वाचा साखरेच्या राजकारणापलीकडची गोष्ट...

अवकाळी पावसाचा (unseasonal rain) मोठा फटका यंदा शेतीला बसला साखर धंदा (sugar industry) आणि ऊसशेतीही प्रभावीत झाली. राज्य सरकारच्या (state government) धोरणानं अडचणीत कारखान्यांसाठी समितीचा उतारा काढला पण साखर धंद्यातील तज्ञांनी साखर धंद्यासाठी सूचवलेल्या उपाययोजना नक्की वाचा....

साखर धंद्यातील अडचणीविषयी शुगर टास्क फोर्स कमिटीचे माजी संचालक अनंत निकम म्हणाले, आपण मागील गाळप हंगाम 2021/22 चा विचार केला तर आपण एकूण 1373.60 लाख मेट्रिक टन गाळप केले पण आपल्याला सरारारी 173 दिवस गाळप दिवस मिळाले. चालू हंगाम 2022/23 मध्ये आपण एकूण गाळप 1053.17 लाख मेट्रिक टन गाळप केले त्यासाठी आपल्याला सरासरी 121 दिवस लागले.

महाराष्ट्राची वाढीव गाळप क्षमता लक्षात घेता आपणाला गाळप हंगाम 2023/24 करता एकूण 1700 लाख मेट्रिक टन ऊस लागेल इतक्या मोठ्या प्रमाणात ऊस कसा व कोठून उपलब्ध होईल हा गंभीर प्रश्न आहे.

कारण मागील वर्षी राज्याची दर एकरी सरासरी 28 टन प्रति एकर मिळाली म्हणजेच 70 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरी मिळाली आहे म्हणून कारखान्यांनी आता खरी शेती विभगाचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे कारण गाळप क्षमता वाढ करणे साठी करण्याला आता कोणतीही बँक पत पुरवठा करणेस तयार होईल कारण कारखान्याचे नेट वर्थ आता positive आहे पण एक वर्षात कार्यक्षेत्रात ऊस कसा उभा करणार हे खाते गमक आहे आणि त्यासाठी म्हणून कारखान्यांनी शेती विभाग अतिशय सक्षम असला पाहिजे कारण त्याच शेती विभागाकडून कारखाने करोडो रुपये किमतीचा ऊस खरेदी करत असतात आणि त्या कडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले मुळेच उसाचे दर एकरी उत्पादन कमी झालेले दिसत आहे म्हणून कारखान्यांनी आता कार्यक्षेत्रात खालील प्रमाणे नियोजन करणे जरुरी आहे.

1. प्रत्येक गटात बेणे माळे तयार करावे लागतील

2. दर 3 वर्षांनी पायाभूत बेणे VSI आणि पाडेगाव येथून आणून त्याचा प्रसार व प्रचार करणे जरुरी आहे

3. शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करणे जरुरी आहे

4/ आधुनिक तंत्राचा वापण होणे जरुरी आहे

5. शेतातील सर्व मशागती ह्या यंत्राचे सहायाने होणे जरुरी आहे

6. संतुलित खत मात्रा द्यावी लागेल

7. सरितील अंतर हे 4.5 फूट ठेवावे लागेल

8. दोन बेने यातील अंतर हे 2 फूट ठेवावे लागेल

9. तन नशकाचा वापर योग्य करावा लागेल

10. हमिक असिड चा वापर करून पांढऱ्या मुळाची संख्या वाढवावी लागेल

11. जतनिहाय व हुंगामनिहाय ऊस जातीची लागवड करावी लागेल

12. ऊस पिकाला पाणी नियंत्रण करून द्यावे लागेल म्हणजेच ड्रिप चा वापर करावा लागेल

13. शेतकऱ्याला पीक पाहणी अहवाल देणे जरुरी आहे त्यामुळे अतिरेक पाणी/ खत/ यांचा कमी होनेस मदत होईल

14. या सर्व बाबींचा समावेश केलेस ऊस तोडणी मजूर शेतकऱ्याला जास्तीचे पैसे मागणार नाही

15. सर्व उसाचे प्लॉट स्वच्छ इतर पिकासारखे राहिले मुळे त्यात इतर गोष्ठी म्हणजेच डुकरे/ उंदीर होणार नाहीत

या सगळ्या गोष्टी साठी संचालक मंडळाने आग्रह धरून शेती विभगातील कर्मचारी यांना ज्या गटातून चांगला /स्वच्छ / परिपक्व / पाच ट विरहित ऊस आला तर त्यांना भरीव योगदान अथवा भरीव अनुदान देण्याची गरज निर्माण झाली आहे यात शंका नाही आणि हे सातत्य कायम ठेवलेच पाहिजे यात शंका नाही असे अनंत निकम शेवटी म्हणाले.

याविषयी बोलताना महिंद्रा अँड महिंद्राच्या प्रिसिजन फार्मिंग विभागाचे व्यवस्थापक मंदार गडगे म्हणाले, आगामी काळात साखर कारखान्यांना कार्यक्षम करणे आता अत्यंत महत्वाचे आहे. जर ते छोटे छोटे राजकारण करत बसले तर कारखान्यांच्या कार्यक्षमता म्हणजेच efficiency वर मोठा परिणाम होईल. आज एक शेतकरी 2-3 एकर जरी लावत असेल तो सगळाच ऊस एका सेम कारखान्याला घालत नाही. म्हणजेच कारखान्याला देखील एकूण ऊस किती आहे हे समजत नाही. त्यासाठी अधिकची यंत्रणा लावून गेटकेन ऊस आणावा लागतो. ज्यात मोठ्या प्रमाणावर वाहतुक खर्च (transportation) कॉस्ट देखील वाढते....तसेच परिपक्व ऊस गाळप करून त्या ऊसाला जास्त भाव देण्याचे धोरण म्हणून आणावे लागेल...कारण ऊस पिकाला केवळ पाणी पाजयाचे पीक म्हणून बघणारे कुंपणावर बसलेले लोक त्यात थोडे आवाज करतील. पण खऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि शेतीची कार्यक्षमता efficiency वाढली म्हणजेच कारखान्याची देखील वाढेल. हे साखर कारखाना विभागात काम करणाऱ्या सगळ्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे, असे मंदार गडगे शेवटी म्हणाले.