टोमॅटोच्या 'कथित' महागाई वरून : डॉ.सोमिनाथ घोळवे..
गेल्या आठवड्यापासून टोमॅटोच्या वाढलेले दरावर सोशल मिडिया बरीच उलटसुलट चर्चा झाली. ही चर्चा अतिशय उथळपणाने करण्यात येत असल्याचे दिसून आले. चार-दोन व्यक्तींच्या पोस्ट/लेख वगळता उभी-आडवी विधाने, शेरेबाजीच्या स्वरूपात मनमानी करणारी चर्चा होती. पण मूळ मुद्द्याचे कोणीही बोलत नव्हते. मूळप्रश्नाच्या खोलात जाऊन भाववाढ अन्नमूल्य साखळी कोठे तुटली? नेमकी कशामुळे तुटली? त्यामुळे भाववाढीची परिस्थिती का ओढवली? ह्याचा विचार करण्यात येत नव्हता.
गेली तीन वर्षे टोमॅटो उत्पादन शेतकऱ्यांना प्रती किलो 3 ते 4 रुपये खर्च येत असताना 1 रुपया किलोने विक्री करावी लागत होती. शेतात किंवा रस्त्यावर फेकून द्यावा लागत होता, तेव्हा 3 ते 4 रुपये अनुदान द्यावे असे केंद्र शासनाला वाटले नाही.
टोमॅटोच्या दरवाढ परिस्थतीस पूर्णपणे राजकीय व्यवस्था, राजकीय नेतृत्व, व्यापारी वर्ग, मध्यस्थी, मॉल व्यवस्था, मार्केट समितीमधील दलाल-व्यापारी, प्रकिया व्यवस्था, भांडवलदार आणि शहरी मध्यम वर्ग जबाबदार आहे. कारण अन्न पुरवठा मूल्यसाखळीतील स्वहितसंबध (नफेखोरी) जोपासणारे हे सर्व घटक आहेत. या घटकाने आपआपल्या जबाबदाऱ्या काळजीपूर्वक करायला हव्या. त्यात नफ्याचा वाटा देखील विभागून घेणे आवश्यक आहे. उलट जास्तीचा वाटा हा उत्पादक (शेतकरी) घटकांकडे जाईल हवा. कारण या उत्पादक घटकाने शेतमाल उत्पादन घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मेहनत कष्ट घेतलेले असते, वेळ आणि जास्तीची आर्थिक गुंतवणूक केलेली असते. उत्पादक घटकाने उत्पादन थांबवले तर पुढील सर्व साखळी बंद पडणारी आहे. पण वरील घटकांनी शेतकऱ्यांचा मिळणाऱ्या नफ्याचा वाटा दिला नाही. त्यामुळे हे सर्वजण टोमॅटोचे भावाढीस कसे जबाबदार आहेत, हे समजून घेण्यासाठी आपणास शेतमाल पुरवठा मूल्यसाखळी समजून घ्यावी लागेल.
ही पुरवठा साखळी कोणाचा व्यवहार हा हितसंबंध ठेऊन झाला? शिवाय नियंत्रण ठेवणारी राजकीय व्यवस्था कोठे कमी पडली? का कमी पडली? अशा परिस्थतीत राज्यव्यवस्थेची नेमकी काय जबाबदारी होती? ती जबाबदारी राज्य व्यवस्थेने का स्वीकारली नाही? अशा अनेक घटकांची उत्तरे आपणास शोधावी लागतील. तरच आपणास टोमॅटोच्या दरवाढीची करणे सापडतील. शिवाय प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग देखील सापडेल. भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही ही काळजी देखील घेता येईल.
आता केंद्र शासन (राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ) टोमॅटो उत्पादन राज्यातील बाजार समित्यांमधून 120 ते 130 रुपयांनी खरेदी करून शहरी ग्राहकांना 80 रुपये किलोने विक्री करत आहे. जवळ पास 40 ते 50 रुपये तोटा सहन करत आहे...... अर्थात शहरी ग्राहकांना हे शासनाकडून अनुदान आहे.
गेल्या तीन वर्षापासून अन्न उत्पादन आणि पुरवठा साखळीतील शेतकरी घटकाने उत्पादन घेण्याचे काम करत राहिली. मात्र उत्पादन झाल्यानंतर मूल्यसाखळीतील पुढील घटकाने उत्पादकाला नफ्याचा परतावा द्यावा लागतो, तो दिली नाही. त्याचा परिणाम हा उत्पादक घटकावर झाला. अर्थात शेतकऱ्यांवर झाला. अगदी जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत टोमॅटो रस्त्यावर फेकून द्यावा लागल्याची स्थिती शेतकऱ्यांवर होती. मुल्यसाखळीत शेतकऱ्यांची योग्य अशी काळजी इतर घटकांकडून घेतली गेली नाही. आगदी शेतकऱ्यांनी गुंतवणूक केलेली परतावा देखील वापस मिळू दिलेली नाही. परिणामी सातत्याने केलेली गुंतवणूकीतून पुरेसा परतावा मिळालेला नसल्याने उत्पादन घेणे कमी केले. दुसऱ्या बाजूने उत्पादन घटण्यास काही प्रमाणात नैसर्गिक करणे देखील आहेत.
मुळात शेतकऱ्यांना उत्पादन घेतल्यावर टोमॅटो ज्यावेळी मार्केटमध्ये येतो, त्यावेळी शेतकऱ्यांना कमीत कमी परतावा कसा जाईल हे मूल्यसाखळीतील पुढील घटक (व्यापारी, दलाल, स्टोलवाले, प्रकिया उद्योग व इतरांनी ) अशी व्यवस्था तयार केली आहे. केवळ नफा कमावणे ध्येय ठेवले. येथे राज्यसंस्थेने हस्तक्षेप करण्याची गरज होती. शेतकऱ्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळतो का ते पाहणे गरजेचे होते. हस्तक्षेप केला नाही. गंभीर्य बाळगले नाही.
ज्यावेळी शेतकऱ्यांवर टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ येते, त्यावेळी त्यांच्या मनाच्या व्यथा मन हेलकावून टाकणाऱ्या असतात. टोमॅटो मरमर, जीवाचे रान करून पिकवयाचा. मात्र भाजीपाला बाजारात विक्रीला आणला असता जाणीवपूर्वक व्यापाऱ्यांकडून भाव पाडला जात होता. (पुण्यात, रस्त्यावर फेकून देण्यात येत असलेला टोमॅटो 20 किलो दर होते. असे विरोधाभास असणारे चित्र दिसून येते) बाजारात पडलेला भाव पाहून शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचे नैराश्य येत होते. ह्या नैराश्यातून शेतकरी टोमॅटो रस्त्यावर टाकून देत होते. शेतकऱ्यांना समजून घ्यायला हवे. पण कोण समजून घेणार?. सर्वांना आपापले हितसंबंध जोपासायचे पडलेले होते. टोमॅटोचे मिळणाऱ्या भावांची घसरण झाली होती, त्यावेळी शेतकऱ्यांना मदतीला कोणीही आले नाही. मात्र जास्तीची लागवड करून जास्तीचे उत्पादन घेतले असल्याचे दाखवून पूर्ण जबाबदारी ही शेतकऱ्यांवर टाकली गेली.
अनेकदा शहरातील मध्यम वर्गीय आणि बाजार तज्ज्ञ देखील म्हणत होते की शेतकरी एकच पीक घेतात. त्यामुळे बाजारात आवक वाढून भाव पडतात. शेतकऱ्यांनी शेतमाल कोणता घ्यावा? आणि कोणत्या वेळेस घ्यावा याचे नियोजन करायला हवे होते, असे सल्ले दिसले गेले. यावेळी कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग, कृषी मूल्य आयोग, शासन व्यवस्था, समाजव्यवस्था यांनी मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी होती. ती देखील घेतली नाही. टोमॅटोचे उत्पदान वाढले असता, राज्यसंस्थेने योग्य व्यवस्थापन,प्रकिया उद्योग, वाहतूक व्यवस्था, विक्री व्यवस्था, साठवण व्यवस्था, परदेशात निर्यात व्यवस्था करणे आपेक्षित होते. मात्र असे काहीच केले नाही. राज्यसंस्थेचे काहीच अशी भूकिका न घेवून अन्न/ शेतमाल मूल्यसाखळीतील शेतकरी वगळून सर्वाना नफेखोर वृत्ती जोपासण्यास पाठबळ दिले. परिणामी शेतकऱ्यांनी टोमॅटोचे उत्पादन घेणे कमी केले. उत्पादन घेण्यातील सातत्याची घसरण झाली. दुसरे, नैसर्गिक परिस्थितीने नव्याने टोमॅटोची लागवड करण्यास अनुकूल स्थिती राहिली नाही. परिणामी उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटले. त्याचा परिपाक म्हणजे मागणीच्या तुलनेत आवक कमी झाली.
शेतमालाचे भाव घसरले तर शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले तरीही अनुदान देण्यास तयार नाही. पण मीडियाद्वारे टोमॅटोचे दर वाढल्याच्या बातम्या आल्या असता, शासनाने तत्परता दाखवत शहरी (मध्यम वर्गीय) ग्राहकांना अप्रत्यक्षात अनुदान देण्याचे काम चालू आहे.
दुसरे, झालेली टोमॅटोची दरवाढ ही जवळपास ५० ते ६० टक्के कृत्रिम आहे. मूल्यसाखळीत शेतकरी वगळून सर्व घटकांना लागलेली नफेखोर वृत्तीने सोडलेले नाही. १४० रुपये किलो टोमॅटो झाला असला, तरीही शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव अपवाद वगळता ५० रुपये किलोच्या वरती मिळत नाही. हे देखील समजून घ्यायला हवे. त्यामुळे ही भाववाढ ही व्यापारी, दलाल, स्टॉलवाले, भाजीविक्रते. प्रकिया उद्योग यांच्याकडून आहे. टोमॅटो सारख्या भाजीपाल्याचे दर ज्यावेळी वाढलेले असतात, त्यावेळी त्यास जोडलेले अर्थकारण खूप मोठे असते. ते देखील समजून घ्यावे लागते. तरच आपणास यातील बारकावे समजतील. शिवाय व्यवस्थात्मक संरक्षणाने व्यापारी, भांडलदार, दलाल, मध्यस्थी व इतर यांच्याकडून होणारी लूट देखील समजून येईल हे मात्र निश्चित.
तिसरे, शासनाची धोरणे ही देखील भाववाढीची परिस्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत आहे. शासनाने अन्नमूल्य साखळीतील शेतमालाच्या दराचे "बेस प्राईज" ठरवणे गरजेचे आहे. त्या बेस प्राईज च्या खाली कोणत्याही प्रकारे विक्री होता कामा नये. एक प्रकारचे शेतकऱ्यांना या बेस प्राईजद्वारे संरक्षण देणे गरजेचे आहे. पण शेतमालाचे भाव घसरतात त्यावेळी कोणतेही संरक्षण देत नाही. मात्र भाव वाढले की अत्यावश्य वस्तू कायद्याचा आधार घेऊन भाववाढ रोखण्याचा प्रयत्न केला जातो. अत्यावश्यक वस्तूचे किमान आणि कमाल भाव ठरवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून भाव घसरले तरीही शेतकऱ्यांचे (अत्यावश्यक वस्तू उत्पादन करणारे घटकांचे ) नुकसान होणार नाही. किमान केलेली गुंतवणूकीचा नफ्यासह परतावा देऊ शकेल. पण तसे केले जात नाही. शेतकरी वगळून इतरांना हितसंबंध जोपासण्यासाठी मार्ग मोकळा ठेवला जातो. ज्यांना कोणाला भाववाढ झाली आहे असे वाटते, त्यांनी वरील सर्व संदर्भ समजून घेणे गरजेचे आहे. यामुळे भाववाढ झाल्याचा जो गैरसमज झाला आहे त्यातून बाहेर पडता येईल.
डॉ.सोमिनाथ घोळवे
(" लेखक डॉ. सोमिनाथ घोळवे हे शेती, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून " द युनिक फाऊंडेशन पुणे" येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत" )
