काय आहेत विधिमंडळातून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा?

मायबाप सरकार कडून शेतकऱ्यांच्या पावसाळी अधिवेशनातून अपेक्षा..

१) ज्या जिल्ह्यात अद्याप पर्यंत पाऊस पडलेला नाही किंवा पेरणी लायक पाऊस पडलेला नाही असे जिल्हे किंवा तालुके तात्काळ दुष्काळग्रस्त जाहीर करावेत.

२) दुष्काळ ग्रस्त जिल्ह्यातील तालुका निहाय सर्वे आणि तात्काळ पाहणी करून राज्य सरकारकडे आकडेवारी पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.

३) ज्या जिल्ह्यात पेरणी पुरता पाऊस पडला आणि आता तेथेही पावसाने पाठ फिरवली आहे अशा ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट असल्याने राज्य सरकारने तातडीने मदत जाहीर करावी.

४) राज्य सरकारने राज्यातील सर्वच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोफत बी बियाणे पुरवावे .

५) मार्च 2023 मध्ये कांदा अनुदानाची घोषणा करण्यात आली असून अद्याप पर्यंत प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अजून अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही,तरी ही अनुदानाची रक्कम लवकरात लवकर जमा करण्यात यावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी भांडवल उपलब्ध होईल.

६) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी प्रमाणेच राज्य सरकारने पण प्रती वर्षी ६००० रू शेतकऱ्यांना देण्याची घोषणा केली आहे.परंतु अजून एकही हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेला नाही.आपल्या या घोषणेची पूर्तता करून शेतकऱ्यांना पुर्ण वर्षाचे ६००० रू एक रक्कमी जमा करावे.

७) नाशिक जिल्हा बँक अंतर्गत येणाऱ्या विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी कडून शेतकऱ्यांना कुठलेच कर्ज वितरण होत नसल्याने राज्य सरकारने या प्रकरणी लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे.

८) शेतकऱ्यांना ठिबक संच आणि स्प्रींकलर यावर १००% सबसिडी द्यावी जेणेकरून पाण्याचा योग्य वापर होईल.

९) दुष्काळ ग्रस्त जिल्ह्यातील लोकांना मिळत असलेले शिधा वाटप पुरेसे नाही त्यात दुप्पटीने वाढ करावी.

१०) दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची वीज बिले पुर्ण माफ करून किमान 12 तास दिवसा वीज पुरवठा करावा .

११) बोगस बियाणे आणि बोगस खते विकणाऱ्या लोकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावे.

१२) ज्या भागात अद्याप पर्यंत पाऊस पडलेला नाही त्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार इतकी सहानुभूतीपूर्वक मदत करणे गरजेचे आहे.

13) दुष्काळग्रस्त भागात चारा छावण्या सुरु कराव्यात व ज्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी कमतरता असेल त्याठिकाणी पाण्याचे टँकर सुरु करावेत.

#पावसाळीअधिवेशन२०२३