Tribals बाळहिरडा खरेदी प्रश्नी मंत्रालयात 9 मे रोजी बैठक
किसान सभेच्या (Kisan sabha) अकोले मोर्चाला दिलेल्या आश्वासनाच्या पाठपुराव्याला सुरुवात झाली असून आश्वासनाप्रमाणे सरकारी हिरडा (hirada) खरेदीसाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले आहे.
X
किसान सभेच्या अकोले ते लोणी पायी मोर्चात झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा सुरू झाला आहे. पायी मोर्चाला दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे सरकारी हिरडा खरेदी सुरू व्हावी या मागणीसाठी दिनांक 9 मे 2023 रोजी आदिवासी विकास मंत्री ना. विजयकुमार गावीत यांच्या निमंत्रणानुसार मंत्रालय, मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात आंबेगाव, जुन्नर, अकोले व इगतपुरी तालुक्यात प्राधान्याने हिरडा उत्पादन होते. आदिवासी शेतकऱ्यांचे हिरडा हे एकमात्र नगदी पीक आहे. वनोपज सदरात येणाऱ्या व मालकी जमिनीवरही घेतल्या जाणाऱ्या हिरडा उत्पादनामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. सरकारी खरेदी सुरू झाल्यास भावाबाबत स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना यामुळे लाभ होतो. मात्र सरकारने बाळ हिरडा खरेदी बंद केल्याने खाजगी व्यापारी हिरड्याचे भाव पाडतात व आदिवासींची लूटमार करतात. आदिवासी शेतकऱ्यांना या लुटमारीपासून संरक्षण मिळावे यासाठी सरकारी हिरडा खरेदी सुरू करण्याची नितांत गरज आहे.
अकोले ते लोणी पायी मोर्चामध्ये किसान सभेने हिरडा सरकारी खरेदीचा मुद्दा पूर्ण ताकदीने लावून धरला होता. पायी मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिस्तरीय बैठकीत या प्रश्नांबाबत आदिवासी विभागाच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सोबत व आदिवासी विकासमंत्री ना. विजयकुमार गावित यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक घेण्याचे मान्य केले होते. दिलेल्या आश्वासनानुसार दिनांक 9 मे रोजी ही बैठक होत असून किसान सभेच्या राज्य नेतृत्वासह अकोले, आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील कार्यकर्ते या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.