाबाद.